राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योगसंदर्भात कार्यवाही सुरू – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

 राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योगसंदर्भात कार्यवाही सुरू – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

            सन २०२३-२४ मध्ये देशातील कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा ४९.६२ टक्के आहे. सध्या राज्यामध्ये एकूण ६ विकिरण प्रक्रिया केंद्रे आहेत. त्यापैकी ३ विकिरण केंद्रावर कांदा प्रक्रिया करण्यात येते. राज्यातील समृध्दी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिएशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकीबाबत प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ अंतर्गत निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमातंर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु असल्याची माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            रब्बी हंगाम २०२४ करीता दर स्थिरता निधी (PSF) अंतर्गत केंद्रशासनाने ५ लाख टन कांदा खरेदी नाफेड व एन.सी.सी.एफ. या यंत्रणांमार्फत राज्यातील एजन्सीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यापैकी १ लाख ७५ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. उर्वरीत खरेदी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उर्वरित पीक विमा जुलै अखेर पर्यंत देणार; आतापर्यत 7 हजार कोटी विमा वाटप राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची उपलब्धता -

 उर्वरित पीक विमा जुलै अखेर पर्यंत देणार; आतापर्यत 7 हजार कोटी विमा वाटप

राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची उपलब्धता - कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

            यावर्षी राज्यात  विक्रमी पीक विमा वाटप करण्यात आला आहे. विविध पीक विमा कंपन्यांचे विमा नुकसान देण्याबाबतचे धोरण आणि होणारा विलंब याबाबत शेतकऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधीच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा योजनेला पर्यायी योजना आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ही समिती देशातील इतर राज्यांमध्ये राबवली जाणारी पीक विमा योजना तसेच ज्या राज्यांमध्ये पीक विमा योजनाच लागू नाही अशा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने नुकसानाबाबत लाभ दिला जातो याचा अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर करेल, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सन 2023 च्या खरीप हंगामात पावसाने झालेल्या नुकसानापोटी अग्रीम 25 टक्के प्रमाणे पीक विमा वितरण करण्यात आले. याद्वारे राज्यात विक्रमी 7 हजार कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला.  यापैकी 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त विमा रकमेचे वितरण झाले असून उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू  आहे. अंतिम पीक कापणी नंतरचे पीक विम्याचे वितरण सुद्धा जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची आवश्यक उपलब्धता आहे, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले

स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसह महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार

 स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसह

महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर नाही

            मुंबई, दि. 4 : स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी चुकीचा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत 9 लाख 50 हजार लक्षांक उपलब्ध आहे. त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आणली असल्याचे ते म्हणाले.

            म.वि.स. नियम 293 अन्वये सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटरची  निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. यात एकूण 5 कंपन्यांना काम देण्यात आले. स्पर्धात्मक निविदात 8 कंपन्या आल्या, त्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईल, या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालय आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीज बचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            सौर कृषी पंप योजनेत आपण मागील वर्षी प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कृषी पंप जोडण्या दिल्या. त्यातील अजून 30 हजार जोडणी बाकी आहेत तर 9.5 लाख सौर कृषीपंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषि पंप देण्यात येणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये केंद्र शासन 30 टक्के, राज्य शासन 30 टक्के आणि ग्राहक हिस्सा 40 टक्के अशी योजना होती. आता राज्य शासन 60 टक्के वाटा उचलणार असून ग्राहकांना केवळ 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा भरावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेमध्ये येत्या 18 महिन्यात 9000 मे.वॉट सौर फीडर हे सौर उर्जेवर जाणार आहेत. यासाठी 2.81 ते 3.10 रुपये असा दर आला आहे. सध्या विजेचा दर 7 रुपये असा आहे. त्यामुळे 4 रुपयाची बचत होणार आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर कोणतीही सबसिडी न देता ही वीज मोफत देता येईल. त्यामागे नेमके नियोजन असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेत 95 टक्के सरकारी जागा मिळाली आहे. त्यामुळे जागा पूर्णतः उपलब्ध झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सूतगिरण्यांना अनुदान तर यंत्रमाग धारकांना वीजदर सवलत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय

 सूतगिरण्यांना अनुदान तर यंत्रमाग धारकांना

वीजदर सवलत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 4 : राज्यातील सूतगिरण्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेवून या सूतगिरण्यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 3 प्रमाणे 3 वर्षांकरीता वीज अनुदान व खासगी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 2 प्रमाणे वीज अनुदान देण्याचा शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            यंत्रमाग धारकांच्या अडचणी संदर्भात सदस्य रईस शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            त्यावर बोलतांना वस्त्रोद्योग मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. यंत्रमाग धारकांना २७ एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट १ रुपये अतिरिक्त वीजदर सवलत व २७ एचपी पेक्षा जास्त परंतु २०१ पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट ०.७५ अतिरिक्त वीजदर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर येथील फिन्ले मिल्स हे ग्रामीण भागातील उद्योग असून अनेक कामगार येथे काम करत आहेत. कोविड काळातील अडचणीमुळे मिल बंद झाल्याने अनेकांच्या रोजगारांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे ही मिल सुरू करण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन ही मिल सुरू करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री बच्चू कडू, अनिल देशमुख, नाना पटोले, रवी राणा, श्रीमती यामिनी जाधव, विजय देशमुख यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार करणार

 नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 

धोरण तयार करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात नागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे संकलन करण्यात येते. प्रत्येक शहरात कचरा निर्मूलनात वाढ झाली असून कचऱ्याचे संकलन वाढले आहे. ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यात येवून कचरा उचलण्यात येत आहे. राज्यात नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष धोरण तयार येईल. असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            यासंदर्भात सदस्य अमित देशमुख यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या उत्तरात सदस्य प्राजक्त तनपुरे, मनीषा चौधरी, राहुल पाटील, आदित्य ठाकरे, धीरज देशमुख यांनी भाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नगर पंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका या सर्व नागरी क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा धोरणात समावेश असेल. तसेच मोठ्या गावांतील कचऱ्याबाबतही यामध्ये विचार करण्यात येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लातूर शहरातील कचरा न उचलणे, अस्वच्छता, महानगरपालिकेमार्फत राबविलेली निविदा प्रक्रिया, सध्याच्या संस्थेला स्वच्छतेचे वाढवून दिलेले कंत्राट, देयकाची अदायगी याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. सध्याच्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून पुढील निविदा प्रक्रियेत संस्थेला स्थान देण्यात आले नाही. लातूर शहरात ओला व सुका कचरा एकत्र गोळा करण्यात आला. यासाठी संबंधित कंत्राटदार संस्थेला 27 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. 

            मुंबई महानगरपालिकेतील 15 वॉर्डमध्ये वॉर्ड अधिकारी नसल्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. परभणी महापालिकेतील तक्रारीनुसार येथील अस्वच्छतेची चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००

पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत तपासणी करून निर्णय घेणार

 पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या 

हद्दीतील भूखंड फ्री होल्डबाबत

तपासणी करून निर्णय घेणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : राज्य शासन आणि पुणे महानगरपालिकेवर आर्थिक भार येत नसल्याची तपासणी करुनच पिंपरी - चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूखंड  मालमत्ता 'फ्री होल्ड' करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            याबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य माधुरी मिसाळ यांनीही सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या विकसित भूखंडाच्या अनुषंगाने भूखंडाची हस्तांतरणाबाबतची, मयत भूखंड धारकाचे वारस अभिलेखावर घेण्याची त्याचप्रमाणे वित्तीय संस्थेला ना हरकत देण्याची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्रचलित नियमानुसार विहीत मुदतीत करण्यात येत आहे.

००००

मनोज जरांगे –पाटील यांच्या वाहन ताफ्याच्या सुरक्षेसाठी सशस्त्र पोलीस नियुक्त

 मनोज जरांगे –पाटील यांच्या वाहन ताफ्याच्या

सुरक्षेसाठी सशस्त्र पोलीस नियुक्त

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 4 : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सुरक्षेसाठी एक अधिक एक सशस्त्र पोलीस अंमलदार नेमण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या वाहन ताफा सुरक्षेसाठी एक अधिक तीन सशस्त्र पोलीस अंमलदार नेमण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी गावात ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होत असल्याचे समजताच स्थानिक पोलीस पथक आंतरवाली येथे गेले. तेथील शिवारात पाहणी केली असता पोलीस पथकास ड्रोन आढळून आले नाहीत. तथापि, याबाबत संशयास्पद वाटणाऱ्या बाबींची चौकशी करण्यासाठी तीन स्वतंत्र पथके पोलीस अधीक्षकांनी तयार केली असून चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

            मंगळवारी 3 जुलै रोजी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यासंदर्भात सविस्तर अहवाल जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून प्राप्त करून त्याबाबत सभागृहास अवगत करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सभागृहास आश्वस्त केले होते. त्यानुसार आज विधानसभेत सदर प्रकरणी मंत्री श्री. देसाई यांनी माहिती दिली.