न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्यांचा दौरा कार्यक्रम

 न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्यांचा दौरा कार्यक्रम

 

            मुंबई, दि. 17 - मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आली आहे.

            या समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यातील महसुली विभाग व सर्व जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. समितीचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

            अमरावती विभाग (अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम व बुलडाणा) - बुधवार दि. 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.30 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे बैठक होणार आहे.

             नागपूर विभाग (नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली ) - गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे बैठक होणार आहे.

            कोल्हापूर व सांगली - मंगळवार दि. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे बैठक होणार आहे.

            पुणे विभाग ( पुणे, सातारा व सोलापूर) - बुधवार दि. 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे बैठक होणार आहे.

            नाशिक विभाग (नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार) - शनिवार दि. 2 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 12 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे बैठक होणार आहे.

            सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी - सोमवार दि. 11 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस येथे बैठक होणार आहे.

            कोकण विभाग ( मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर व रायगड) - गुरुवार दि. 14 डिसेंबर 2023 सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई येथे बैठक होणार आहे. या प्रमाणे दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

00000

ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ

 ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ

            राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ही योजना 2027-28 या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.

            स्वतंत्र इमारत नसलेल्या 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना 15 लाख ऐवजी 20 लाख रुपये व 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाख ऐवजी 25 लाख अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

            ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा 4252 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस 2018- 19 ते 2021 - 22 या 4 वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार 1748 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरु असून, याकरिता आतापर्यंत 3813.50 लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु

आतापर्यंत 965 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत 47 लाख 63 हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून 1 हजार 954 कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी 965 कोटी रक्कम वितरीत करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वितरीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती, आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली.

            खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे. 

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 1 कोटी 70 लाख 67 हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ 1 रुपयात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला आहे. यासाठी एकूण 8 हजार 16 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून 3 हजार 50 कोटी 19 लाख रुपये असा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.

पर्जन्यमान आणि पीक पेरणी :

            राज्यात 31 ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस (928.8 मि.मी.) झाला आहे. रब्बीसाठी 58 लाख 76 हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत 28 टक्के पेरणी झाली आहे. सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे. गतवर्षी याच सुमारास 13 लाख 50 हेक्टर पेरणी झाली होती. या वर्षी 15 लाख 11 हेक्टर पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून 17 लाख 53 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या 45 टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे. 

            हरभऱ्याचे क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टर असून यावर्षी 5.64 लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या 26 टक्के पेरणी झाली आहे.

मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजला मान्यता १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार

 मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजला मान्यता

१३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार

            वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या 6 गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

            हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे.  या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.

-----०----

 

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी

 राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण

१ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी

            राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत.  हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांनी केले. 

            राज्याचा जीडीपी (विकास दर) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड तसेच इतरांकडून मिळविणे, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन पूर्ण झालेले ७५ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि एमएमआर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविणे, कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागात देखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे, जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यातील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे व शीतगृहांमध्ये वाढ करणे अशा स्वरुपाच्या शिफारशी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यातील शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात

 राज्यातील शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात

मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता

             राज्यातील शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे विद्यापीठांवरील भार कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे एक शक्तीशाली जाळे तयार होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील. राज्यपाल हे कुलपती या नात्याने या समूह विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती करतील.  ही विद्यापीठे सार्वजनिक विद्यापीठे राहणार आहेत.

            राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानात अशा प्रकारे चांगल्या शैक्षणिक संस्थांचे समूह विद्यापीठांमध्ये रुपांतर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.  त्यानुसार राज्यात डॉ.होमीभाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई,  हैद्राबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ, मुंबई, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा अशी 3 समूह विद्यापीठे आहेत. 

            समूह विद्यापीठासाठी इच्छुक असणारे प्रमुख महाविद्यालय शैक्षणिकदृष्ट्या उच्च कामगिरी करणारे, आवश्यक ती पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित आध्यापक तसेच समूह विद्यापीठाच्या दृष्टीने समन्वय करण्यासाठी सक्षम असणारे महाविद्यालय किंवा संस्था असावी.  समूह विद्यापीठ तयार करण्यासाठी एकाच व्यवस्थापन किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या किमान दोन व कमाल पाच अनुदानित किंवा विना अनुदानित महाविद्यालयाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक राहील.  कृषी व आरोग्य विज्ञान वगळता इतर सर्व पारंपरिक व व्यवसायिक महाविद्यालये समूह विद्यापीठात समाविष्ट होऊ शकतील.  पाच पेक्षा जास्त महाविद्यालये किंवा संस्था समूह विद्यापीठात समाविष्ट करण्यासाठी राज्य शासन मूल्यांकन करेल.

            समुह विद्यापीठातील प्रमुख महाविद्यालय मागील 20 वर्षांपासून कार्यरत असावे.  तसेच या महाविद्यालयात किमान 2 हजार विद्यार्थी असावेत तसेच ही संख्या मिळून सहभागी महाविद्यालयांमध्ये किमान 4 हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी आवश्यक आहे.  या महाविद्यालयांकडे एकत्रितपणे 15 हजार चौ.मी. इतके एकत्रित बांधकाम आवश्यक असून विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी 4 हेक्टर जागा आणि राज्यातील उर्वरित भागासाठी 6 हेक्टर जागा असावी.

            प्रमुख महाविद्यालय हे किमान 5 वर्षांपासून स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेले असावे किंवा या महाविद्यालयास नॅकचे किमान 3.25 सीजीपीए मानांकन किंवा समतुल्य एनबीए गुण असणे आवश्यक आहे किंवा एकूण अभ्यासक्रमांपैकी 50 टक्के अभ्यासक्रम एनबीए द्धारा मान्यताप्राप्त असावे. याशिवाय इतरही काही आवश्यक बाबी या मार्गदर्शक तत्वात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.  विद्यापीठाचे कामकाज व्यवस्थित चालविण्यासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासह 7 पदे निर्माण करण्यात येतील.  यासाठी राज्य शासनाकडून 1 कोटी रुपये अशी रक्कम पहिल्या 5 वर्षांकरिता विद्यापीठाला देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री की केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत डंपिंग ग्राऊंड पर जमा कचरे का शीघ्र निपटान के लिए समिति;

 मुख्यमंत्री की केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत

डंपिंग ग्राऊंड पर जमा कचरे का शीघ्र निपटान के लिए समिति;

एक सप्ताह के अंदर कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएं

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश

 

            मुंबई: मुंबई में डंपिंग ग्राउंड पर जमा होने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए एक समिति नियुक्त करने और एक सप्ताह के भीतर अपनी कार्य योजना का प्रारुप प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां दिए.   मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुंबई में मुलुंड, कांजुरमार्ग और देवनार में स्थित डंपिंग ग्राऊंड से हजारों टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से और तेजी से नवीनतम तकनीक का उपयोग करके निपटान किया जाना चाहिए और डंपिंग ग्राऊंड पर से कचरे के ढेर को हटाया जाए, ऐसा भी उन्होंने बताया.

            इस संबंध में केंद्रीय शहरी विकास एवं शहरी सुविधा मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई. उस समय मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोल रहे थे.

            वर्षा निवासस्थान पर हुई इस बैठक में मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नगर निगम आयुक्त आई. एस. चहल, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे उपस्थित थे. केंद्रीय शहरी विकास एवं शहरी सुविधा विभाग के सचिव मनोज जोशी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सहभाग लिया.

            अगर मुंबई में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करना है तो शहर में घनकचरे के वैज्ञानिक पद्धति से निपटान की आवश्यकता है. इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से मौजूदा स्थिति में कचरे के तेजी से विघटन के लिए उपलब्ध विकल्पों पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि, मुंबई महानगरपालिका की ओर से पिछले कुछ सालों में इस घनकचरे से खाद बनाने और बिजली बनाने की परियोजनाएं शुरू की गई हैं. कांजुरमार्ग में बिजली उत्पादन परियोजना के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके परियोजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने बताया. इसी प्रकार मुंबई में उपलब्ध खारभूमि का उपयोग पर्यावरण को कोई नुकसान न हो इस बात को ध्यान में रखकर सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है, इस ओर भी मुख्यमंत्री ने ध्यान आकर्षित किया.

            इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरों में स्वच्छता के साथ-साथ डंपिंग ग्राऊंड पर जमा कचरे के निस्तारण के अभियान में तेजी लाकर इस अभियान की सफलता का आवाहन किया.