कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

 विशेष लेख :

कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

 

          राज्यातील प्रत्येक नोकरी इच्छूक उमेदवाराला रोजगार मिळवून देणे, युवक-युवती, महिला, विद्यार्थी यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, नवनवीन संकल्पनांना जन्म देणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि चालना देणे, उद्योगांमधील बदलत्या तंत्रज्ञानास अनुसरून आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने पुढाकार घेतला आहे. 

मंत्री मंगलप्रभात लोढा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

         कुशल महाराष्ट्र आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थी, युवक-युवतींसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर तसेच राज्यातील सर्व 288 मतदारसंघात 6 मे ते 6 जून 2023 या कालावधीत छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. या करिअर शिबीरांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देण्यात  आले याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे.

           विभागामार्फत त्याचबरोबर राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी हजारो विद्यार्थी या मेळाव्यात सहभागी होत असून नोकरीसाठी विविध कंपन्यांकडे मुलाखती देत आहेत.याशिवाय महास्वयंम वेबपोर्टल आणि विभागाच्या इतर विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगांमध्ये एप्रिल २०२३ मध्ये १३ हजार ०८२ बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला.विभागाने https://rojgar. mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरू केले आहे. नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागाकडे तसेच महास्वयम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत १ लाख ४ हजार ०८७ इतक्या सार्वजनिक व खासगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे.

       तर जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत २९० ऑनलाईन आणि ऑफलाईन  विविध मेळावे घेण्यात आले असून  यामध्ये १ लाख ४० हजार ११० युवक आणि युवतींना रोजगार प्राप्त झाला आहे.आतापर्यंत विभागीय रोजगार मेळाव्यासाठी १ लाख रुपये, तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी ४० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती.सन २०२३ पासून मेळावे अधिक प्रभावीरित्या राबविण्यासाठी ५ लाख रूपयांची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

          राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराची उपलब्धता व्हावी, यासाठी विभागामार्फत  विविध  १ हजार १७५ नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सिज यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारामार्फत राज्यातील ६ लाख ८६ लाख युवक, युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

               जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून विभागात विविध प्रकल्प, उपक्रम राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी १७ मॉडेल आयटीआय असे एकूण ५३ मॉडेल आयटीआय निर्माण करण्यात येणार आहेत.त्याचबरोबर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून 'सुचवा तुमच्या आवडीचे' कौशल्य अभ्यासक्रम' ही राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली.

             कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. विद्यापीठासाठी पनवेल येथे इमारत उभारण्यात येणार असून नुकतेच त्याचे भूमीपूजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ आणि रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) यांच्या दरम्यान बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाद्वारे बिझनेस आणि रिटेलचे आवश्यक ज्ञान आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल.

           महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कुशल कर्मचा-यांच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि आयटीआय च्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना परदेशात देखील नोक-या मिळत आहेत.यावर्षी राज्यातील आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये ३ आणि जर्मनीमध्ये ५५ अशा एकूण  58  नोकऱ्या परदेशात मिळाल्या आहेत.परदेशात रोजगार प्राप्त करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रा मार्फत  लाभ होणार आहे.राज्यात पाच ठिकाणी  हे सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.

         युवकांमधील नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स यांना चालना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. देशात नव्याने सुरू झालेल्या ४२ यूनिकॉर्नपैकी ११ युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. स्टार्टअपविषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (DPIIT) मान्यताप्राप्त असलेल्या देशातील एकूण ८८ हजार १३६ स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक १६ हजार २५० स्टार्टअप (१८ टक्के) महाराष्ट्रातील आहेत.

           राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करण्यात आला.स्टार्टअप्स सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्यात येणार आहे.गावांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

            व्यवसाय शिक्षण व  प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात ७५  व्हर्चुअल क्लासरूमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन झाले संपूर्ण राज्यातील आय.टी.आय.मध्ये अशा प्रकारच्या व्हर्चुअल क्लासरूम भविष्यात असतील. या व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये इंटरॲक्टीव्ह पॅनल,संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'स्कील इंडिया' व 'डिजिटल इंडिया' या उपक्रमातंर्गत राज्यातील  ४१९ या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मध्ये  हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.राज्यातील ४१९ शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण व ५४७ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य  विकास  करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

             लहान मुलांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून मुंबईतील २०० शाळांमध्ये प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात येईल. कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याकरिता पुढील तीन वर्षात २ हजार ३०७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येईल.

            अर्थसंकल्पात चतुर्थ अमृत ‘रोजगार निर्मिती : सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा’ यासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील युवक, शेतकरी, महिला अशा सर्व घटकांना सामावून घेत त्यांना कौशल्याबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कटिबद्ध आहे.

 

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आरएन्आय कडून सुलतानी फतवा

 माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आरएन्आय कडून सुलतानी फतवा

निर्णयाचा फेरविचार करावा - आप्पासाहेब पाटील

सांगली - अंक प्रकाशित झालेनंतर 48 तासात अंक RNI आणि PIB कार्यालयात पाठवने बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास प्रति अंकास 2000 प्रमाणे दंड लागू होऊन सातत्याने अंक प्रकाशित न केल्यास अंकाची मान्यता रद्दही होऊ शकते. असा सुलतानी फतवा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आर एन आय ने काढला आहे. प्रिंटिंग मीडियासाठी हे अडचणीचा आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा दाबणारा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या भारताच्या रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया, नवी दिल्लीच्या कार्यालयाने नुकताच सोमवार, 25 सप्टेंबर रोजी एक नवीन आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये देशभरातील दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आणि मासिक वृत्तपत्रे आणि मासिके प्रकाशनाच्या 48 तासांच्या आतच त्यांची कागदपत्रे जमा करण्याची परवानगी दिली जाईल. असे परिपत्रकात म्हटलेले आहे.

प्रकाशनांच्या प्रती 24 तासांच्या आत प्रेस रजिस्ट्रार आणि भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आर एन् आई कार्यालयात जमा कराव्या लागतील. सर्व प्रकाशकांसाठी RNI ने जारी केलेल्या 25 सप्टेंबर, सोमवारच्या सल्लागार क्रमांक 2/23 मध्ये, असे सांगण्यात आले आहे की, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक ऍक्ट 1867 आणि सेंट्रल रुल्स ऑफ वृत्तपत्र नोंदणी कायदा 1956 च्या कलम 11B अन्वये, 48 तासांच्या आत हे बंधनकारक आहे. प्रकाशनाची प्रत प्रेस रजिस्ट्रारला ३० दिवसांच्या आत पाठवावी, अन्यथा रु २०००/- दंडाव्यतिरिक्त, शीर्षक निलंबित आणि रद्द करण्याची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. वास्तविक आरएनआयचे कार्यालय आणि पीआयबीचे कार्यालय हे अंतर जास्त आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकाशाकांना गैरसोयीचे व दूर अंतराचे असल्यामुळे सदर परिपत्रकानुसार कार्यवाही करणे, शक्य नाही‌. याचा पुनर्विचार केला जावा. अशी आप्पासाहेब पाटील यांनी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे.

13 व्या PRB कायदा आणि सार्वजनिक विश्वस्त कायदा 2023 अंतर्गत PRB च्या कलम 12 नुसार, वर्तमानपत्रे आणि मासिकांची प्रकाशने वितरित करण्यात अयशस्वी झाल्यास कलम 11A आणि 11B चे पालन करून नोंदणी निलंबित आणि रद्द केली जाईल. परिपत्रकात सांगितले गेले आहे वास्तविक हा प्रकाशकांच्यावर फार मोठा अन्याय आहे.

डिलिव्हरी. निर्णय देखील घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे, या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, सर्व प्रकाशकांना त्यांच्या प्रकाशनाची प्रत पोस्टाने किंवा त्यांच्या कोणत्याही संदेशवाहकाद्वारे 48 तासांच्या आत प्रेस रजिस्ट्रार आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या जवळच्या प्रादेशिक कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा आरएनआयच्या नोंदणीकृत वृत्तपत्रे आणि मासिके यांच्यावर कठोर कारवाई करू शकतात. आत्तापर्यंत वार्षिक रिटर्न न पाठवणाऱ्या वृत्तपत्रांकडून 1000 रुपये वार्षिक दंड आकारण्याची तरतूद होती. परंतु आता नवीन नियमांनुसार वृत्तपत्रांची नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते. हा प्रिंट मीडियातील वृत्तपत्रांच्यावर अन्याय आहे याचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती आप्पासाहेब पाटील यांनी केली आहे.

आप्पासाहेब पाटील

उपाध्यक्ष

असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय, कानपुर

रा.सांगली 

मोबाईल - 8855915588

समुद्री व्यापार क्षेत्र के निवेशकों के लिए भारत में बड़ा अवसर

 समुद्री व्यापार क्षेत्र के निवेशकों के लिए भारत में बड़ा अवसर

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राज्य में बंदरगाह क्षेत्र में तेजी से विकास, निवेशकों का स्वागत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तीसरी ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) 2023 का उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. 17: दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है। समुद्री व्यापार की इसमें प्रमुख भूमिका होगी। वैश्विक निवेशकों के लिए भारत में बंदरगाहों, जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश करने का एक बड़ा अवसर है। आने वाले समय में समुद्री व्यापार के क्षेत्र में भारत का नाम अग्रणी देश के तौर पर शुमार किया जाएगा। ऐसा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न उपक्रमों का भूमिपूजन किया।

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों टेलिकांफ्रेंस प्रणाली के माध्यम से ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया (GMIS) 2023 का उद्घाटन किया गया, वे इस अवसर पर बोल रहे थे। आज मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में शुरू हुआ यह सम्मेलन 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय बंदरगाह और जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य के बंदरगाह मंत्री संजय बनसोडे और स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर मौजूद थे।

23 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट

            इस समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हिंद महासागर नील अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक ब्लू प्रिंट यानी 'अमृत काल विजन 2047' का अनावरण किया। इस ब्लू प्रिंट में बंदरगाहों की सेवा- सुविधाओं को बढ़ाने सहित स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतिक उपाय शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी।

            इसमें गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले टूना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला का अनावरण भी प्रधानमंत्री ने किया। इस मौके पर समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी को लेकर 7 लाख करोड़ से ज्यादा के 300 से ज्यादा एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए।

            इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोविड के बाद पूरी दुनिया बदल गई। दुनिया भारत को अलग-अलग उम्मीदों से देख रही है। जल्द ही भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में है। यह सम्मेलन उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 9 वर्षों से समुद्री नीति को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

             उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफी सुधार हुआ है। आईएनएस विक्रांत देश की ताकत का प्रतीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जल्द ही देश को जहाज निर्माण में सबसे आगे ले जाएंगे। हमने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी  कि आने वाले समय में देश के विभिन्न स्थानों पर जहाज निर्माण और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।

            भारत के पास विशाल समुद्री तट, मजबूत इको सिस्टम, सांस्कृतिक विरासत है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा शुरू की है। हम मुंबई में एक आधुनिक क्रूज टर्मिनल भी शुरू कर रहे हैं। भारत के पास डेवलपमेंट डेमोक्रेसी डिमांड जैसी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अग्रणी देश बनने की पूरी क्षमता भारत के पास है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया।

            हम देश की विरासत को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से लोथल डॉकयार्ड में एक राष्ट्रीय मेरी टाइम कंपलेक्स बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की। 

             राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि महाराष्ट्र का समुद्री इतिहास रहा है। मुंबई को वित्तीय केंद्र बनाने में समुद्री व्यापार ने प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह और जहाज निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि भाग लेने वाले देशों को इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के कारकों पर ध्यान देकर व्यापार आदान-प्रदान बढ़ाने की आवश्यकता है।

बंदरगाहों का त्वरित विकास

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन हब, एलएनजी बंकरिंग आदि की स्थापना के कारण राज्य में बंदरगाहों का विकास एक नए स्तर पर पहुंचेगा। हमारा ध्यान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने पर है जो रेल, समुद्र और जलमार्ग को एकीकृत करती है। हम पीएम गति शक्ति योजना के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

माल ढुलाई, यात्री यातायात में वृद्धि

             मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 720 किमी लंबी समुद्री  तटरेखा, 2 प्रमुख बंदरगाह, 14 से अधिक प्रमुख और मध्यवर्ती बंदरगाह और कई खाड़ियां भारत के समुद्री व्यापार की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वर्ष 2022-23 में, महाराष्ट्र में कार्गो मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यात्री परिवहन सेवाओं के लिए नए मार्ग शुरू किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 30 वैश्विक बंदरगाहों में से एक है, जबकि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी दुनिया भर में सबसे अच्छा लेकिन सबसे कम क्रूज़ टैरिफ प्रदान करता है।

अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल

            वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रम टर्मिनल शुरू हो रहा है, इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्थान पर सालाना 200 क्रूज जहाज और एक  मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। महाराष्ट्र विकास में हमेशा अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बंदरगाहों के लिए सड़क और रेल बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा हमारी समुद्री नीति समुद्री पर्यटन, जहाज निर्माण, मरम्मत और रीसाइक्लिंग उद्योगों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचाई मिली है।

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि आगामी दिनों में बंदरगाहों पर हाइड्रोजन हब की स्थापना, एलएनजी इंबंकरिंग जैसी सुविधाओं के कारण राज्य का बंदरगाह विकास एक ऊंचाई पर पहुंचेगा। हमारा ध्यान मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने पर है जो रेल, समुद्र और जलमार्ग को एकीकृत करती है। हम पीएम गति शक्ति योजना के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

            इस अवसर पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और प्रोपेलिंग इंडियाज मैरीटाइम विजन  (Propelling India's Maritime vision) पुस्तक का विमोचन राज्यपाल श्री बैस, मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया।

0000

Major opportunities in the maritime trade sector in India

- Prime Minister Narendra Modi

Swift development in the port sector, welcoming investors 

- Chief Minister Eknath Shinde

Inauguration of the Third Global Maritime India Summit (GMIS) 2023

 

      Mumbai, 17th: India is turning its attention towards the third-largest economy in the world. Maritime trade plays a significant role in this shift. There are immense opportunities for global investors in the ports and shipping sector in India. In the coming times, India will be recognized as a leading country in the maritime trade sector, said Prime Minister Narendra Modi today. The foundation for various projects was laid remotely by the Prime Minister Narendra Modi.

      Through the video conference system, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Third Global Maritime India Summit (GMIS) 2023. This conference, which began today at MMRDA grounds in Mumbai, will continue until the 19th October. Maharashtra Governor Ramesh Bais, Chief Minister Eknath Shinde, Union Port and Water Transport Minister Sarbananda Sonowal, Goa's Chief Minister Dr. Pramod Sawant, FICCI chairman Subhrakant Panda, and representatives from various countries were present. Maharashtra's Port Minister Sanjay Bansode and School Education Minister Deepak Kesarkar were also present.

Projects worth more than Rs 23,000 crores

      During the event, Prime Minister Shri Modi unveiled the long-term blueprint for the Indian Maritime Blue Economy, called 'Amrit Kaal Vision 2047'. This blueprint includes enhancing facilities at ports, sustainable practices, and boosting international cooperation. Projects worth more than Rs 23,000 crores were inaugurated by the Prime Minister, including the unveiling of the foundation stone for the Tuna Tekra All-Weather Deep Draft Terminal at Deendayal Port Authority in Gujarat, valued at over Rs 4,500 crores. Also, more than 300 MoUs worth over Rs 7 lakh crores with international and national stakeholders were signed.

      Prime Minister Shri Modi said that post-COVID, the world has changed. The world is looking at India with new expectations. India will soon be one of the top three economies in the world. Maritime trade holds significant importance in the economy. This summit is vital in that context. He emphasized that efforts have been underway for the past nine years to strengthen maritime policy.

      He added that in the past nine years, the logistics performance index has drastically improved. INS Vikrant symbolizes the nation's capability. We will soon lead in shipbuilding, there's no doubt about it. We have emphasized 'Make in India'. He also mentioned that shipbuilding and repairs are underway in various places in the country.

      India has a vast coastline, a robust ecosystem, and a cultural heritage. We have launched the world's largest river cruise service. We're also inaugurating a state-of-the-art cruise terminal in Mumbai. India has development, demography, democracy, and demand, which are essential. India has the full capability to emerge as a leading country in this sector, he clarified.

      He announced the establishment of a National Maritime Complex at Lothal Dockyard to preserve the country's heritage.

      Governor Ramesh Bais said that Maharashtra has a maritime history. Mumbai plays a pivotal role as an economic center, with maritime trade significantly contributing to it. He highlighted the substantial contribution of the ports and shipping sector to the economy. Participating countries should increase trade by focusing on modern technology and security in this sector, he suggested.

Acceleration in Port Development

      Chief Minister Eknath Shinde said that in the upcoming election future, ports in the state will reach new heights with facilities like hydrogen hubs and LNG bunkering. Our focus is on developing multi-modal connectivity that integrates railways, sea, and waterways. We're working to enhance logistic capabilities and connectivity under the Prime Minister Gati Shakti Yojana.

 

Increase in Goods and Passenger Transport

      The Chief Minister said that Maharashtra's 720 km coastline, 2 major ports, over 14 large and intermediate ports, and countless minor ports play a crucial role in India's maritime trade growth. In 2022-23, there was a notable increase in cargo transportation in Maharashtra, and new routes have been initiated for passenger transport services. Jawaharlal Nehru Port Authority is one of the top-performing ports in India and ranks amongst the top 30 global ports. Mumbai Port Authority offers the world's best cruise services at the lowest tariff.

International Cruise Terminal Next Year

      In 2024, an international cruise terminal will be inaugurated in Mumbai, Maharashtra, the Chief Minister Shri Shinde announced, which will have the capacity to handle 200 cruise ships and 1 million passengers annually. Maharashtra has always been at the forefront of development. Apart from building roads and railway infrastructure for private ports, our maritime strategy will also give importance to maritime tourism, shipbuilding, repairs, and recycling industries. The Chief Minister said that due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi, India's position in the global maritime sector has been elevated.

      On this occasion, as Mumbai Port Trust completed 150 years, a commemorative stamp and the book "Propelling India's Maritime Vision" were launched by Governor Ramesh Bais, the Chief Minister, and other dignitaries.

0000

सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी

 सागरी व्यापार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भारतात मोठी संधी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राज्यात बंदरे क्षेत्रात झपाट्याने विकास, गुंतवणूकदारांचे स्वागत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन

            मुंबई, दि. १७ : जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. सागरी व्यापाराचा यात मोठा वाटा असणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणूकदारासाठी भारतात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे. येत्या काळात सागरी व्यापार क्षेत्रातही आघाडीचा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाईल, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्र्याच्या  हस्ते विविध उपक्रमांचे दूरदृश्य संवाद  प्रणालीद्वारे भूमीपूजन करण्यात आले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समोर (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर आजपासून सुरु झालेली ही परिषद १९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय बंदर व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ‘फिक्की’चे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा तसेच विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी राज्याचे बंदरे मंत्री संजय बनसोडे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती.

२३ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे प्रकल्प

            या सोहळ्यात प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंटचे अर्थात ‘अमृत काल व्हीजन २०४७’ चे  अनावरण करण्यात आले.  या ब्लू प्रिंटमध्ये  बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासह, शाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी विविध धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश आहे. यावेळी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते २३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ करण्यात आली. यात गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टुना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलच्या कोनशिलेचे अनावरण देखील प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागिदारीसंदर्भात झालेले ७ लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे ३०० हून अधिक सामंजस्य करार देखील करण्यात आले.

            यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, कोविडनंतर सगळे जग बदलले. भारताकडे जग वेगळ्या अपेक्षेने बघत आहेत. लवकरच भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्था पैकी एक असेल. सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा अर्थव्यवस्थेत आहे. ही परिषद त्यादृष्टीने महत्वाची आहे. मागील ९ वर्षापासून सागरी धोरण सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

            ते म्हणाले की, गेल्या ९ वर्षात लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स खूप सुधारला आहे. आयएनएस विक्रांत देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. लवकरच जहाज बांधणीत आपण देशाला आघाडीवर घेऊन जाऊ यात शंका नाही. आपण  मेक इन इंडियावर भर दिला आहे. येणाऱ्या काळात देशात विविध ठिकाणी जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती सुरू करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            भारताकडे विशाल सागरी किनारा, मजबूत इको सिस्टिम, सांस्कृतिक वारसा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी रिव्हर क्रूझ सर्व्हिस आपण सुरू केली आहे. मुंबईत सुद्धा आधुनिक, असे क्रूझ टर्मिनल सुरू करीत आहोत. भारताकडे डेव्हलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमॉक्रॅसी, डिमांड या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात आघाडीचा देश बनण्याची पूर्ण क्षमता भारताची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            देशातील वारसा जपण्याचे काम आपण करत आहोत. त्यादृष्टीने लोथल डॉकयार्ड येथे राष्ट्रीय मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनवले जाईल, अशी घोषणा यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी केली.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, महाराष्ट्राला सागरी इतिहास आहे. मुंबई हे आर्थिक केंद्र होण्यामध्ये येथील सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्थेत बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राचे मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले.  या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा या घटकांकडे लक्ष देत सहभागी राष्ट्रांनी व्यापारी आदानप्रदान वाढविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

बंदरे विकासाला वेग

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले की, आगामी काळात बंदरांवर हायड्रोजन हबची स्थापना, एलएनजी बंकरिंग, यासारख्या सुविधांमुळे राज्यातील बंदरे विकास एका उंचीवर जाईल. रेल्वे, समुद्र आणि जलमार्ग यांना एकत्रित करणारी मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर आमचे लक्ष आहे. पीएम गति शक्ती योजनेत लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

मालवाहतूक, प्रवासी वाहतुकीत वाढ

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याला लाभलेला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा, २ प्रमुख बंदरे, १४ पेक्षा जास्त मोठी आणि मध्यवर्ती बंदरे आणि असंख्य खाड्या या सर्व गोष्टी भारताच्या सागरी व्यापार वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात मालवाहतुकीच्या प्रमाणात उल्लेखनीय वाढ झाली असून प्रवासी वाहतूक सेवेसाठी नवीन मार्ग सुरू केले आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बंदरांपैकी आणि टॉप ३० जागतिक बंदरांपैकी एक असून मुंबई पोर्ट ॲथॉरिटी जगभरातील सर्वोत्तम परंतु सर्वात कमी क्रूझ टॅरिफ देते.

पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल

            २०२४ मध्ये महाराष्ट्र मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल सुरु होतेय, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, याठिकाणी वर्षाला २००  क्रूझ जहाजे आणि १ दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असेल. महाराष्ट्र विकासात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. खासगी बंदरांसाठी रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्याव्यतिरिक्त, आमचे सागरी धोरण सागरी पर्यटन, जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर उद्योगांना महत्त्वपूर्ण चालना देईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावले आहे.

            यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्धल एका टपाल तिकिटाचे आणि प्रोपेलिंग इंडियास मेरिटाइम व्हिजन (Propelling India's Maritime vision) या पुस्तकाचे राज्यपाल श्री. बैस,  मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

            केंद्रीय बंदरे सचिव टी. के. रामचंद्रन यांनी  प्रास्ताविक केले. ‘फिक्की’चे अध्यक्ष श्री. पांडा तसेच उपस्थित विविध देशांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून श्रीलंकेचे बंदरे व जहाज मंत्री निर्मल डिसिल्वा यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी आभार मानले. आजच्या या शिखर परिषदेत युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांचा सहभाग आहे. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक देखील उपस्थित आहेत. याशिवाय, देशातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित आहेत.

'महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला मुखमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली भेट

            यावेळी कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी प्रदर्शनाच्या ठिकाणी ‘महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला भेट दिली. याठिकाणी एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या दालनाला भेट दिली.

नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रियेचे नियोजन करावे

 नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात

प्रवेश प्रक्रियेचे नियोजन करावे

- मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 17 : राज्यात नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ज्याठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी येत्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

            नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विविध कामांचा मंत्रालयात आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्यासह नवीन मान्यता मिळालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता दूरदृश्य संवाद प्रणालीव्दारे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी भूखंड सर्व ठिकाणी उपलब्ध झाले असून बांधकाम प्रक्रिया सुरू करण्याच्या संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया तयारी करण्यात यावी. याबरोबरच पद निर्मिती, पद भरती, लेखाशीर्षसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

            यावेळी वाशीम, वर्धा, भंडारा ,बुलढाणा, पालघर, जालना, गडचिरोली, अंबरनाथ, अमरावती या नव्याने मान्यता प्राप्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इमारत व वसतिगृह बांधकाम, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होणा-या प्रवेशाबाबत नियोजन, जिल्हा रुग्णालयाचे नूतनीकरण, यंत्रसामुग्री, उपकरणे, फर्निचर, ग्रंथालय व इ. बाबींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

उमेद’च्या माध्यमातून बँक आपल्या दारी

 उमेद’च्या माध्यमातून बँक आपल्या दारी

- गिरीश महाजन

            मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) माध्यमातून बँक आपल्या दारी येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी निवडण्यात येणार असून स्वयं सहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र व इच्छुक महिलांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

            मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, ‘उमेद’ अभियानांतर्गत समुदाय संस्था (स्वयंसहाय्यता समूह, ग्रामसंघ व प्रभागसंघ) व त्यातील सहभागी सदस्य यांच्यामध्ये रोख विरहित (Digital Transaction) आर्थिक व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याकरिता व ग्रामीण व दुर्बल भागामध्ये बँकेच्या सुविधा पोहोचविण्याकरिता ‘मिशन एक ग्रामपंचायत एक बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यभर आयोजित करण्यात येणाऱ्या निवड शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त पात्र स्वयंसहायता गटाच्या महिलांनी सहभागी होऊन रोजगाराची संधी प्राप्त करावेत.

            या अंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतस्तरावर स्वयंसहाय्यता समूहातील सदस्य महिलांना बी.सी. सखी साठी निवड करून त्यांना प्रशिक्षण व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकींग फायनान्स (Indian Institute of Banking and Finance) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येते. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांना संबंधित ग्रामपंचायतस्तरावर संबंधित बँक किंवा त्यांच्या व्यवसाय प्रतिनिधी (Business Corporate) मार्फत नेमणूक देऊन बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी म्हणून कार्यरत करण्यात येते. या बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखींना त्यांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारावर बँकेकडून कमिशन स्वरुपात उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात येते. सध्या राज्यभर ३३०० बी. सी. सखी कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेक बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न ग्रामीण भागात बँकिंग सेवेच्या माध्यमातून मिळवत आहेत असे मंत्री श्री महाजन यांनी सांगितले.

जिल्हा, तालुकास्तरावर २० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात शिबिर

            बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी कार्यरत करण्याची कार्यवाही जलदगतीने व्हावी याकरिता महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व वुमेन्स वर्ल्ड बँक यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखींकरिता विविध बँकेद्वारे मोठ्या प्रमाणात बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) केंद्र देण्यात आले आहेत. या बी.सी. केंद्रावर स्वयंसहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र महिलांना कार्यरत करता यावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंग यांनी राज्यातील जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावर २० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये स्वयंसहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र व इच्छुक महिलांनी सहभाग घ्यावा व बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी होऊन आपल्या गावामध्ये बँकेच्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी, जागतिक महिला बँकेच्या प्रादेशिक प्रमुख, (दक्षिण आशिया) कल्पना अजयन यांनी केले आहे.

0000

सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य

 सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना

राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य

- मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबई, दि. 17 : राज्याने महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-2023 जाहीर केले आहे. या धोरणामध्ये सागरी क्षेत्राचे जवळपास सर्व पैलू समाविष्ट आहेत. उद्योगासाठी अतिशय चांगले वातावरण राज्यात आहे. राज्यात सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक ते सहकार्य व पाठबळ देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे बंदरे विभागाचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी केले.

            जागतिक सागरी शिखर परिषदेत आज महाराष्ट्रातील बंदरे, परिवहन, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासंदर्भात चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. बनसोडे बोलत होते. बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक आणि पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.माणिक गुरसळ, पर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक विकासात सागरी उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ आणि रोजगार निर्मितीचे काम सागरी उद्योगाच्या माध्यमातून होत आहे. या परिषदेच्या आयोजनामुळे जागतिक सागरी उद्योगातील गुंतवणूक, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, धोरणात्मक उपक्रम आणि सहकार्य यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            महाराष्ट्र हे पश्चिम भारतातील सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे केंद्र असल्याचे सांगून मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या सागरी मार्गाचे महत्व आहे. आजही मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर ही दोन प्रमुख बंदरे अनेक वर्षांपासून देशाच्या सागरी व्यापारात मोठे योगदान देत आहेत. याशिवाय जेएसडब्लू जयगड, आंग्रे, दिघी, कारंजा टर्मिनल बंदरेही चांगली प्रगती करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            प्रधान सचिव श्री. नैनुटिया म्हणाले की, राज्याला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाच्या अनेक संधी येथे उपलब्ध आहेत. मालवाहतूक, प्रवासी वाहतूक याबरोबरच विविध पर्यटन संधी विकसित करत आहोत. त्यासाठी येथे येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका बंदरे विभागाची आहे.

            पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती भोज म्हणाल्या की, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६ टक्क्यांहून अधिक वाटा पर्यटन क्षेत्राचा आहे. सागरी पर्यटनास यापुढील काळात अधिक संधी आहे. येथील सागरी किनारे, आयलंड्स, क्रूझ, वॉटर स्पोर्टस् यामध्ये संधी आहे. मुंबईच्या बाहेर कोकण किनारपट्टीत पर्यटन वाढत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

            या चर्चासत्रात कारंजा टर्मिनलचे के. व्ही. नटराजन, जेएसडब्लू जयगड पोर्टचे के.के. दवे, योगायतन पोर्टचे अमेय प्रताप सिंग, वेस्ट कोस्ट मरीन याक सर्व्हिसेसचे आशिम मोंगिया, अदानी पोर्टचे नीरज बन्सल आणि कपिल खंडेलवाल, पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ बार्सिलोनाच्या कार्ला सल्व्हाडो यांनीही सहभाग घेतला. चर्चासत्राच्या सुरुवातीला डॉ. गुरसळ यांनी सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले.