Friday, 24 November 2023

सामान्यांना निःशुल्क आरोग्य सेवेसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्‍या रुग्‍णालयात "झिरो प्रिस्‍क्रिपशन पॉलिसी" राबवावी

 सामान्यांना निःशुल्क आरोग्य सेवेसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्‍या

रुग्‍णालयात "झिरो प्रिस्‍क्रिपशन पॉलिसी" राबवावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश

"झिरो प्रिस्‍क्रिपशन पॉलिसी" राबविणारी

मुंबई महानगरपालिका देशातली पहिली महानगरपालिका ठरणार

            मुंबईदि. 23 : मुंबई महानगरपालिकेच्‍या रुग्‍णालयात देण्‍यात येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सुविधा व औषधोपचार नागरिकांना उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी "झिरो प्रिस्‍क्रिपशन पॉलिसी" राबविण्यासाठी सविस्तर आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल सादर करावाअसे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबालसिंह चहल यांना दिले आहेत. "झिरो प्रिस्‍क्रिपशन पॉलिसी" राबविणारी मुंबई महानगरपालिका देशातली पहिली महापालिका ठरणार असून त्यामुळे आरोग्य सेवा पूर्णतः लोकाभिमुख व निःशुल्क उपलब्ध होतील.

            ही योजना राबविण्यासाठी बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेमार्फत राबविण्‍यात येणाऱ्या औषधे व संसाधने खरेदी प्रक्रियेमध्‍ये सुधारणा करण्‍याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत.

            मध्यंतरी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी के.ई.एम रुग्‍णालयाला भेट दिली होती. त्यावेळी रुग्ण व नागरिकांशी झालेल्‍या चर्चेदरम्यान काही त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या. महानगरपालिका रुग्‍णालयात उपलब्‍ध औषधे व संसाधनां व्‍यतिरिक्‍त नातेवाईकांमार्फत रुग्णांच्या उपचारासाठी खर्च केला जातो.

            गरीब रुग्णांवर या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडतो. आरोग्‍य उपचारावर होणाऱ्या (आऊट ऑफ पॉकेट एक्‍सपेंडिचर) खर्चामुळे साधारणतः १० टक्‍के नागरिक दारिद्रयरेषेखाली खेचले जातात. राष्‍ट्रीय स्‍तरावर विविध संस्‍थांनी केलेला अभ्‍यास व संशोधनातून निदर्शनास आल्याचे महानगरपालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले.

            गरीब रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयांमार्फत नि:शुल्क सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी "झिरो प्रिस्‍क्रिपशन पॉलिसी" राबविण्याबाबत महानगरपालिकेला निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना दिले आहेत.

            मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ४ वैद्यकीय महाविद्यालय१ दंत महाविद्यालय१६ उपनगरीय रुग्णालये५ विशेष रुग्णालये३० प्रसुतिगृहे१९२ दवाखाने सुरू आहेत. याखेरीज २०२ हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना" देखील कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यवस्थेतील रुग्‍णालयांमध्ये ७१००उपनगरीय रुग्णालयामध्ये ४०००विशेष रुग्णालयात ३००० व इतर अशा एकूण सुमारे १५ हजार रुग्णशय्या आहेत. यामध्ये ५० हजार पेक्षा अधिक रुग्ण दररोज बाह्य रुग्ण सेवेचा लाभ घेतात. तसेचवार्षिक सरासरी २० लाख पेक्षा अधिक रुग्ण आंतर रुग्ण सेवेचा लाभ घेतात.

००००


आम लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुंबई नगर निगम

अस्पताल में "जीरो प्रिस्क्रिप्शन नीति" लागू की जानी चाहिए

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नगर निगम आयुक्त को निर्देश

"जीरो प्रिस्क्रिप्शन नीति" लागू करने वाला मुंबई नगर निगम देश का पहला नगर निगम होगा l

 

            मुंबईदि. 23 : मुंबई नगर निगम अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली सभी चिकित्सा सुविधाएं और दवाएं नागरिकों को उपलब्ध कर के "जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी" को लागू करने के लिए विस्तृत समीक्षा के बाद एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई नगर निगम आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल को दिये है मुंबई नगर निगम "जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी" लागू करने वाला देश का पहला नगर निगम होगा। अतः स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णतः जनोन्मुखी एवं निःशुल्क उपलब्ध होंगी।

            इस योजना को लागू करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम के माध्यम से दवाओं और संसाधनों की खरीद की प्रक्रिया सुधार के निर्देश साथ ही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने दी है l

            बीच में मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने केईएम अस्पताल का दौरा किया उस समय मरीजों और नागरिकों से चर्चा के दौरान कुछ त्रुटियां बताई गईं। नगर निगम अस्पताल में उपलब्ध दवाएं और संसाधन रिश्तेदारों के माध्यम से मरीजों के इलाज पर खर्च किए जाते हैं।

            गरीब मरीजों को इन लागतों का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जेब से खर्च करने के कारण लगभग 10 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा कराया गया अध्ययन एवं अनुसंधान से यह पता चला है ऐसा नगर निगम अपर आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे ने कहा l

            नगर निगम को नगर अस्पतालों के माध्यम से गरीब मरीजों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए "जीरो प्रिस्क्रिप्शन नीति" लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिये हैं l

            मुंबई नगर निगम के माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज1 डेंटल कॉलेज16 उपनगरीय अस्पताल5 विशेष अस्पताल30 प्रसूति अस्पताल192 औषधालय चल रहे हैं। इसके अलावा 202 "हिन्दू हृदयश्रमत बालासाहेब ठाकरे आप दवाखाना" भी कार्यरत हैं। इस चिकित्सा प्रणाली में अस्पतालों में 7100 अस्पताल के बिस्तरउपनगरीय अस्पतालों में 4000विशेष अस्पतालों में 3000 और अन्य कुल मिलाकर लगभग 15 हजार अस्पताल के बिस्तर हैं। इसमें प्रतिदिन 50,000 से अधिक मरीज बाह्य रोगी सेवाओं से लाभान्वित होते हैं। साथ हीसालाना औसतन 20 लाख से अधिक मरीज अंतर-रोगी सेवाओं से लाभान्वित होते हैं।

००००

Implement ‘Zero Prescription Policy’ in BMC dispensaries for free healthcare to common patients, Chief Minister Eknath Shinde directs Municipal Commissioner

BMC will be the first municipal corporation to implement  ‘Zero Prescription Policy’ in the country

            Mumbai, Nov 23: Chief Minister Eknath Shinde today issued directives to Mumbai Municipal Corporation Commissioner Dr. Iqbal Singh Chahal to submit a comprehensive report after taking an extensive review of implementing the ‘Zero Prescription Policy’ to provide all medical facilities and treatment to citizens in BMC dispensaries. BMC will be the first municipal corporation in the entire country to implement the ‘Zero Prescription Policy’ which will make the health care services people-oriented and free of cost.

            To implement this scheme the Chief Minister also directed to make suitable amendments in the process of purchasing medicines and resources by the BMC.

            Earlier, Chief Minister Shinde had paid a visit to the KEM Hospital. He noticed some discrepancies during the discussion with the patients and citizens. The relatives of the patients bear the expenses of their treatment in addition to medicines and resources available in the BMC hospitals.

            The poor patients have to bear the cost of these additional expenses. This ‘Out of Pocket Expenditure’ affects nearly 10 percent of citizens who are pushed below the poverty line. This is brought to the fore by the study and research conducted by various institutions at the national level, said additional BMC Commissioner Dr. Sudhakar Shinde.

            Therefore, to provide free healthcare to poor patients through the BMC hospitals the ‘Zero Prescription Policy’ should be implemented and directives are issued to this effect to the municipal corporation. The Chief Minister has asked the municipal commissioner to submit a report after conducting a thorough study in this regard.

            The BMC runs four medical colleges, dental college, 16 suburban dispensaries, special hospitals, 30 maternity homes, and 192 dispensaries. Besides, the 202 ‘Hinduhruday Samrat Balasaheb Thackeray Apla Dawakhana’ are put to the service of the patients. There are 7100 beds available in the hospitals, 4000 in suburban hospitals, 3000 in special hospitals, and others totaling to 15000 beds approximately. More than 50000 patients take advantage of OPD services while 20 lakh plus patients take advantage annually of the indoor patients’ facility and services.

0000

Thursday, 23 November 2023

कृषीविषयक प्रस्तावित कायद्यामुळे निविष्ठा धारकांना त्रास होणार नाही

 कृषीविषयक प्रस्तावित कायद्यामुळे

निविष्ठा धारकांना त्रास होणार नाही

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 22 : शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नयेतसेच कृषी निविष्ठा विक्रेते व उत्पादकांनाही त्रास होऊ नयेयासाठी नवीन कृषी कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यांचा निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होणार नाहीअशी ग्वाही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिली.

            मंत्रालयात कृषीविषयक प्रस्तावित कायद्यासंदर्भात कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत आज बैठक झाली. या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे - पाटीलआमदार दिलीपराव बनकरआमदार किशोर पाटीलसचिव सुनील चव्हाणकृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडामकृषी संचालक विकास पाटीलअवर सचिव उमेश चंदिवडे यांच्यासह निविष्ठा विक्रेता संघटनेचे राज्यभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेला कायदा सर्वांसाठी लाभाचा आहे. या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे. बोगस खतेबोगस बियाणे प्रकरणी उत्पादक कंपन्यांवर कारवाईची तरतूद असणार आहे. यामध्ये विक्रेत्यांना साक्षीदार म्हणून घेण्यात येणार असल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्नच नाही. या कायद्यामुळे प्रामाणिक कृषी निविष्ठा उत्पादकविक्रेतेशेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. तसेच शेजारील राज्यातून येणारी बोगस बियाणे विक्रीस पायबंद बसेल. निविष्ठांच्या लिंकेज बाबत कंपन्यांवर कारवाई करणे सोपे होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            कृषी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले कीनिविष्ठा धारकांच्या अडचणींचा विचार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा ही भूमिका आहे. निविष्ठांच्या विक्रीबाबत उत्पादक ते शेतकरी, अशी साखळी तयार करून प्रत्येक निविष्ठांचे बॅचनुसार ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांपर्यंत चांगली व प्रमाणित उत्पादने मिळतील. उत्पादक व शेतकरी यांच्यामध्ये पुरवठ्याची सुरक्षित व चांगली साखळी  उभारण्यात येणार आहे.

            सहकार मंत्री श्री. वळसे - पाटील म्हणाले कीराज्यात खतांचे व बियाणांचे कोणतेही लिंकिंग होता कामा नये. तसेच कायद्याबाबत कंपनीच्या प्रमुखांशीही बैठक घेण्यात यावी.

            या बैठकीवेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी कायद्यासंदर्भात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांमध्ये असलेल्या अनेक गैरसमजांचे निराकरण केले. तसेच कायद्यातील तरतुदींची सविस्तर माहितीही देण्यात आली.

०००००

नागपूर विभागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना गती द्यावी

 नागपूर विभागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना गती द्यावी

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            मुंबई दि. 22 नागपूर विभागातील जल जीवन मिशन आणि जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक तो निधी दिला असून या योजनाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

                 नागपूर  विभागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाबाबतीत आढावा बैठक मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे संचालक अमित सैनी, मुख्य अभियंता मनीषा पलांडेनागपूर विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.

              मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीविभागातील घरगुती नळजोडणीची कामे अभियानस्तरावर पूर्ण करावीत. मंजूर कामांना कार्यारंभ आदेश तत्काळ देण्यात यावा. त्रयस्थ तपासणी संस्थांनी पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाची काटेकोरपणे तपासणी करावी आणि तपासणी अहवाल हा दर 15 दिवसांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावा. 100 टक्के नळजोडणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारे राज्यातील पाच जिल्ह्यांची निवड झाली आहे. त्यात नागपूर आणि वर्धा हे जिल्हे नागपूर विभागातील आहेत. त्यांनी उदिष्ट पूर्ण करण्याकरिता मिशन मोडवर कामे करण्याचे निर्देश ही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

            नागपूर विभागातील जलजीवन मिशन अंतर्गत कामाची भौतिक प्रगतीप्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थितीनेमण्यात आलेल्या त्रयस्थ तपासणी संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थितीजिल्हानिहाय योजनांच्या खर्चाचा तपशीलपाणीपुरवठा योजनांची सद्य:स्थिती याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत

 सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची

जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत

 

            मुंबईदि. 22 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात सायबर सुरक्षा’ या विषयावर राज्याचे सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे प्रत्येक क्षेत्रात इंटरनेटसंगणकासारख्या गॅजेट्सचा वापर वाढला आहे. त्याअनुषंगाने नागरिकांची ऑनलाइन होणारी फसवणूक व गुन्हे रोखण्यासाठी शासनाच्या सायबर विभागामार्फत वेळोवेळी दक्षता घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना घ्यावयाची काळजीफसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे नोंदवावी, अशा विविध विषयांबाबत पोलीस अधीक्षक श्री. शिंत्रे यांनी जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

             ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून अधीक्षक श्री. शिंत्रे यांची मुलाखत गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य

 राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य


- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे


बालकांच्या हक्कासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा ‘बालस्नेही पुरस्कारा’ने गौरव


 


            मुंबई, दि. 22 : बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला निधी व आयोगाच्या बळकटीकरणासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.


            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, युनिसेफ, कम्युटेड कम्युनिटीज डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (CCDT), होप फॉर चिल्ड्रन इंडिया, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित “बाल स्नेही” पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रमात मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या.


            यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शहा, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक (महिला व अत्याचार) दीपक पांडे, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव शिवराज पाटील, बचपन बचाव आंदोलनाच्या संचालक संपर्ण बेहरा, युनिसेफच्या मुख्य अधिकारी राजलक्ष्मी नायर, होप फोर चिल्ड्रन इंडियाच्या कॅरोलिनी व्हॅल्टन, महिला व बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे उपस्थित होते.


             मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोग व महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या विकासासाठी शासन विशेष लक्ष देत आहे. सर्व बालकांना शिक्षण घेण्याचा हक्क असून बालसुधार गृह, महिला व बालविकास आयुक्तालय, एकात्मिक बालविकास आयुक्तालय यांच्यामार्फत विविध योजना प्राधान्याने राबवत आहोत. बालधोरण आखण्यात येत असून त्यामध्ये बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर आधारित उपक्रम व योजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            विरोधी पक्ष नेते श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, देशातील बालक सुदृढ देश नेहमीच समृद्ध राहील. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून बालकांसाठी सुरु असलेले काम अभिनंदनीय आहे.


            महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा म्हणाल्या, राज्यात बालकांच्या सर्वांगीण विकास, बाल हक्क संरक्षण, त्यांची सुरक्षा, आरोग्य इ. अनेक महत्त्वपूर्ण विषयावर काम करणाऱ्या संस्था व अधिकारी या सकारात्मक पद्धतीने कार्य पार पाडत आहेत. अशा व्यक्ती व संस्थांना "बाल स्नेही" पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे. हे काम असेच सातत्याने करण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या सोहळ्याचे प्रथमच आयोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


                 यावेळी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, परभणीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, धुळेचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक परभणी रागसुधा आर., धुळे जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुवनेश्वरी एस., नाशिकच्या आशिमा मित्तल, चंद्रपूरचे विवेक जॉन्सन, आयुष प्रसाद यांना सन्मानित करण्यात आले. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अकोला, ठाणे, धुळे, नाशिक, परभणी, कोल्हापूर, ठाणे, मुंबई उपनगर, नागपूर, जालना, अमरावती बाल संरक्षण कक्ष, विशेष बाल पोलीस पथकातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, बालगृह, बाल कल्याण समिती इ. प्रशासकीय यंत्रणा व संस्था यांचा सत्कार करण्यात आला.


             या कार्यक्रमाला राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सायली पालखेडकर, ॲड. नीलिमा चव्हाण, ॲड. संजय सेंगर, जयश्री पालवे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, ठाणे, महेंद्र गायकवाड, मुंबई शहर बी. एच. नागरगोजे यावेळी उपस्थित होते.


******

महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा कोकण विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा

 महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा

कोकण विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा

 

             मुंबई दि. 22 : महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमी तसेच शिवाजी पार्क येथे महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी येत असतात. या अनुयायांना प्रशासनातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या आवश्यक सोयी-सुविधांच्या पूर्वतयारीचा कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला.

            विभागीय आयुक्त श्री. कल्याणकर यांनी चैत्यभूमी तसेच शिवाजी पार्ककडे येणारे रस्ते व त्यावरील वाहतुकीचे नियंत्रणसुरक्षाव्यवस्थाअनुयायांकरीता पिण्याचे पाणीशौचालय आदींची सुविधापरिसर स्वच्छतासीसीटीव्हीची व्यवस्थाविद्युतव्यवस्थाभोजन व्यवस्थाअतिरिक्त एसटी बस व्यवस्था याबाबत आढावा घेतला. आरोग्य विभागातर्फे देखील आरोग्य सुविधा पुरविण्याबाबत श्री.कल्याणकर यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या.

            या बैठकीस मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागरमुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसलेकोकण विभागीय महसूल उपायुक्त विवेक गायकवाडडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळेसमन्वय समितीचे उपाध्यक्ष महेंद्र साळवे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

             महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीच्यावतीने श्री. कांबळे यांनी विविध मागण्या मांडल्या.

******

वित्त आयोगाकडून मंजूर सर्व निधी प्राप्त करण्यासाठी

 वित्त आयोगाकडून मंजूर सर्व निधी प्राप्त करण्यासाठी


संबंधित विभागांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी


- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश


            मुंबई, दि. 22 : राज्यातील विविध प्रकल्प, योजनांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेला सर्व निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित विभागांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी. त्यासाठी देशातील इतर राज्यांच्या कार्यप्रणालीचा, धोरणांचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर याबाबत विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा पुन्हा आढावा घेणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


            केंद्र शासनाकडून राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत मिळणाऱ्या निधीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आढावा घेतला. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव (वित्तीय सुधारणा) श्रीमती शैला ए., नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक मनोज रानडे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर आदी उपस्थित होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाकडून राज्यातील विकास कामांसाठी मंजूर निधी वर्षनिहाय वितरित करण्यात येतो. मंजूर झालेल्या निधीचे वितरण हे विभागांनी केलेल्या कामावरील वर्षनिहाय खर्चानुसार केले जाते. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी या निधीतून करावयाची कामे प्राधान्यक्रमाने पूर्णत्वास न्यावीत. राज्याच्या विकासासाठी हा निधी सहाय्यभूत ठरत असल्याने हा निधी वेळेत प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी उपयुक्तता प्रमाणपत्र तत्परतेने आयोगाला सादर करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.


            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, आरोग्य विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे यांच्या उभारणीसाठी करावा. तसेच नगरविकास आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने समन्वयातून नगरपालिकांच्या अग्निसुरक्षा प्रणालीचे बळकटीकरण करावे. याद्वारे उपलब्ध निधीचा शंभर टक्के उपयोग करून घ्यावा, असेही त्यांनी सूचित केले.

Featured post

Lakshvedhi