Friday, 16 February 2024

वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

 वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल

संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 15 : संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भाच्या अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव देण्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. हा प्रकल्प येथील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरेलअसा विश्वास व्यक्त करुन वरुड-मोर्शी येथे  अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईलअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            वरुड-मोर्शी (जि.अमरावती) येथे अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र भुयारपणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमारकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमारनियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयकृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे),  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक मंगेश गोंदवलेपणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केदार जाधवअमरावती कृषी विभागाचे सहसंचालक के. एस. मुळेविदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनीचे अमित जिचकर यांच्यासह महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि पणन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीअमरावती विभागात संत्रा लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहेसंत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्तभाव मिळणे गरजेचे आहे. संत्र्यांवर अत्याधुनिक सयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून ज्यूस कॉन्सट्रेटइसेन्स‍ियल ऑइलपिल पावडरपशु खाद्यज्यूसटेट्रापॅक ज्यूसपेंट बॉटल इत्यादी प्रकारची वेगवेगळी उत्पादने केल्यास संत्रा फळाची मूल्यवृद्धी होऊन त्यापासून शेतकऱ्यांना चांगला अतिरिक्त मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.

            संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी वरुड-मोर्शी येथे विदर्भ अॅग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळासोबत भागिदारीद्वारे संयुक्त उपक्रम म्हणून संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यात येईल. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईलअसे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

*****

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता पाठपुराव्यासाठी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता

पाठपुराव्यासाठी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 

            मुंबईदि. 15 : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता सेवानिवृत्त (भाविसे) अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्षमहाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्षभाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तसेच सरहद संस्थापुणे चे अध्यक्ष संजय नहार हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

            भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहीत केले आहेत. या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2012 रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने इतिहास संशोधन करुन जुने संदर्भप्राचीन ग्रंथपुरातन काळातील ताम्रपटकोरीव लेखशिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासून त्याआधारे एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे.

            समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि. 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील दि. 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्रीमंत्रीमुख्य सचिवप्रधान सचिवसचिव यांच्या स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

            या समितीतील एक पदाधिकारी महिन्यातून एकदा दिल्ली येथे संस्कृती मंत्रालयकेंद्र शासन यांच्याकडे व वरिष्ठ स्तरावर संपर्क करुन मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत पाठपुरावा करतील. त्यानंतर हे  पदाधिकारी शासनास प्रगती अहवाल सादर करतीलअसे याअनुषंगाने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कारांचे वितरण पुरस्कांरांमधून आणखी काम करण्याची ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळते

 लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कारांचे वितरण

पुरस्कांरांमधून आणखी काम करण्याची ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळते

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई दि. 15 : लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर सारख्या पुरस्कारांमुळे आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळते. विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जातो. त्यामुळे समाजामध्ये चांगले काम करण्याची प्रेरणा आणखी लोकांना मिळतेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            गेट वे ऑफ इंडिया येथे लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. या सोहळ्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसशालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरपर्यटन व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजनअन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळसांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवारइतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्यासह उद्योगपती मुकेश अंबानीलोकमत समूहाचे विजय दर्डाराजेंद्र दर्डाऋषी दर्डासामाजिक कार्यकर्त्या अमृता फडणवीसदिग्दर्शक महेश मांजरेकरअभिनेते जितेंद्ररणबीर कपूर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            समाजामध्ये अनेक लोक विविध क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कार्य करत असतात असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीअशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या पण प्रसिद्धीपासून दूर राहणाऱ्या लोकांना व त्यांची कामगिरी समाजासमोर आणण्याचे काम अशा पुरस्कारांच्या माध्यमातून लोकमत समूह करीत आहे. या पुरस्कारांमुळे समाजातील नवीन पिढीला समाजासाठी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळत राहते.  लोकमत समूहाचे काम फक्त बातम्या देण्याइतके मर्यादित नसून अनेक समाजोपयोगी कामे या समूहामार्फत केली जातात. राज्यातील गुणवंतांचा शोध घेऊन त्यांना पुरस्कार देण्याची चांगली परंपरा लोकमत समूह जपत असल्याचेही ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले कीमहाराष्ट्र हे देशातील क्रमांक एकचे राज्य आहे. राज्यात विविध विकास कामे सुरु आहेत. तसेच अनेक विकास प्रकल्प शासनाने पूर्ण केले आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याचा विकास वेगाने सुरू आहे. 22 किलोमीटर लांबीच्या अटल सेतुमुळे रायगड - मुंबई अवघ्या 15 मिनिटांत पोहोचता येते. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर - मुंबई प्रवास 7 तासांचा झाला आहे. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने असे प्रकल्प महत्वाचे आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. स्वच्छतेचाही प्रथम पुरस्कार राज्याला मिळाला आहे. हे सर्व राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री उत्कृष्ट काम करत असल्यामुळेच शक्य झाले आहे. तसेच राज्याचे अधिकारीही लोककल्याणासाठी उत्कृष्ट काम करत आहेत. राज्याच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या या लोकांना लोकमत समूहाने आज पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. त्याबद्दल मी लोकमत समूहाचे अभिनंदन करतो असे गौरवोद्गारही त्यांनी यावेळी काढले.

00000

वेंगुर्ला बंदर विकासासाठी जेट्टी, संलग्न सुविधांच्या बांधकामाची प्रक्रिया तातडीने करावी

 वेंगुर्ला बंदर विकासासाठी जेट्टीसंलग्न सुविधांच्या

बांधकामाची प्रक्रिया तातडीने करावी

- बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबईदि. 15 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला बंदर विकासासाठी जेट्टी आणि संलग्न सुविधांचे बांधकाम सुरु करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी दिले.

            वेंगुर्ला बंदराचा विकास आणि शिरोडा मासळी केंद्राच्या विकासाकरिता शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांच्या पुढाकाराने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरबंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैनमहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळबंदरे विकास विभागाचे सह सचिव सिद्धार्थ खरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडून घोषित झाला आहे. जिल्ह्यातील वेंगुर्लामालवणदेवबागतारकर्ली या पर्यटनाच्या ठिकाणी दरवर्षी 15 लक्ष पर्यटक भेट देत असतात. महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत वेंगुर्ला बंदर येथे पाईल जेट्टी व त्याअनुषंगाने पायाभूत सुविधा देण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीस मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेतअसे मंत्री श्री बनसोडे यांनी सांगितले. 

            वेंगुर्ला बंदर येथे 1963 मध्ये पाईल जेट्टी बांधण्यात आली. परंतुकालानुरुप जेट्टीची प्रचंड झीज झाली नवीन जेट्टी बांधणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेसह सर्व प्रकारच्या मान्यता लवकरात लवकर मिळवून बांधकामाला सुरुवात करण्यात यावीअसेही मंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी शिरोडा येथील मासळी उतरविण्याच्या केंद्राचे काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

0000

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द

 मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द

विक्रमी वेळेतअहोरात्र काम करून सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता

कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास

 

            मुंबई दि. १६ : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा निवासस्थान येथे आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारीकर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 

            मराठा समाजाचे सामाजिकआर्थिकशैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्युटआयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली.

            मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होतेत्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.

            या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारीमहानगरपालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहणजमीन धारणाजमाबंदीभूमी अभिलेखतसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही

             यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले कीमराठा समाजाचे सामाजिकशैक्षणिकआर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात  टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.        

            मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो कीकायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

            मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही गेल्या काही महिन्यात अनेक ठोस पाऊले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सदर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.     

            आज अहवाल देतेवेळी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेआयोगाचे सदस्य अंबादास मोहितेओमप्रकाश जाधवमच्छिंद्रनाथ तांबेज्योतिराम चव्हाणमारुती शिंकारेडॉ. गोविंद काळेडॉ गजानन खराटेनीलिमा सरप (लखाडे)सदस्य सचिव आ.उ. पाटील उपस्थित होते.

--

अधिक रोजगार संधी आणि कौशल्य विकासावर भर

 अधिक रोजगार संधी आणि कौशल्य विकासावर भर

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा टाटा ट्रेंट जुडियो ब्रँडसोबत सामंजस्य करार

            मुंबईदि. 15 : उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांनी मिळवलेल्या रोजगारांमध्ये अधिकाधिक कौशल्य विकसित करण्यावर विभाग भर देत आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि टाटा ट्रेंटच्या जुडियो या ब्रँडसोबत झालेल्या सामंजस्य करारामुळे आगामी पाच वर्षात अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील  असे मत कौशल्यरोजगारउद्योजकता विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

            मंत्रालय दालन येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि टाटा ट्रेंट च्या जुडियो ब्रँडसोबत झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवीटाटा ट्रेंटच्या जूडियो ब्रँडचे रिटेल अकॅडमीचे प्रमुख सशंथन पदयचेएच. आर. टीमचे कमलेश खरातआर प्रियापुष्पा गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.

            कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले कीकौशल्य विकास विभाग हा उमेदवार व औद्योगिक संस्था यांच्यामधील दुवा बनून योग्य उमेदवाराला योग्य रोजगार देण्याचे महत्वपूर्ण काम करणार  आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ टाटा ट्रेंट च्या जूडियो ब्रँडसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल. ज्या व्यक्तींनी रोजगार प्राप्त केला आहे त्याला जूडियोसाठी लागणारे अधिकाधिक कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल. आगामी पाच वर्षात किमान पाच हजार रोजगार या माध्यमातून निर्माण होतील अशी आशा मंत्री श्री. लोढा यांनी व्यक्त केली.

            श्री. लोढा म्हणाले कीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठमहाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि  बिव्हिजी (भारत विकास ग्रुप) यांच्यात सामंजस्य करार झाला असूनकोपरी ठाणे येथे पहिली स्वच्छ भारत अकादमी ठाण्यात होणार सुरू होणार आहे. स्वच्छ भारत अकादमीमध्ये विविध प्रमाणपत्रपदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम शिकवण्यात  येणार असून यासंदर्भातील विविध प्रमाणपत्रेपदविका व पदवी अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमहाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप संयुक्त विद्यमाने स्वच्छ भारत अकादमीमध्ये विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

******

संध्या गरवारे/विसंअ/


नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या १ हजार ८८६ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता

 नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या

१ हजार ८८६ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता

विकासकामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

            मुंबईदि. १५ : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांसाठी १ हजार ८८६.९१ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी महानगर प्रदेशातील २५ गावांकरिता अमृत टप्पा दोन मधून मलनि:स्सारणासाठी सुमारे ७१६ कोटी खर्चाच्या वाहिनीच्या कामाचा समावेश आहे. ही विकासकामे जलदगतीने पूर्ण करावीअसे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरएनएमआरडीए आयुक्त मनोज सूर्यवंशी उपस्थित होते.

            नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील दक्षिण ब आणि पूर्व अ या भागातील सुमारे २५ गावांमधील मलनि:स्सारणाकरिता ५०० किमी लांबीची मलनिस्सारण वाहिनी अमृत टप्पा २ मध्ये मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये चार मलनि:स्सारण प्रकल्प आणि एक पंप हाऊस यांचा समावेश आहे.

            प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या १ हजार ८८६.९१ कोटीच्या अंदाजपत्रकात कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा तीर्थक्षेत्र विकास टप्पा ३दीक्षाभूमी विकासकर्करोग रुग्णालयहिंगणा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधापूर मदत निधीरस्ते विकासप्रधानमंत्री आवास योजनाश्री क्षेत्र धापेवाडा येथे मलनिस्सारण केंद्राचे बांधकामपर्यटन विकास यासारख्या विकासकामांचा समावेश आहे.

0000


Featured post

Lakshvedhi