विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित पुढील अधि

 विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित

पुढील अधिवेशन 10 जून रोजी मुंबई येथे

 

            मुंबई, दि. 1 : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन सोमवार, 10 जून 2024 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली.

               विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज

            विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 30 मिनिटे झाले आहे. या अधिवेशनात सभागृहात सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 96.36 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 77.82 टक्के इतकी होती.

             विधानपरिषदेत 1 विधेयके पून:स्थापित करण्यात आले आणि ते संमत करण्यात आले. विधानसभेने संमत केलेली 6 विधेयके विधानपरिषदेत संमत करण्यात आली. तर 2 विधेयके शिफारशींशिवाय विधानसभेकडे परत पाठविण्यात आली.  सभागृहात नियम 97 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 1 सूचना मान्य करण्यात येऊन त्यावर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सर्वांचे आभार मानले.

विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज

            विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 42 मिनिटे झाले. या अधिवेशनात विधानसभेत सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 91.44 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 73.15 टक्के इतकी होती.

            विधानसभेत पुर्न:स्थापित 9 शासकीय विधेयके मांडण्यात आली असून सर्व विधेयके संमत झाली. विधानपरिषदेने संमत केलेले 1 विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. तसेच सभागृहात नियम 293 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 2 असून दोन्ही सूचना मान्य करण्यात आल्या. मान्य केलेल्या 2 सूचनांवर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.

००००

विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी

 विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. १ : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले. देशाच्या विकासात योगदान देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडल्याने हे अधिवेशन यशस्वी झाले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर विधिमंडळातील पत्रकार कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार भरत गोगावले आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला, युवा, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यासह सर्व वर्गांसाठी निर्णय घेतले. या अधिवेशनात नऊ विधेयके संमत झाली.  वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचालीसाठी पूरक व देशाच्या विकासात योगदान देणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात दिलेला शब्द पाळला. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना पूर्ण काळजी घेतली. सर्वोच्च न्यायालायाने काढलेल्या त्रुटी दूर करून आरक्षण दिले. यासाठी अधिसूचनाही काढण्यात आली.

            १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन देण्यासंदर्भातचा आज निर्णय जाहीर केला. यासंबंधीही शासकीय कर्मचाऱ्यांना शब्द दिला होता, तो या निमित्ताने पाळला. सरकारचे चांगले काम सुरू असून तळागाळात जाऊन काम करणारे हे सरकार आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आली आहे. यासंबंधी एका संस्थेने केलेल्या अहवालातही ही बाब नमूद केली आहे. राज्यात देशातील सर्वात जास्त पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 

सन 2024 चे विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके  :                       06

नवीन विधेयके               :                       10

एकूण                           :                       16

दोन्ही सभागृहात संमत     :                       09

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक   :   06

विधानपरिषदेत प्रलंबित    :                       01

एकूण                           :                       16

 

 दोन्ही सभागृहात संमत

(1) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 5 -  महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(2) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 3.- महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) विधेयक, 2024 (गृह विभाग) (पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग यांचा विशेषीकृत अभिकरणांमध्ये समावेश करण्याबाबत) (3) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 4.- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (भांडवली मुल्य निश्चित करणे शक्य नसल्याने 2023-24 चे जे भांडवलीमुल्य होते तेच 2024-2025 या वर्षीसाठी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक)

(4) सन 2024 चे वि.प.वि. क्र. 1.- महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण) (विधान परिषदेत पुर:स्थापित, विचारार्थ व संमत दि. 28.02.2024, विधानसभेत विचारार्थ व संमत दि. 29.02.2024)

(5)सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 6-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (कलम 6 मध्ये NEP -2020 च्या तरतूदींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा)

(6) सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 7.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024              (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सचिवांचा सहकारी जिल्हा संवर्ग घटीत करणे व अशा संवर्गासाठी सेवायोजन निधी स्थापन करणे व कलम 88 खालील  चौकशी व कार्यवाही पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांवरुन 1 वर्ष इतका कमी करणे)

(7) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र. 8-  महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान)  विधेयक, 2024 (वित्त विभाग) (विधानसभेत संमत दि. 01.03.2024, विधान परिषदेत संमत दि. 01.03.2024)

(8) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र.9- महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग)

(9) सन 2024 चे वि.स.वि.क्र. 10- महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी (सुधारणा) विधेयक, 2024(उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

 

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.34.- महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी  कामगार (नौकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नौकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

(2)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.40- महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणीत किंवा गैर छापाची बियाणे, खते  किंवा  किटकनाशके  यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023

(3)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.41- किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(4)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.42- बी-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(5)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.43- अत्यावश्यक वस्तु (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(6)        सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.44.- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

 

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके

(1)        सन 2024 चे वि.स.वि. क्र. 2.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2024              (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2024 चा महा. अध्यादेश क्र. 01 चे रुपांतरीत विधेयक) (सहकारी संस्थेच्या अधिकाऱ्या विरुध्द अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठीचे मागणीपत्र देण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरुन दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याची कलम 71 एक-ड ची सुधारणा)

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

आपल्या बाळाला 3 मार्चला पोलिओची लस अवश्य द्यादु

 आपल्या बाळाला 3 मार्चला पोलिओची लस अवश्य द्यादु

आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांचे आवाहन

 

             मुंबई, दि. 1 :- राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने 'दोन थेंब प्रत्येक वेळी, पोलिओवर विजय दरवेळी' हे घोषवाक्य घेऊन ३ मार्च २०२४ रोजी संपूर्ण राज्यात पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविली जाणार आहे. या दिवशी ग्रामीण व शहरी भागातील  ५ वर्षापर्यंतच्या बालकांना लसीकरण केंद्रावरून पोलिओची लस दिली जाणार असून, सर्व नागरिकांनी आपल्या पाच वर्षाखालील मुला-मुलींना पोलिओची लस देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी राज्यातील जनतेला केले आहे. 

              आरोग्य विभागाच्या या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील पाच वर्षाखालील १ कोटी १३ लाख ७० हजार ४४३ बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यभरात ८९,२९९ बुथ उभारण्यात आले असून सुमारे २ लाख २१ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी या बुथवर कार्यरत असतील. याशिवाय तीन कोटींपेक्षा अधिक घरांना मोहिमेअंतर्गत भेट दिली जाणार आहे. तसेच एकही बालक पोलिओच्या डोस पासून वंचित राहू नये यासाठी फिरती पथके आणि रात्रीची पथकेही कार्यरत असणार आहेत.

            पल्स पोलिओ मोहिमेसंदर्भात राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची बैठक घेण्यात आली असून सर्व जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची बैठक  घेण्यात आली आहे. अति जोखमीच्या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देऊन एकही बालक पोलिओ लसीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विभागाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा स्तराप्रमाणेच तालुका आणि ग्रामीण स्तरावरही लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाने या लसीकरण मोहिमेसाठी आपली यंत्रणा सज्ज केली असून जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पाच वर्षांपर्यंतचा एकही बालक पोलिओ लसीकरणापासून वंचित राहू नये यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

            पल्स पोलिओ लसीकरण दिनाच्या दिवशी डोस न घेऊ शकणाऱ्या वंचित बालकांना गृहभेटी दरम्यान पोलिओ डोस देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

            पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेमध्ये आरोग्य विभागासोबतच जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ युएसएड, लायन्स क्लब रोटरी क्लब व स्वयंसेवी संस्था तसेच बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, परिवहन विभाग आदी विभागांचा सहभाग असणार आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा दिलेला शब्द पाळला, लाखो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निर्णय

 शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

दिलेला शब्द पाळला, लाखो कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निर्णय

 

            मुंबई, दि. १ : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

             ‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

            मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.’

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळं निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच आम्ही या विषयावर सुरुवातीपासून संवेदनशील राहिलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. 

            दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत...

            शासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

            या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७ हजार ५४४ कोटी इतका आहे.

तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयी...

            राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे.

००००

 

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांच्या अनुदानासाठी पुरवणी मागणी, पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करणार

 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांच्या अनुदानासाठी

पुरवणी मागणी, पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार

 

            मुंबई, दि. १ :- राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद महाराष्ट्राकडे निश्चितपणे आहे. महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठण्यात येणार आहे. यादृष्टीने नियोजन केले असून राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आर्थिक शिस्त पाळताना अनावश्यक खर्च टाळण्यात येत आहे. अशा उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांवर यशस्वीपणे मात केली जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सभागृहाला दिला.

            विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यामधून भाविक कोल्हापूरमधील ज्योतिबा देवस्थानाला भेट देऊन दर्शन घेत असतात. येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना केली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिली समिती, पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसरी समिती, उच्चाधिकार समिती आणि शिखर समितीच्या मान्यतेबाबतची कार्यवाहीदेखील गतीने करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

            राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होत असून त्यानुसार अनुदान योजनेसाठी २८३ कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी २०४ कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            राज्य चालविणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद लावली पाहिजे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनविण्याचे आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून इतर राज्यांपेक्षा आपले राज्य निश्चितपणे आघाडीवर असेल. राज्य स्थूल उत्पन्नात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ होत असून त्यात भरीव वाढ करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे राज्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चारही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.

            उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, याआधी अर्थसंकल्पात जाहीर योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. त्या आणि अतिरिक्त योजनांसाठी आवश्यक निधींसाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. महत्वाच्या योजनांबद्दल माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, आशा स्वयंसेविका मानधन, निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, गरीब-गरजूंना आनंदाचा शिधा अशा महत्वकांक्षी योजनांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.

            महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी केलेल्या तरतुदींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्याला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे, गौरवशाली इतिहास आहे. या वारशाचा, महापुरुषांचा सन्मान करण्यासाठी स्मारके आवश्यक आहेत. त्यांच्यासाठीही निधीची तरतूद केली आहे. मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम गतीने सुरु आहे. या स्मारकासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. क्रांतिसूर्य महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यातील स्मारकांची घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्पात केली आहे. या स्मारकासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादन व इतर बाबींसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा

 इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी

तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 1 : इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे, यासाठी पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात तज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            इचलकरंजी शहरासाठी सुळकुड उद्भव पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आज विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, प्रकाश आबिटकर, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, संजय घाटगे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक ओमप्रकाश दिवटे, माजी नगराध्यक्ष अलका स्वामी, यांच्यासह कृती समितीचे शिष्टमंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतून सुळकुड पाणी योजना मंजूर झाली आहे. परंतु येथून पाणी देण्यास विरोध असल्याने यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी आज बैठक झाली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी देताना कोणाचेही पाणी हिरावून घेतले जाणार नाही. या विषयावर मध्यममार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृती समितीचे प्रतिनिधी, जलसंपदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगपालिकेचे अधिकारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करावा. या समितीने सर्वांची बाजू व सूचना ऐकून घ्याव्यात व तांत्रिक अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा.

            यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व कृति समितीच्या सदस्यांनी बाजू मांडली.

महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता शिवा पुरस्कारासाठी 14 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता शिवा

पुरस्कारासाठी 14 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

              मुंबई, ‍‍दि. २९ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वीरशैव - लिंगायत समाजातील इच्छुक व्यक्ती व त्या समाजाच्या उत्थानासाठी काम करीत असलेल्या संस्थांना देण्यात येणाऱ्या ‘महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता- शिवा पुरस्कार’ साठी १४ मार्च २०२४ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

             सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता पात्रतेचे निकष व अटींची पूर्तता करीत असलेल्या वीरशैव - लिंगायत समाजातील इच्छुक व्यक्ती व  संस्थांनी अर्ज करावेत. पात्रतेचे निकष व अटींची पूर्तता करीत असलेले अर्ज सहायक संचालक, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, मुंबई उपनगर कार्यालय, ४ था मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, आर.सी.मार्ग, चेंबूर (पू.), मुंबई-४०००७१ या पत्त्यावर दि. १४ मार्च २०२४ पर्यंत सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत करावेत. तद्नंतर आलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

            अधिक माहितीसाठी 022-25222023 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

****