धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यातील जमिनीचे अडथळे दूर करावेत

 धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यातील

जमिनीचे अडथळे दूर करावेत

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई दि. ११ : धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाशिकच्या त्र्यंबक रोड परिसरात पशुसंवर्धन विभागाच्या ताब्यातील आवश्यक जागा यापूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या जागेवर वसतिगृह उभारण्यातील जमीन प्रश्नाबाबत येणारे अडथळे दूर करावेत, अशा सूचना महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

            नाशिकच्या मंजूर जागेवर वसतिगृह उभारण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे झालेल्या बैठकीस आमदार गोपीचंद पडळकर, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, दुग्ध विकास आयुक्त पी.पी.मोहोड आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, वसतिगृहासाठी शासनाने यापूर्वीच जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.दुग्धव्यवसाय विकास विभाग व संबंधित विभाग समन्वयाने कार्यवाही करावी. उपलब्ध जागेच्या प्रश्नासंदर्भात अडथळे दूर होण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. यासाठी समाजाची मागणी विचारात घेतली असून याप्रश्नी सकारात्मक भूमिका असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            आमदार श्री.पडळकर व संबंधित प्रतिनिधींनी या कामातील अडथळे व सुरू असलेल्या प्रक्रियेबाबत म्हणणे सादर केले. धनगर समाजाच्या मुले व मुलीसाठी वसतिगृहाच्या इमारत उभारण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारीतील जागा, नियोजन व कार्यवाहीबाबत प्रधान सचिव श्री मुंडे, प्रधान सचिव श्रीमती सिंगल, आयुक्त श्री. मोहोड आणि नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी माहिती दिली. यावेळी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अश्विनी यमगर, उपायुक्त श्री.शिरपूरकर, राजेश निकनवरे आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच किरण थोरात, नीलेश हाके हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

महसूल विभागातील पदनामे सन्मान वाढवणारी करावीत

 महसूल विभागातील पदनामे सन्मान वाढवणारी करावीत

- महसूल मंत्री विखे पाटील

 

            मुंबई दि. ११ :- राज्यातील महसूल विभागातील काही पदांची पदनामे ही ब्रिटिशकालीन असून अशी पदनामे बदलून कर्मचाऱ्यांचा सन्मान वाढवणारी पदनामे करावीत, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी राज्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर सचिव राजेशकुमार, सहसचिव संजय बनकर, सहसचिव श्रीराम यादव, राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे समन्वयक राजू धांडे उपस्थित होते.

            महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्यांच्या बाबत सकारात्मक भूमिका घेत विभागीय आयुक्त आणि अधिकार्यांना सूचना देत मागण्यांवर सखोल चर्चा करून मार्गी लागण्याचे निर्देश दिले. महसूल विभागातील विविध पदनामे ही ब्रिटिश कालीन असल्याने सामाजिक प्रतिमा कमी होत चालली आहे. यामुळे आता अशा पदनामांचा दर्जा वाढविण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करणे आवश्यक असून उचित पदनामे सुचविण्याचे निर्देश महसूल मंत्री यांनी दिले.

            याप्रसंगी प्रामुख्याने महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध कर्मचारी कपात न करता लागू करणे, नायब तहसीलदार सरळ भरतीचे प्रमाण निश्चित करणे, प्रलंबित वैद्यकीय देयक आणि वेतन वेळेत मिळणे, महसूल सहाय्यक व तलाठी यांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ करणे. अव्वल कारकून आणि तलाठी पदासाठी समान परीक्षा पद्धती लागू करणे, पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे तसेच महसूल विभागातील अव्वल कारकून यांचे पदनाम महसूल अधिकारी करणे अशा विविध मागण्या बाबत यावेळी चर्चा  करण्यात आली. राज्यातील महसूल विभागातील विविध पदांची नावे ब्रिटिश कालीन असून या पदनामांचा हिनतादर्शक शब्दप्रयोग होत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या कामावर आणि मानसिकतेवर परिणाम होतो. यामुळे ही नावे बदलण्याची मागणी महसूल कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या मागणीला राज्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

००००

६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

 ६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ

करण्यास मान्यता

            राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            17 अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून 2024-25 पासून श्रेणीवाढ करण्यात येईल.  तसेच 2024-25 पासून इयत्ता 8 वी, 2025-26 पासून इयत्ता 9 वी आणि 2026-27 पासून 10 वीचा वर्ग सुरु करण्यात येईल. 44 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या ठिकाणी 2024-25 पासून 11 वी, 2025-26 मध्ये 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील.

            आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

माहादेवाचे दर्शन घेण्यासाठी भक्त, कोण आहे तो तार पहा, आणि बोला काय जय महादेव share करा

 अलिबाग बंदरात शकुंतला पाटील यांच्या घरी

बहूविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना जोडून 'इंटर्नशीप'कार्यक्रमासाठी क्रिस्प व एनएसडीसी संस्था आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात सामंजस्य करार

 बहूविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना जोडून 'इंटर्नशीप'कार्यक्रमासाठी

क्रिस्प व एनएसडीसी संस्था आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात

सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि, 11 : नव नवीन कौशल्ये आणि भारतीय मूल्ये, पाठांतर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवाने शिक्षन घेतले तर माणूस समृद्ध होतो. तरुणांना वर्गखोल्यातून बंदिस्त करण्यापेक्षा त्यांना थेट समाज प्रवाहाशी जोडून घेणे गरजेचे आहे. यासाठीची  बहूविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना जोडून 'इंटर्नशीप' हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असून, शासकीय विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांना तालुका, जिल्हास्तरावर इंटर्नशीप करता येईल. यासाठी आज ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज’ (CRISP) आणि नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NSDC) या दोन संस्थेसोबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सामंजस्य करार करण्यात आला.

            सिंहगड या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी ,सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज चे (CRISP) आर. सुब्रह्मण्यम,माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, टीमलीज एडटेकचे संस्थापक आणि सीईओ शंतनू रूज, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे जयदीप केवल रमाणी, मार्केटिंग हेड, कविता रुज, नॅशनल हेड अंशुल गुप्ता, रीजनल हेड स्वाती चक्रवती, सीनियर मॅनेजर राहुल पुरी यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, आज भारत ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पुढे जात आहे.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातला भारत साकार करायचा आहे. हा विकास घडवून आणायचा असेल तर उच्च शिक्षणांत व्यापक आणि अमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या NEP अमंलबजावणीने महाराष्ट्रात वेग धरला आहे.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मूळ गाभा हा विद्यार्थ्यांचा "सर्वांगिण विकास"आहे. त्यासाठी दोन महत्त्वाचे मूलाधार आहेत. तरुणांना वर्गखोल्यातून बंदिस्त करण्यापेक्षा त्यांना थेट समाज प्रवाहाशी जोडून घेण्यासाठी. गत वर्षी स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये एनईपी (NEP) चे प्रयोग केले. अनुभव घेतला. सुसुत्रता आणली. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्वच विद्यापीठांनी संलग्न महाविद्यालयांमधून NEP लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विद्यार्थी संख्या खूप मोठी आहे.

            या सर्व विद्याथ्यार्थ्यांना इंटर्नशीप द्यायची असेल तर एक मोठी चळवळ उभी करावी लागेल. स्थानिक उद्योग, छोटे मोठे व्यवसाय, सेवाभावी संस्था, कलाकार, हस्त कलाकार, अगदी सीए, वास्तुविशारद, वकील, व्यावसायिक या सर्वांनाच या चळवळीत सामील करून घ्यावे लागेल.

            यासाठी आम्ही नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये  सर्व सरकारी विभागांमध्ये इंटर्नशीप देण्याचा निर्णय घेतला. पॉलिसी तयार करून शासन निर्णय काढला. आता विद्यार्थ्यांना तालुका, जिल्हास्तरातील सरकारी विभागांमध्ये इंटर्नशीप करता येईल.

क्रिस्प व एनएसडीसी संस्था विषयी थोडक्यात माहिती

            सेंटर फॉर रिसर्च इन स्किम अँड पॉलिसीज (CRISP) ही दहा अनुभवी आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची सेवाभावी संस्था आहे. सेक्टर स्किल कौन्सिलच्या मदतीने त्यांनी कौशल्यावर आधारित पदवी अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम जगभरात विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांवर आधारित आहेत. यामध्ये IT & SITES आहे. Logistics आणि रिटेल क्षेत्र आहे. बैंकिग इंशुरन्स आहे. लाईफ सायन्स हेल्थ आहे. डिझाईन & एंटरटेन्मेट आहे.या अभ्यासक्रमांचा भर या क्षेत्रांना आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यावर आणि इंटर्नशीपवर आहे. या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला इंटर्नशीप दिली जाईल. जी करावीच लागेल. त्याला स्टाइपेंट म्हणून 15 ते 30 हजार रुपये महिना मिळतील. अभ्यासक्रमाची निर्मिती, शिक्षकांचे ट्रेनिंग आणि विद्यार्थ्यांना इंटर्नशीप याची संपूर्ण जबाबदारी CRISP घेणार आहे.

            दुसरा करार नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिलशी झाला आहे. NSDC टिम लिज एड्यूटेकच्या मदतीने सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमांशी प्रत्यक्ष कामाची जोड देणार आहे. यामधे विद्यार्थ्यांना स्किल इंडीया डिजिटल हब आणि डिजी यूनिव्हर्सिटी या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा फायदा कौशल्ये शिकण्यासाठी होईल. विद्याथ्‌यांची कल चाचणी होईल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या महाविद्यालयाजवळच कामाच्या संधीची हमी मिळेल.पहिल्या वर्षी काही विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालये आपल्या भागांच्या आवश्यकतेनुसार या योजना सुरू करतील. मग व्यापक स्वरुपात या योजनांचा विचार करता येईल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला सुयोग्य इंटर्नशीप मिळावी यासाठीच एक व्यापक चळवळीची ही एक सुरुवात आहे.

००००

प्रवीण भुरके/स.सं

वांद्रे येथील सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कर्मचाऱ्यांना सुपूर्द

  

वांद्रे येथील सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते

 कर्मचाऱ्यांना सुपूर्द

 

            मुंबई, दि. ११ : वांद्रे पूर्व येथील शासकीय इमारतीतील सदनिकांच्या चाव्या आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते कर्मचाऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आल्या. या सदनिका लॉटरी पद्धतीने देण्यात येत असून आज सहा शासकीय कर्मचाऱ्यांना सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रतिकात्मकरित्या या चाव्या देण्यात आल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते

            यावेळी प्रभा जाधव, मनीषा मोरे, सुरेखा जाधव, सचिन कोळवणकर, जितेंद्र नाईक, प्रमोद कासले या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आल्या.

            याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर पाटणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रमोद बनगोसावी आदींची उपस्थिती होती.

            वांद्रे येथील शासकीय जमिनीवर ९६ एकर जागेत १९५८ ते १९७३ च्या दरम्यान शासकीय वसाहत बांधण्यात आलेली आहे. वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये, शासकीय अधिकारी व कर्मचा- याकरिता वर्ग-१, वर्ग-२, वर्ग-३, व वर्ग-४ नुसार ३७० इमारतीमध्ये एकूण ४७८२ सदनिका आहेत.

            वांद्रे वसाहतीमधील एकूण ३७० इमारतीपैकी धोकादायक असलेल्या ६८ इमारती निष्कासित  करण्यात आलेल्या असून, या इमारतीच्या जागेवर सद्यस्थितीत टप्पा-१ अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकरिता इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. सध्या चतुर्थ श्रेणीकरीता एकूण २०१२ निवासस्थानांचे बांधकाम सुरु आहे   ही निवासस्थाने ही टप्याटप्याने उपलब्ध होणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्यात इमारत क्र.सी-१, ए-१ व बी-२ तसेच बी-१ इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यामध्ये एकूण ६६० निवासस्थाने आहेत. त्यातील बी-१ या इमारतीमधील १२८ सदनिका सावित्रीबाई फुले वसतिगृहासाठी देण्याचे निश्चित झाले आहे.

            शासकीय वसाहत वांद्रे पूर्व येथील चतुर्थ श्रेणी इमारत क्र.१,४,६,७ व १० ह्या इमारतीमधील एकूण ५०५ सदनिकाधारकांपैकी ४३५ सदनिकाधारक लॉटरी प्रक्रियेमध्ये उपस्थित होते. अशाप्रकारे जुन्या इमारतींमधून नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्याबाबतची लॉटरी प्रक्रिया पार पडली.

0000

 

वृत्त क्र. 858

मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासाबरोबरच प्रदूषणमुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य करणार

 मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासाबरोबरच प्रदूषणमुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 11 : सर्वसामान्य मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होण्याबरोबरच वेळेची आणि इंधनाची बचत करणारे तसेच प्रदूषणमुक्त मुंबई करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट साध्य करणारे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. इंजिनिअरिंगचा चमत्कार असणारा किनारी रस्ता हा या अनुषंगाने उपयुक्त प्रकल्प असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. प्रियदर्शनी पार्क आणि रेसकोर्सच्या उपलब्ध होणाऱ्या 300 एकर जागेत अबालवृद्धांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारण्यात येणार असून मुंबईकरांसाठी हे ऑक्सिजन पार्क ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) ची वरळी ते मरीन ड्राईव्ह दक्षिणवाहिनी मार्गिका मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते आज अंशतः खुली करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, डॉ.अश्विनी जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, राज्य शासन सर्वसामान्यांना लाभ होणारे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करीत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत उभारण्यात येत असलेल्या किनारी रस्त्यामधील एका मार्गिकेचा आज शुभारंभ होत असून पुढील टप्पा मे महिन्यापर्यंत सुरू होईल. वेळ आणि इंधनाची बचत करणाऱ्या तसेच प्रदूषणमुक्त मुंबई करण्यामध्ये सहाय्यभूत ठरणाऱ्या या प्रकल्पात सुरक्षिततेची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. उपलब्ध मोकळ्या जागेत हरीत क्षेत्र वाढविण्यात येणार आहे. मुंबईचे भूमिपूत्र असलेल्या कोळी बांधवांच्या मागणीनुसार या रस्त्यांच्या खांबांमधील अंतर 120 मीटरपर्यंत वाढवून त्यांना न्याय दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा रस्ता पुढे टप्प्याटप्प्याने दहिसर आणि पालघरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. गेमचेंजर ठरणारा अटल सेतू, किनारी मार्ग यांसह इतर प्रकल्पांमुळे भविष्यात मुंबईत कोठेही एका तासात पोहोचता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सिद्धीविनायक मंदिर परिसराचा उज्जैनच्या महाकाल मंदिराप्रमाणे विकास करण्यात येईल, यासाठी महापालिकेमार्फत 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून मुंबईत विविध यंत्रणांमार्फत सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पांमुळे बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पाजवळ उचित ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईचा विकास हेच ध्येय – देवेंद्र फडणवीस

            किनारी रस्ता हा मुंबईकरांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडविणारा प्रकल्प ठरणार असून मुंबईचा सर्वांगीण विकास हेच शासनाचे ध्येय असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. किनारी रस्त्याला परवानगी मिळताना अनेक अडचणी आल्या, तथापि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आणि सीआरझेडची मर्यादा बदलू न देता आणि मोकळ्या जागेत हरीत क्षेत्र विकसित करण्याचा निर्णय घेऊन त्यावर मात करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. किनारी रस्ता पुढे वांद्रे-वर्सोवा, वर्सोवा-विरार, विरार-पालघर असा टप्प्याटप्प्याने विस्तारणार असून मुंबई महानगर क्षेत्रात कोठेही एका तासात पोहोचता यावे यासाठी रस्त्यांची एक रिंग तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईकरांना लाभदायी ठरणाऱ्या किनारी रस्त्याचा एक टप्पा पूर्ण होतोच याचे समाधान असल्याचे सांगून त्यांनी यासाठी हातभार लावलेल्या सर्वांचे आभार मानले.

सकारात्मक भूमिका ठेवली की मार्ग निघतात – अजित पवार

            मुंबईतील प्रवासादरम्यान वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो, अटल सेतू, जमिनीखालून रस्ते असे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांदरम्यान अडचणी येतात तथापि सकारात्मक भूमिका ठेवली की त्यातून मार्ग निघतात, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. मुंबईची प्रदूषित शहर ही ओळख बदलून वेगवान प्रवासासाठी शासन पावले उचलत आहे. वाहतूक कोंडी कमी करून मुंबईकरांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी हरीत पट्टे तयार करण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने सध्या सुरू असलेले विविध प्रकल्प मुंबईच्या वैभवात भर घालणारे आणि सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे नमूद करून भविष्यातील सुखकर प्रवासासाठी मुंबईकरांनी आता होत असलेल्या त्रासात सहनशीलता दाखविल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.

            प्रास्ताविकाद्वारे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती भिडे यांनी प्रकल्पाविषयी माहिती दिली. मुंबईला वेगवान करणारा हा प्रकल्प आहे. सुमारे 14 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या 10.58 कि.मी. लांबीच्या या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला प्रत्येकी चार मार्गिका असतील, तर बोगद्यांमध्ये ती दोन्ही बाजूला प्रत्येकी तीन असेल. उर्वरित काम पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने वरळी ते मरीन ड्राईव्ह या मार्गिकेवर सध्या सकाळी आठ ते रात्री आठ वाजेपर्यंत टोलमुक्त प्रवास करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाला ‘धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण)’ असे नाव देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते महिलांच्या बसला हिरवा झेंडा दाखवून किनारी रस्त्याच्या मार्गिकेचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला.

0000