मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत

 मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत

मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन घेण्याबाबत उच्चाधिकार समिती

            मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. 

            मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएकडून त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.

ब्रीज लोनसाठी समिती

            मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल.

मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

 मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

            मध्य नागपूरमधील नाईकवाडी बांगलादेश झोपडपट्टीतील घरांसाठी लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क कमी करून १००० इतके निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            1972 पासून या झोपडपट्टीत अंदाजे 22 हजार नागरिक राहतात. 12 सप्टेंबर 1991 रोजी ही झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी विकासाची कामेही झाली असून महापालिकेकडून नकाशा देखील मंजूर करून घेण्यात आला आहे

केंद्राच्याविविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट

 केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट

            केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता आणि जमिनीच्या हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत अर्थमुव्हर्स या कंपनीच्या मालमत्ता शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड असेट्स लिमिटेड आणि भारत अर्थमुव्हर्स लिमिटेड अँड असेट्स लिमिटेडला हस्तांतरित होणार आहेत.  तसेच राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळ, विमान वाहतूक महानिर्देशनालय आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्यादरम्यान हडपसर ग्लायडिंग सेंटर, पुणे यांची जमीन भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करावयाची आहे.  याशिवाय एअर इंडियाची पालीहिल रोड येथील मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डींगला हस्तांतरित होणार आहे. यावरील मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant

 CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers

Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant

 

      Mumbai, Sept. 6: The state government had taken a decision to grant Rs. 350 per quintal and a maximum of 200 quintals per farmer on the onion sold during the period February 1 to March 31, 2023. The first phase of this grant distribution was inaugurated after the cabinet meeting today by Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, and Marketing Minister Abdul Sattar.

      In the first phase, Rs. 300 crores will be distributed online to three lakh onion-producing farmers. The second phase for grant distribution will be launched soon.

      The grant will be directly credited online into the bank accounts of eligible farmers of Nagpur, Raigad, Sangli, Satara, Thane, Amravati, Buldana, Chandrapur, Wardha, Latur, Yavatmal, Akola, Jalna, and Washim districts where the demand for grant is less than Rs. 10 crore.

      Rs. 10,000/= will be credited to the bank accounts of eligible onion-producing farmers of Nashik, Usmanabad, Pune, Solapur, Ahmadnagar, Dhulia, Jalgaon, Kolhapur, and Beed districts where the demand for grant exceeded Rs. 10 crore. The farmers whose bills are up to Rs 10,000/= will get the complete grant while those beneficiaries whose bills are over Rs. 10,000/= will be given Rs. 10,000/= per head in the first 

phase.

0000

प्याज उत्पादक किसानों के लिए अनुदान का वितरण

 प्याज उत्पादक किसानों के लिए अनुदान का वितरण

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा उद्घाटन

तीन लाख किसानों को 300 करोड़ रुपये का अनुदान किया जाएगा वितरित

 

             मुंबई, दिनांक- 06 अगस्त: राज्य सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान बेचे गए प्याज पर 350 रुपये प्रति क्विंटल और ज्यादा से ज्यादा 200 क्विंटल प्रति किसान अनुदान (सब्सिडी) देने का फैसला लिया है। इस अनुदान वितरण का पहला चरण आज कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार के करकमलों द्वारा शुरू किया गया।

              पहले चरण में तीन लाख प्याज उत्पादक किसानों को 300 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन वितरित की जाएगी। शेष अनुदान वितरण के लिए शीघ्र ही दूसरा चरण प्रारम्भ किया जायेगा।

            प्याज अनुदान के लिए 10 करोड़ से भी कम का अनुदान की मांग करने वाले नागपुर, रायगढ़, सांगली, सतारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपुर, वर्धा, लातूर, यवतमाल, अकोला, जालना, वाशिम जिलों के पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

             पहले चरण में, नासिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, बीड जिलों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक के खाते में 10,000 रुपये तक का अनुदान जमा किया जाएगा। जिन किसानों का भुगतान 10 हजार रुपये तक है, उनका अनुदान पूरा मिलेगा। जिन लाभार्थियों का भुगतान 10 हजार रुपये से ज्यादा है, उन लाभार्थियों के बैंक खातों में पहले चरण में प्रत्येक के खाते में 10 हजार रुपये का अनुदान जमा किया जाएगा।

पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्याशिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 

            मुंबई, दि. ६ : पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी वळवली येथील शासकीय जमिनीवरील आदिवासी बांधवांचे अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

            मंत्रालयात झालेल्या या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी बांधवांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी वळवली येथील सर्व्हे क्र.४९/०, खाते क्र.११२ मधील ४७.४४ हेक्टर शासकीय जमीन आदिवासी बांधव पूर्वजांपासून कसत आहेत. गावातील आदिवासी बांधवांचे हे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन आहे. या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे आदेश महसूल विभागाने यापूर्वी काढले आहेत. वळवली गाव सिडकोच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने महसूल विभागाने प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी सिडकोकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव सिडकोमार्फत अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालयस्तरावर पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाच्या अंतिम मंजुरीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत यावेळी चर्चा केली.

कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी

 कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

            मुंबई, दि. ६ :- मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

            आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे - पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड’ तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

            ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजी नगर) विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.

00000