Monday, 26 February 2024

शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या दुष्काळी उपाययोजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवा

 शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या दुष्काळी उपाययोजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवा

                                                   - विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            छत्रपती संभाजीनगरदि. 24 (जिमाका) : जिल्ह्यात तसेच विभागातही दुष्काळी परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती पुढील कालावधीत अधिक तीव्र होत जाणार आहे. या कालावधीत शासनातर्फे उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. याबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी. या उपाययोजना राबविताना त्यात मदत पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक सेवाभावी संस्थांना सहभागी करुन घ्याअसे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

            उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सुभेदारी विश्रामगृह येथे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबत आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामीनिवासी उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळेजिल्हा शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाणजिल्हा उपनिबंधक मुकेश बारहातेजिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक मंगेश केदारस्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशीसामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी रमेश भिसेएच.पी. देशमुखधनाजी धोतरकरपुष्कराज तायडेरमेश कुटेमारोती बनसोडेज्ञानेश्वर हनवते तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या कीशासनाच्या  ऑक्टोबर 2023 च्या निर्णयानुसार दुष्काळी उपाययोजना जसे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफ करणेशेतकऱ्यांकडून सक्तिची कर्ज वसुली थांबविणेशेती कर्जाचे पुनर्गठन करणेवीज देयकांची वसूली थांबविणेटँकर तात्काळ सुरू करणे आदी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. शासन करत असलेल्या उपाय योजना बाबत जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवावी. पुढील हंगामापर्यंत (जून पर्यंत) कर्ज वसूली थांबविण्याची प्रक्रिया सुरु कराअसेही त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेची कामे वाढवा. त्याच्या उपलब्धतेबाबतही लोकांना माहिती द्या.  रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर येणे शक्य नसलेल्या एकल किंवा विधवा महिलांना मदत दिली जावी. त्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी. तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांची मुलं सांभाळण्यासाठी व्यवस्था व इतर उपाय योजना कराव्यातअसेही निर्देश उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

            तत्पूर्वी  जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दुष्काळाबाबत सविस्तर माहिती डॉ गोऱ्हे यांना दिली. त्यामध्ये जिल्ह्यात दोन तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती असून दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती ६ तालुक्यात आहे.  अशा सर्व भागात दुष्काळी उपाययोजना सुरु आहेत. तसेच जिल्ह्यात सध्या ९००५ रोजगार हमी ची कामे सुरू असून त्यावर ७० हजार मजूर काम करीत आहेत. प्रत्येक गावात किमान ५ कामे तरी शेल्फवर असावी,असेही नियोजन करत असल्याचे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले.

000

वृत्त क्र. 

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासमवेत चर्चेनंतर कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघाचा उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे

 शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासमवेत चर्चेनंतर कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघाचा उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे

 

            मुंबईदि. 25- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर आज बैठक घेतली. यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर शिक्षक संघाने इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी जाहीर केले.

            शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. त्यात आयटी आणि इतर शिक्षकांचे समायोजन12 आणि 24 वर्षानंतरची कालबद्ध पदोन्नती24 वर्षानंतर 20 टक्क्याप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या पदोन्नतीऐवजी एकाच वेळेला सर्वांना पदोन्नती देणेयाचप्रमाणे काही दीर्घकालीन मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यापैकी वित्त विभागाशी संबंधित असलेल्या मागण्यांचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दिले जाणार आहेत. तरदीर्घकालीन मागण्यांबाबत शासन स्तरावर स्थापन समिती निर्णय घेणार आहे. समिती जे निर्णय घेईल ते सर्वांनाच लागू असतील.

            आज याबाबत पुन्हा चर्चा झाल्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांचे प्रश्न सुटल्यामुळे त्यांनी आपला पेपर तपासणीवरचा बहिष्कार मागे घेतल्याचे जाहीर केल्याबद्दल मंत्री श्री. केसरकर यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणालेवेळोवेळी होणाऱ्या आंदोलनाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर होत असतोयामुळे शिक्षकांचे जवळजवळ सर्वच प्रश्न गेल्या वर्ष सव्वा वर्षांमध्ये सोडविण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरतीटप्पा अनुदान लागू करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. टप्पा अनुदानाचा सर्वाधिक निधी कनिष्ठ महाविद्यालयाला देण्यात येत आहे.

 

कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटना आजपर्यंत कधीही संपावर गेलेली नाही. ज्या ज्या वेळेला ते आपल्या मागण्या घेऊन पुढे येतात त्याला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आजच्या सकारात्मक चर्चेनंतर शिक्षक शिक्षणावर अधिक एकाग्रतेने लक्ष देतील आणि शिक्षणात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर येईलअसा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला.

            सर्व शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देऊन बारावीच्या परीक्षेचे निकाल वेळेवर जाहीर होतीलअसा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी शिक्षकांचे आभार मानले. 

कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत सामंजस्य करार

 कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत सामंजस्य करार


       युरोपियन देशांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राचा पुढाकार


                                                                     -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            मुंबई, दि. 25 - युरोपियन देशाच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन आणि जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यादरम्यान सामंजस्य करार करून सुरुवात झाली आहे. या करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.


            युरोपियन देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्याच्या उपक्रमाच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने पहिले पाऊल म्हणून शासन स्तरावर शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, उद्योग व कामगार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता या विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांचा कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. या कृती गटाच्या निर्णयानुसार जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग या औद्योगिकदृष्ट्या अतिप्रगत राज्याशी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच जर्मनीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉ. फ्लोरियन स्टेगमन, शालेय शिक्षण, युवक आणि क्रीडा मंत्री थेरेसा स्कॉपर यांच्यासह जर्मनीचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी जर्मनीतील शिष्टमंडळाचे जर्मन भाषेत स्वागत केले. यानंतर मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, भारत आणि जर्मनीचे अनेक दशकांपासून परस्पर संबंध आहेत. जर्मनीला कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असून महाराष्ट्र ही गरज पूर्ण करण्यास समर्थ आहे. त्यादृष्टीने आज झालेला करार या संबंधांना अधिक बळकटी देणारा ठरणार आहे. या करारामुळे एका नवीन युगाची सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.


            मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळासह पायाभूत सुविधा, उत्कृष्ट दळणवळण सुविधा तसेच नवनवीन प्रकल्पांसाठी मुबलक जागा उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. महाराष्ट्रात मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्या माध्यमातून अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे.


            यावेळी मंत्री सर्वश्री दीपक केसरकर, चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, सुरेश खाडे यांनी संबंधित विभागांमार्फत कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती आणि जर्मनीची गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.


सामंजस्य करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील


                                                                                       -शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर


 


            युरोपियन देशांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. सामंजस्य करार झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.केसरकर यांनी कराराबाबत माहिती दिली.


            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, या सामंजस्य करारान्वये विज्ञान, तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, बांधकाम, उर्जा व पर्यावरण, आरोग्य, हॉटेल व्यवस्थापन अशा प्रमुख क्षेत्रावर लक्ष देण्यात आले आहे. बाडेन बुटेनबर्ग या राज्याने नोंदविलेल्या मागणीच्या आधारे राज्यात त्या-त्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कुशल मनुष्यबळास आवश्यकतेनुसार अधिकचे प्रशिक्षण तसेच जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देऊन त्या ठिकाणी पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक विभागात किमान एक यानुसार सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. असे केंद्र कार्यान्वित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी सध्याच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.


            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, युरोपीयन देशांना त्यांच्या मागणीनुसार कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याचा उपक्रमाच्या अनुषंगाने दीर्घकालीन प्रयत्न आवश्यक असल्याने शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांच्या जडण-घडणीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळेच या सामंजस्य करारात पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच व्यवसाय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर विचार करण्यात आला आहे. व्यावसायिक विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश व तज्ञांकडून अध्यापन यासाठी दोन्ही पक्षामार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याने व्यवसाय / उद्योग / रोजगार या दृष्टीने किमान एक कौशल्य धारण केले असले पाहिजे अशी तरतुद नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये अंतर्भूत करण्यात आली आहे. या उद्दीष्ट पूर्तीसाठी तसेच राज्यातील बेरोजगारी कमी करुन सन्मानजनक उदरनिर्वाहासाठी हा सामंजस्य करार अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यां

नी यावेळी सांगितले.


 


00000


मुंबई येथील अन्न चाचणी प्रयोगशाळेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

 मुंबई येथील अन्न चाचणी प्रयोगशाळेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

दूरदुष्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन

 

नवीन प्रयोगशाळांमुळे महाराष्ट्र अन्न चाचणीत सक्षम: मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम

 

            मुंबई. दि 25 - सुरक्षा मानक प्राधिकरण नवी दिल्ली व अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील सामंजस्य करारअंतर्गत मुंबई येथे उभारण्यात आलेल्या अन्न चाचणी मायक्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाळेचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृष्यप्रणाली द्वारे उद्घाटन करण्यात आले. देशातील अन्न चाचणी प्रणाली बळकट करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत.नवीन मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळा सुरु झाल्यानंतर अन्न चाचणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सक्षम तर होईलच त्याबरोबर महाराष्ट्र राज्य अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलेल असा विश्वास यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव आत्राम बाबा यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या समारंभा वेळी औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्रामखासदार पूनम महाजनआयुक्त (अन्न) अभिमन्यू काळे उपस्थित होते.

            यावेळी मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम म्हणाले कीअन्न चाचणी मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळेत अन्नसुरक्षा समिती करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग इतर अनुषंगिक सुविधा देण्यात येणार आहेत. तसेच लॉजिकल विश्लेषण करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग नियुक्त केले जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सध्या राज्यामध्ये तीन प्रयोगशाळा असून आता त्या पाच ठिकाणी उभारण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे मायक्रोबायोलॉजी प्रयोग शाळेसाठी प्रत्येकी 450 कोटीचा निधी केंद्र सरकारने दिलेला आहे. सदर निधी हा प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी आणि उपकरणांसाठी तसेच तीन वर्ष तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या खर्चासाठी दिलेला आहे. सध्या संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेचे काम पूर्ण होत आलेले आहे. महाराष्ट्र शासन या प्रयोगशाळा उभारणीचे कामकाज अचूक व जलद गतीने करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. लवकर संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            खासदार पूनम महाजन म्हणाल्या कीमहाराष्ट्र प्रत्येक गोष्टीत अग्रणी आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या अन्न निर्यातीमध्ये 15 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहेमहाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातून देशात आणि देशाबाहेर अन्न पुरवले जाते. अन्नावर प्रक्रिया करुन ते देशात-परदेशात निर्यात करणे ही शेतकऱ्याची ताकद आहे. सामान्य व्यक्तीला प्रथिनेयुक्त व भेसळविरहित अन्न देण्यासाठी एफडीआय चे अधिकारी व कर्मचारी मेहनत घेत आहेत. यानिनमित्ताने त्यांनी सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले.

            या प्रयोगशाळा उद्गाटन समारंभास मान्यवर पदाधिकारीविभागातील कर्मचारी अधिकारी तसेच नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गौरी जोशी यांनी केले.

00000


राज्यातील १५ आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन आणि राष्ट्राला समर्पण आरोग्य सुविधांमुळे जनतेला दर्जेदार आणि गतिमान आरोग्य सेवा मिळणार -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 राज्यातील १५ आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या

हस्ते भूमिपूजन आणि राष्ट्राला समर्पण

आरोग्य सुविधांमुळे जनतेला दर्जेदार आणि गतिमान आरोग्य सेवा मिळणार

                                      -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबईदि.२५:--सर्वसामान्य नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासना तर्फे राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात आले असूनया २२३ रुपये खर्चाच्या आरोग्य सुविधांमुळे जनतेला दर्जेदार आणि गतिमान आरोग्य सेवा मिळणार आहे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते  राजकोट येथून दुरदृष्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विविध आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि राष्ट्राला समर्पण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते.

            सह्याद्री अतिथीगृह मलबार हिल मुंबई येथे यानिमित्ताने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.यासाठी  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,  उपमुख्यमंत्री  देवेन्द्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटीलआरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंतग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजनमहसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री  दादा भुसेवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कृषी मंत्री धनंजय मुंडेगृहनिर्माण मंत्री अतुल सावेआदिवासी विकास मंत्री डॉ.राजेंद्र गावित शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरजल व मृदुसंधारण मंत्री संजय राठोडक्रीडा मंत्री संजय बनसोडमुख्यमंत्री कार्यालय प्रधान सचीवविकास खारगे, प्रधान सचिव भूषण गगराणीप्रधान सचिव ब्रिजेश सिंहअपर मुख्य सचिव  आरोग्य सेवा मिलिंद म्हैसकरआरोग्य सेवा सचिव नवीन सोनासंचालक आरोग्य सेवा आरोग्य अभियान नवी दिल्ली डॉ. सरोज कुमार डॉ. अतिरिक्त संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे, सहसंचालक डॉ.सुनिता गोलाईत अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवारउपसंचालक डॉ.कैलास बाविस्कर व आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.तसेच  राज्यातील सर्व आरोग्य संस्था या कार्यक्रमासाठी दूर दूरदृश प्रणाली द्वारे उपस्थित होत्या .

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते  "प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत हेल्प इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन"  (पीएम-अभिम ) अंतर्गत  खालील आरोग्य संस्थांचे भूमिपूजन आणि राष्ट्राला समर्पण

  

पीएम-अभिम अंतर्गत १३५.०५ कोटी रुपये खर्चाच्या  क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक कामाचे भूमिपूजन झाले .

 यामध्ये जिल्हा रुग्णालयजि. पुणे - १०० खाटा,

जिल्हा रुग्णालयजि. अहमदनगर ५० खाटा,

जिल्हा रुग्णालयजि. बुलढाणा - ५० खाटा,

जिल्हा रुग्णालयजि. बीड - ५० खाटा,

 आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयजि. नंदुरबार - ५० खाटा समावेश आहे.

तसेच पीएम-अभिम अंतर्गत. १.२५ कोटी रुपये खर्चाच्या इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लॅब जिल्हा रुग्णालयजि. अमरावती भूमिपूजन झाले.

*राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एकूण  ७७.९४ कोटी रुपये खर्चाच्या खालील आरोग्य सुविधांचे लोकार्पण झाले.

मुख्य इमारत आणि १४ स्टाफ क्वार्टर - प्रा. आ. केंद्रकरजगाव ता. चांदूरबाजार जि. अमरावती

मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर ग्रामीण रुग्णालयजैताने ता. साक्री जि. धुळे

मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर प्रा. आ. केंद्रशिराळा ता. अमरावती जि. अमरावती

जिल्हा वेअरहाऊसमिटींगडीपीएमए ऑफिसजि. चंद्रपूर

स्टाफ क्वार्टर - प्रा.आ.केंद्रताडली ता. चंद्रपूर जि. चंद्रपूर

मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर प्रा.आ. केंद्रगव्हाळीता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार

मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर ग्रामीण रुग्णालयसावदा ता. रावेर जि. जळगाव

मुख्य इमारत आणि स्टाफ क्वार्टर ग्रामीण रुग्णालयकिनगाव ता. यावल जि. जळगाव

राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत एकूण  8.99 कोटी रुपये खर्चाच्या पुणे येथील नवीन आयुष रुग्णालय इमारतीचे लोकार्पण झाले.

आशा सेविकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 आशा सेविकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबईदि. 26 : मुंबईतील आझाद मैदान येथे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारलेल्या आशा सेविकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटिवार यांनी विधानसभेमध्ये याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होते. त्यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीशासन आशा सेविकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. आंदोलकांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावीअसे आवाहनही त्यांनी केले. चर्चा करून आशा सेविकांचे प्रश्न सोडवले जातील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2024 विधानसभेमध्ये 8 हजार 609 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर मुंबई, दि. 26 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी एकूण आठ हजार 609.17 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. पहिल्या दिवशी तीन विधेयके सादर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2024 मांडले. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा विधेयक 2024 आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2024 मांडले.

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2024

विधानसभेमध्ये 8 हजार 609 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर

 

            मुंबईदि. 26 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी एकूण आठ हजार 609.17 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.

पहिल्या दिवशी तीन विधेयके सादर

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका सुधारणा विधेयक 2024 मांडले. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा विधेयक 2024 आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2024 मांडले.

Featured post

Lakshvedhi