शाश्वत सिंचनाची हमी देणारी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0

 

विशेष लेख

शाश्वत सिंचनाची हमी देणारी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

पाणलोट विकास घटक 2.0

 

            सन 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवायचा असेल तर  विविध क्षेत्राबरोबरच  पडीक जमिनींचा विकास करुन त्या सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडणार आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक 2.0 अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात या योजनांची अंमलबजावणी सन 2025-26 पर्यंत प्रभावीपणे करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सद्य:स्थितीत 7 हजार 229 लक्ष रुपये किमतीची 3038 कामे सुरु झाली असून 5 हजार 792 लक्ष रुपये खर्चून 2 हजार 629 कामे पूर्णत्वास आली आहेत. अशा या योजनेविषयीचा हा लेख.

                राज्यामध्ये पडीक जमिनीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या पडीक जमिनींचा विकास करून ग्रामीण जनतेला रोजगार, उपजीविका, आर्थिक स्तर उंचावणे व त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे. तसेच या प्रकल्पामध्ये योग्य प्रकारे मृद संधारणाची कामे करून जमिनीची उत्पादकता वाढविणे या उद्देशाने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -पाणलोट विकास घटक 2.0  हा प्रकल्प   राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

            केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० टक्के आहे. या योजनेची राज्यात सन २०२१-२२ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत एकूण १४४ प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर योजनेचे कामकाज सुरू झाले आहे. या प्रकल्पांचा कालावधी सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ असा आहे.

                                                                                                            योजनेची संक्षिप्त माहिती :- सन २०२१-२०२२ पासून कार्यक्रम अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.राज्याकरिता मंजूर प्रकल्प मधून ५ लाख ६५ हजार १८६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. मंजूर प्राथमिक प्रकल्प  १४४ आहे यामध्ये एकूण ३० जिल्ह्यातील १०२ तालुके, १०३० ग्रामपंचायती, १६०३ गावे समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पाचे  एकूण प्रकल्पमूल्य - रु. १३३५.५६ कोटी आहे. योजनेचे निधी प्रमाण केंद्र: राज्य ६०:४० आहे. राज्यातील सध्याची प्रकल्प संख्या- १४० आहे.

            केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० च्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०२१ नुसार राज्यस्तरीय मान्यता समिती (SLSC), राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SLNA), राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) व जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) गठित करण्यात आलेली आहे. तसेच  पाणलोट समिती (WC) गठित करण्यात आलेली आहे.

            प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा :- राज्यातील एकूण १४० प्रकल्पांसाठी प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून पुढील प्रमाणे जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र (WCDC) यांचे मार्फत कृषी विभाग ८५, मृद व जलसंधारण विभाग ४६, वन विभाग २, जिल्हा परिषद ०५, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा १ व सामाजिक वनीकरण १ अशा प्रकारे एकूण १४० प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित ४ प्रकल्पामधील गावांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक १.० मध्ये समावेश असल्याने ४ प्रकल्प रद्द करण्यास राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेने मान्यता दिलेली आहे.

            सद्य:स्थितीत 138 सविस्तर प्रकल्प अहवालांना राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेची मान्यता प्राप्त झाली आहे.

            नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन :- सद्य:स्थितीत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत रक्कम रु.42942 लाखाच्या 17927 कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच रक्कम रु.42273 लाखाच्या 17066 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून रक्कम रु.7229 लाखाची 3038 कामे सुरु झालेली असून, रु.5792 लाख रक्कमेची 2629 कामे पूर्ण झालेली आहेत.

            प्रकल्पाचा कालावधी 2021-22 ते 2025-2026 असा असून मार्च, 2026 मध्ये या प्रकल्पाचे  काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार टप्याटप्याने खर्च करणेबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत

 महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ

देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 14 : नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा प्रति कुलपती हसन मुश्रीफ यांनी केल्या.

            नाशिक येथे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे सन 2024 मधील अधिसभेच्या प्रथम बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी दूरदृश्य सवांद प्रणालीद्वारे ते बोलत होते.

            यावेळी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर, प्र.कुलगुरु डॉ. मिलिंद निकुंभ यांच्यासह सर्व अधिसभा सदस्य उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, संशोधन आणि आरोग्य शिक्षणाच्या कक्षा रुंदावणे गरजेचे आहे. या दृष्ट‍िकोनातून विद्यापीठाने "सेंटर ऑफ एक्सलन्स" हा नवीन विभाग सुरु केला असून नुकतेच त्याचे उ‌द्घाटन झाले आहे. तसेच विविध परदेशी विद्यापीठ व संस्थासमवेत सामंजस्य करार केले असून ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठासमवेत विविध प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्याकरिता विद्यापीठाच्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत "अॅकॅडमिक डायलॉग" हा दोन दिवसीय कार्यक्रम विद्यापीठाने आयोजित केला. यामुळे विद्यापीठ शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयस्तरावर वेगळी ओळख निर्माण करेल.

            विद्यापीठाकडून फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, नॅक मानांकनाकरीता नॅक्सेलचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. तसेच विहित वेळेत निकल जाहीर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून अत्यंत कमी वेळात निकाल घोषित करण्यात येतो, याबद्दल मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी विद्यापीठाचे कौतुक केले.

            अध्यापन, संशोधन, विस्तार, सेवा याद्वारे ज्ञान व बुध्दिमत्ता यांचा प्रसार निर्मिती व जपणूक करणे व समाज जीवनावर परिणामकारक प्रभाव पाडणे हे विद्यापीठाचे प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून तसेच सामाजिक जाणिवेचे भान ठेऊन आरोग्य सेवा देणारा विद्यार्थी घडविण्याच्या अनुषंगाने तसेच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आरोग्य विद्यापीठाचा लौकिक आणखी वाढविण्यासाठी अधिसभेने उर्वरीत ४ वर्षामध्ये योग्य ती वाटचाल करावी. विद्यापीठाच्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये अधिसभा ही मोलाची भूमिका बजावत असते. विद्यापीठाला योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी अधिसभेची असते. त्यामुळे विद्यापीठास मार्गदर्शन करण्याचे काम ही अधिसभा करेल, असे त्यांनी सांगितले.

            कुलपती कार्यालयाने यावर्षीचा "आविष्कार २०२३-२४" हा राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ संशोधन प्रकल्प महोत्सव आयोजित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे सोपविली व त्यांनी ती समर्थपणे व उत्कृष्टरीत्या पार पाडली याकरीता विद्यापीठाचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अभिनंदन केले.

पदरवाडी गावच्या पुनर्वसनसाठी तत्वतः मान्यता

 पदरवाडी गावच्या पुनर्वसनसाठी तत्वतः मान्यता 

- मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबई, दि. 14 :- खेड तालुक्यातील पदरवाडी गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तत्वतः मान्यता देण्यात येत असून या गावच्या पुनर्वसनासाठी   जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही  करावी, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले.

            पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील पदरवाडी गावचे पुनर्वसन करणेबाबत मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. आमदार दिलीप मोहिते, पुणे विभागीय उपायुक्त रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी पुणे ज्योती कदम, उपविभागीय अधिकारी जोगेंद्र कट्यारे तहसिलदार प्रशांत बेडसे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे, सहसचिव सत्यनारायण बजाज, अपर तहसीलदार स्नेहा शिंदे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, पदरवाडी गावाच्या कायम स्वरुपी पुनर्वसनास भूसंपादन व अन्य बाबींसाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या गावाचे पुनर्वसन होईपर्यंत पावसाळा व आपत्तीच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने ग्रामस्थांचे तात्पुरते स्थलांतरासह आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

००००

शाळा परिसरातील बार व मद्य विक्रीवर कारवाई करा

 शाळा परिसरातील बार व मद्य विक्रीवर कारवाई करा

                                              - राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 14 : पनवेल, कल्याण, डोंबिवली या शहरांत काही ठिकाणी शाळा परिसरात बार व मद्य विक्री सुरू असल्यास संबंधीत ठिकाणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

            मंत्रालयातील दालनात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांनी ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व पनवेलसह रायगड येथील स्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीस विभागीय उपआयुक्त प्रदीप पवार, ठाणे जिल्हा अधीक्षक निलेश सांगडे, रायगड जिल्हा अधीक्षक श्री. कोल्हे उपस्थित होते.

              शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, बस स्थानक, राष्ट्रीय महामार्गाच्या 75 मीटर अंतराच्या परिसरात हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मद्य विक्रीस बंदी असल्याचा नियम आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीरपणे मद्य विक्री होऊ देऊ नये. विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पाहणी करावी आणि बेकायदेशीरपणे व नियम डावलून सुरू असणाऱ्या बार व हॉटेलवर तातडीने कारवाई करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, कामात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            निर्देश दिल्यानंतर तत्काळ ठाणे व रायगड जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन कारवाई करत असून यातून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांची कार्यतत्परता व संवेदनशीलता दिसून आली.

००००

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व्यवसाय विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे पशुपालक ते उद्योजक होण्यास संधी

 पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व्यवसाय विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे

पशुपालक ते उद्योजक होण्यास संधी

- सचिव तुकाराम मुंढे

'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात विशेष मुलाखत

            मुंबई, दि. 14 : राज्य शासनाने पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी तसेच पशुपालकांना पशुपालन व्यवसायात रोजगार निर्मिती होऊन उद्योजक होण्यास संधी उपलब्ध होणार असल्याचे, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून सांगितले आहे.

            पशुपालन व दुग्धव्यवसाय हा कृषीपूरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर "आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय" असे नामाभिधान करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या बदलामुळे शेतकरी, पशुपालक व दुग्धव्यवसायिक यांच्या समोरील आव्हाने विचारात घेवून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची वाटचाल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उद्योजकतेच्या दिशेने होण्यासाठी चालना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे व त्याद्वारे त्यांची आर्थिक उन्नती साधणे तसेच पशुपालक ते उद्योजक होण्यासाठी मिळणारा लाभ, याबाबत सचिव श्री.मुंढे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित  'दिलखुलास' कार्यक्रमात श्री. मुंढे यांची मुलाखत शुक्रवार दि. 15, आणि शनिवार दि.16 मार्च 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 15 मार्च 2024 रोजी दुपारी 4.00 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

 खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

 

            मुंबई, दि. 14 : शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खासगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 1 जानेवारी 2024 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या 11 मार्च 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येऊन आज याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. तसेच थकबाकी देय होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे 12 वर्षे व 24 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले.

            तसेच ही योजना 5 जुलै 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे. तथापि, राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात सातत्याने मागणी होत होती. तसेच उच्च न्यायालयाने 19 ऑगस्ट 2014 रोजी राज्यातील खासगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील खासगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत 10 कोटी 68 लाखांचा बाह्यवळण रस्ता मंजूर

 जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत

10 कोटी 68 लाखांचा बाह्यवळण रस्ता मंजूर

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 14 :- श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत जेजुरी येथील बाह्यवळण रस्त्याचा समावेश करण्यासही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मंजुरी प्राप्त झाली असून त्यासाठी अधिकचा 10 कोटी 68 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णयही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने निर्गमित केला आहे.

            उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पवार यांनी 17 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत जेजुरी येथील बाह्यवळण रस्त्याचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या तसेच त्यासंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करुन त्यास 11 मार्च 2024 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची आणि 13 मार्च 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता घेण्यात आली.  त्यानुसार काल नवीन कामांचा व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.  श्रीक्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 20 जून 2022 रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या 109 कोटी 57 लाख रुपयांच्या कामांमध्ये अधिकचे 10 कोटी 68 लाख रुपये मंजूर करुन हा नवीन बाह्यवळण रस्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव सादर करुन आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासह शासन निर्णय जाही करण्याची ही कार्यवाही अवघ्या दीड महिन्यात पूर्ण करण्यात आली.

            जेजुरीच्या श्री खंडोबा देवाच्या व जेजुरी शहरविकासासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सुमारे 349.45 कोटी रकमेचा श्रीक्षेत्र जेजुरीगड तीर्थक्षेत्र विकास आराखाडा एकूण तीन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील विकास कामासाठी 109 कोटी 57 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यात आता  10 कोटी 68 लाख रुपये अधिकचे मंजूर करुन हा नवीन बाह्यवळण रस्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात मंजूर 109 कोटी 57 लाख रुपयांच्या निधीतून,  मंदिर व संपूर्ण तटबंदीचे जतन व दुरुस्तीसाठी 11 कोटी 23 लाख रुपये, दीपमाळांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 11 कोटी 25 लाख रुपये, उत्तर-पूर्व व पश्चिम पायऱ्या, 13 कमानी, सहायक संरचना जतन आणि दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 22 लाख रुपये, ऐतिहासिक होळकर व पेशवे तलाव आणि इतर जलकुंडांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 56 लाख रुपये, मल्हार गौतमेश्वर मंदिर, लवथळेश्वर व बल्लाळेश्वर मंदिरांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 2 कोटी 2 लाख रुपये, कडेपठार मंदिर दोन पायरी मार्गांचे जतन व दुरुस्तीसाठी 10 कोटी 73 लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली. तसेच मूलभूत पायाभूत सुविधेअंतर्गत 12 कोटी रुपये, भूदृशे विकसित करण्यासाठी 18 लाख रुपये आदी कामांचा समावेश आहे.

            प्रत्यक्षात जुलै 2023 मध्ये कामाला सुरुवात झाली. 7 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. सप्टेंबरमध्ये मुख्य मंदिरातील गाभाऱ्यात डागडुजीचे काम सुरू करण्यात आले. सध्या तटबंदीची दुरुस्ती व जतन, सज्ज्यावरील आतील भागात वॉटरप्रुफिंग, प्रदक्षिणा मार्गावर दगडी पायऱ्या बसविणे, पूर्व दरवाजा व पश्चिम दरवाजाबाहेरील दगडी पायरी मार्ग तयार करणे ही कामे सुरू आहेत. पिंपळ वेशी परिसरात पायरी मार्ग दुरुस्ती, कठडे, कमान सुशोभिकरण, बानूबाई मंदिर, हेगडे प्रधान मंदिराबाहेरील कामे सुरू आहेत. मुख्य मंदिरातील गाभारा, सभागृहातील दगडी फरशी तसेच सभागृहातील दगडी खांबांच्या दुरुस्तीचे काम अद्याप बाकी आहे. होळकर व पेशवे तलावाच्या तटबंदीची दुरुस्ती, नवीन दगडी कामे प्रगतिपथावर आहेत.

---------०००००००------------