ये जिवन हैं, इसी जिवन का याही हैं

 

शेतकरी, विद्यार्थ्यांना सेंद्रिय शेती संदर्भात प्रशिक्षण देणार

 शेतकरी, विद्यार्थ्यांना सेंद्रिय शेती संदर्भात प्रशिक्षण देणार

- कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार 

            मुंबई, दिनांक 28 : शेतकरी आणि कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक यंत्रासोबत सेंद्रिय शेती आणि प्रगत शेती या संदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी डाबर, टाफे कंपनी आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ यांच्यात करार करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            मंत्री श्री. सत्तार यांनी आज मंत्रालयात डाबर आणि टाफे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. चंद्रमणी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, टाफे कंपनीचे टी. आर. केशवन, वरिष्ठ संशोधक डॉ. लक्ष्मण सावंत, डॉ. उदय खोडके, डॉ. डी. आर. कदम आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.सत्तार म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर संकटाच्या काळात मदत करून त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. आज टाफे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. त्यात कंपनीतर्फे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाशी करार करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्याला या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यातील हा एक प्रयत्न आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्यास नक्की मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आयुर्वेदिक वनस्पतींचे करणार संगोपन

             आयुर्वेदात महत्त्व असणाऱ्या अनेक वनस्पती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्यात सापडणाऱ्या या आयुर्वेदिक वनस्पतींचे संगोपन करण्यासंदर्भात डाबर कंपनी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती पूरक जोडधंदा उपलब्ध होईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

000

२० बैठकांचे नियोजन समन्वयाने करावे

 -२० बैठकांचे नियोजन समन्वयाने करावे

- मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव.

ट्रेड ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट वर्किंग ग्रुपच्या २८ ते ३० मार्च दरम्यान बैठका.

            मुंबई, दि. २८ : जी २० परिषदेच्या ट्रेड ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट वर्किंग ग्रुपच्या बैठका २८ ते ३० मार्च दरम्यान मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकांचे नियोजन समन्वयाने करावे, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आज येथे दिल्या.

            जी २० परिषदेच्या ‘ट्रेड ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप’ च्या बैठकांच्या तयारीबाबत आज बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस राजशिष्टाचार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव एल. सत्यनारायण सत्यमूर्ती, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक जयश्री भोज, वाणिज्य मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ. कृष्णन कुमार आदी उपस्थित होते.

            बैठकीत सुरवातीला सहसचिव डॉ कुमार यांनी मुंबईत होणाऱ्या बैठकांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये त्यांनी बैठका होणारी ठिकाणे, शिष्टमंडळात येणारे प्रतिनिधी, त्यांची निवासाची व्यवस्था, प्रवासाची व्यवस्था याबाबत माहिती दिली.

            शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींचे विमानतळावरील आगमन ते परत जाण्यापर्यंत अतिशय नेटके नियोजन करावे. निवास व्यवस्था, निवास व्यवस्थेशेजारी वैद्यकीय व्यवस्था करण्यात यावी. निवास व्यवस्था ते बैठकांचे ठिकाण या दरम्यानच्या मार्गावर मुंबई आणि राज्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण पैलूंवर आधारित माहिती फलक लावावेत, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी दिल्या.

            निवास व्यवस्थेच्या ठिकाणी पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाच्या अनुषंगाने स्टॉल उभे करावेत. यामध्ये महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती, हस्तकला यांची माहिती देणारे स्टॉल असावेत. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची मदत घेण्यात यावी, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन करावे, यामध्ये महाराष्ट्रातील पारंपरिक कलांबरोबरच देशातील विविध प्रकारच्या कलांचे प्रदर्शन होईल, अशा अनुषंगाने नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            बैठकीस राजशिष्टाचार विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे, सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे, वाणिज्य मंत्रालयाचे उपसचिव आनंद भास्कर आदी उपस्थित होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार हल्लाप्रकरणी एसआयटीमार्फत तपास सुरु

 रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार हल्लाप्रकरणी एसआयटीमार्फत तपास सुरु

                                          - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 28 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या अपघाती मृत्युप्रकरणी एसआयटीमार्फत तपास सुरु असून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

          विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, सुनिल प्रभू, नाना पटोले, राजन साळवी, जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या मृत्यू प्रकरणी तपास सुरु असून यामध्ये पोलीस उप अधीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली 16 जणांची एसआयटी टीम नेमली आहे. या प्रकरणाचा लवकरच तपास पूर्ण होईल.

          पत्रकार बांधवांवर हल्ला ही बाब गंभीर आहे. राज्यातील प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आपली कर्तव्ये पार पाडत असताना त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसक कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच पत्रकार संरक्षण कायदा केलेला आहे. त्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद कमी झाली आहे. परंतु कडक कार्यवाहीबाबत आवश्यक असेल तर या कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. या तपास प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेत नाही किंवा पोलीसांवर दबाव नाही. यामध्ये पोलिस महासंचालक यांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना देण्यात येतील. राज्य शासनाकडून या पत्रकाराच्या कुटुंबाला 25 लाखांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          रत्नागिरी जिल्ह्यात रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यात येणार असून सर्वात मोठा असा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प असणार आहे. यामध्ये 3 कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना विश्वासात घेऊन राज्याच्या हितासाठी हा प्रकल्प करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले.

जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी राज्यात हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर करणार

 जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी राज्यात हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर करणार

 - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 28 : भिवंडी तालुक्यातील कामवरी नदीत जलपर्णीमुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण झाले आहे. उल्हास नदीवर हर्बल फवारणी केल्यामुळे जलपर्णी कायमस्वरूपी नष्ट झाल्या आहेत. याच पद्धतीने जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी कामवरी नदीसह राज्यात हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर करणार असल्याचे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडले गेल्यामुळे नद्या प्रदूषित होतात. नर्सरी प्लांटच्या माध्यमातून या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येत आहे.

            महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कामवरी नदीचे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेला वेळोवेळी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या महानगरपालिकेच्या हद्दीतून निर्माण होणारे घरगुती सांडपाणी विनाप्रक्रिया कामवरी नदीमध्ये मिसळले जात असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

            राज्य नदी संवर्धन योजनेत कामवरी नदीचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना दिली.

            सदस्य रईस शेख यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनमुळे गावे जलसमृद्ध होणार

 जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनमुळे गावे जलसमृद्ध होणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 28 :- शेतकऱ्यांच्या जमिनी जलसमृद्ध करून देणारे जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा दोन सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेत पाच हजार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गावे जलसमृद्ध होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, अमरावती जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे व नदीकाठच्या गावांचेही नुकसान झाले आहे. बाधित ब्राह्मणवाडा भगत, शिराळा व यावली येथील खोलीकरण तसेच बांध दुरुस्तीच्या कामास जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असून सद्यस्थितीत कामे प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित कामे जलयुक्त शिवार अभियान दोन मध्ये घेण्याचे प्रस्तावित आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी याबाबतच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

            याबाबत अधिकची माहिती देताना मंत्री प्रा.तानाजी सावंत म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजना टप्पा एक मुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोन मध्ये गाळाने भरलेले ओढे व नाले हे सुस्थितीत करण्यात येणार आहेत.

            याबाबतचा प्रश्न सदस्य ॲड. यशोमती ठाकूर

सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारकास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य

 सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारकास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य

                                                                                                        -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 28 : पुणे येथील भिडे वाड्यात सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून स्मारकाचे काम मार्गी लागावे यासाठी मालक, विकासक व भाडेकरू यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक हा अस्मितेचा विषय आहे. या स्मारकासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            याबाबत अधिकची माहिती देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारताना रेडीरेकनर व बाजार मूल्यानुसार भाडेकरूंना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व नगरविकास विभाग यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

            सदस्य चेतन तुपे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००