माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आरएन्आय कडून सुलतानी फतवा

 माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आरएन्आय कडून सुलतानी फतवा

निर्णयाचा फेरविचार करावा - आप्पासाहेब पाटील

सांगली - अंक प्रकाशित झालेनंतर 48 तासात अंक RNI आणि PIB कार्यालयात पाठवने बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास प्रति अंकास 2000 प्रमाणे दंड लागू होऊन सातत्याने अंक प्रकाशित न केल्यास अंकाची मान्यता रद्दही होऊ शकते. असा सुलतानी फतवा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आर एन आय ने काढला आहे. प्रिंटिंग मीडियासाठी हे अडचणीचा आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा दाबणारा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या भारताच्या रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया, नवी दिल्लीच्या कार्यालयाने नुकताच सोमवार, 25 सप्टेंबर रोजी एक नवीन आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये देशभरातील दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आणि मासिक वृत्तपत्रे आणि मासिके प्रकाशनाच्या 48 तासांच्या आतच त्यांची कागदपत्रे जमा करण्याची परवानगी दिली जाईल. असे परिपत्रकात म्हटलेले आहे.

प्रकाशनांच्या प्रती 24 तासांच्या आत प्रेस रजिस्ट्रार आणि भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आर एन् आई कार्यालयात जमा कराव्या लागतील. सर्व प्रकाशकांसाठी RNI ने जारी केलेल्या 25 सप्टेंबर, सोमवारच्या सल्लागार क्रमांक 2/23 मध्ये, असे सांगण्यात आले आहे की, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक ऍक्ट 1867 आणि सेंट्रल रुल्स ऑफ वृत्तपत्र नोंदणी कायदा 1956 च्या कलम 11B अन्वये, 48 तासांच्या आत हे बंधनकारक आहे. प्रकाशनाची प्रत प्रेस रजिस्ट्रारला ३० दिवसांच्या आत पाठवावी, अन्यथा रु २०००/- दंडाव्यतिरिक्त, शीर्षक निलंबित आणि रद्द करण्याची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. वास्तविक आरएनआयचे कार्यालय आणि पीआयबीचे कार्यालय हे अंतर जास्त आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकाशाकांना गैरसोयीचे व दूर अंतराचे असल्यामुळे सदर परिपत्रकानुसार कार्यवाही करणे, शक्य नाही‌. याचा पुनर्विचार केला जावा. अशी आप्पासाहेब पाटील यांनी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे.

13 व्या PRB कायदा आणि सार्वजनिक विश्वस्त कायदा 2023 अंतर्गत PRB च्या कलम 12 नुसार, वर्तमानपत्रे आणि मासिकांची प्रकाशने वितरित करण्यात अयशस्वी झाल्यास कलम 11A आणि 11B चे पालन करून नोंदणी निलंबित आणि रद्द केली जाईल. परिपत्रकात सांगितले गेले आहे वास्तविक हा प्रकाशकांच्यावर फार मोठा अन्याय आहे.

डिलिव्हरी. निर्णय देखील घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे, या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, सर्व प्रकाशकांना त्यांच्या प्रकाशनाची प्रत पोस्टाने किंवा त्यांच्या कोणत्याही संदेशवाहकाद्वारे 48 तासांच्या आत प्रेस रजिस्ट्रार आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या जवळच्या प्रादेशिक कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा आरएनआयच्या नोंदणीकृत वृत्तपत्रे आणि मासिके यांच्यावर कठोर कारवाई करू शकतात. आत्तापर्यंत वार्षिक रिटर्न न पाठवणाऱ्या वृत्तपत्रांकडून 1000 रुपये वार्षिक दंड आकारण्याची तरतूद होती. परंतु आता नवीन नियमांनुसार वृत्तपत्रांची नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते. हा प्रिंट मीडियातील वृत्तपत्रांच्यावर अन्याय आहे याचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती आप्पासाहेब पाटील यांनी केली आहे.

आप्पासाहेब पाटील

उपाध्यक्ष

असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय, कानपुर

रा.सांगली 

मोबाईल - 8855915588