पोक्रा-2 मध्ये नवतंत्रज्ञान, कृषि संशोधनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा

 पोक्रा-2 मध्ये नवतंत्रज्ञान, कृषि संशोधनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा

- कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. 7- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोक्रा) माध्यमातून कृषि व ग्राम विकासाचे काम होत आहे. पहिल्या टप्प्यात कृषि विषयक योजनांच्या अंमलबजावणीतून पायाभूत सुविधांना बळकटी करण्याचे काम झाले. पोक्राचा दुसरा टप्पा हा अधिक विस्तारित, अधिक गावांचा सहभाग असणारा आणि कृषि क्षेत्रात झालेल्या संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल, अशा स्वरुपाचा असावा आणि त्यासाठी जागतिक बॅंकेने सर्वतोपरी मदत करावी, असे आवाहन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

            मंत्रालयात आज पोक्राच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अनुषंगाने जागतिक बॅंकेच्या टास्क टीमचे प्रमुख रंजन सामंतराय यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले. पोकराचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहसचिव सरिता बांदेकर - देशमुख यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी बोलताना मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, पहिल्या टप्पा राबविताना आपण सर्वप्रथमच अनेक गोष्टी करीत होतो. साडेचार वर्षाच्या काळात आता कृषि विषयक योजनांच्या माध्यमातून गावांचा विकास करण्यासाठी अधिकच्या कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत, ते जाणवले आहे. त्यामुळेच अशा बाबींना नव्या टप्प्यात समाविष्ट करण्याची गरज आहे. पीक उत्पन्न वाढीसाठी आपण प्रयत्न केले. त्याचबरोबर आता पीक उत्पादनाच्या विक्रीसाठीची व्यवस्था तयार करणे, नवतंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देणे याबाबींना आता अधिक महत्व देण्याची गरज आहे. यासाठी विद्यापीठातील कृषि शास्त्रज्ञ, हवामान बदल, पीक पद्धतीतील बदल याचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांचेही सहाय्य घ्यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

            यावेळी जागतिक बॅंकेच्या टास्क टीमचे प्रमुख श्री. सामंतराय म्हणाले की, पहिला टप्पा संपताच लगेचच दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी सुरु व्हावी, असा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकार आणि जागतिक बॅंकेने प्रामुख्याने दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ही योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. सध्या बिजोत्पादन ते पीक उत्पादन, पीक उत्पादन ते काढणीपश्चात मशागत, कृषि यांत्रिकीकरण अशा विविध बाबींचा विचार पहिल्या टप्प्यात केला गेला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अधिक व्यापक स्वरुपात पोक्रा-2 राबविण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

            आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी, पीक उत्पादनानंतर त्याचे मार्केटींग आणि विक्रीसंदर्भात व्यापक स्वरुपात काही करता येईल का, याबाबत जागतिक बॅंकेने मदत करावी, असे सांगितले.

000

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -2022

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -2022

विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 1868 कोटी 64 लाख नुकसानभरपाईचे वितरण

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार.

            मुंबई, दि. 7 - प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -2022 मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून 1 हजार 868 कोटी 64 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई रकमेचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले असून प्रलंबित 364 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई रक्कम तात्काळ वितरित करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पीक विमा कंपन्यांना दिले आहेत.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या आढावा संदर्भात आज मंत्रालयात कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख, कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील, कृषि आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी विनयकुमार आवटे आदींसह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

            स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई यामध्ये शेतकऱ्यांकडून एकूण प्राप्त झालेल्या सूचना, सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या सूचना, नुकसान भरपाई लाभार्थी संख्या आणि निश्चित लाभार्थी संख्या याचा आढावा यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी घेतला. आतापर्यंत एकूण 39 लाख 88 हजार 380 शेतकऱ्यांना एकूण 1 हजार 868 कोटी 64 लाख रकमेचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. उर्वरित नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ वर्ग करावी. पीक विमा भरलेला एकही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी विमा कंपन्यांना दिले.

            मंत्रालयात यासंदर्भात भारतीय कृषि विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाचही विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

000

अभिवादन बाबासाहेब,तुमच्या आयुष्याचा हिशोब मला लागत नाही....

 अभिवादन

बाबासाहेब,तुमच्या आयुष्याचा हिशोब मला लागत नाही....

उणेपूरे मिळालेले ६५ वर्षांचे आयुष्य

त्यात ३० वर्षे शिक्षणात 

आणि १९४६ नंतरचा काळ दिल्लीत व्यस्त राहीलेला

अवघी २५ वर्षे मिळाली बाबासाहेबाना चळवळ आणि लेखनाला...

त्यात तब्येतीची अजिबात साथ नाही. 

इतक्या थोड्या काळात हा माणूस 

 नियतकालिके चालवतो, 

२३ ग्रंथ लिहितो,

शेकडो लेख लिहून 

भाषणे करत राहतो

मनुस्मृती दहन, चवदार तळे,काळाराम मंदिर आंदोलन,

 शिक्षणसंस्था स्थापना, राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणुका, 

गोलमेज परिषद आणि हजारो मैलांचा प्रवास...

वाचन लेखनावरची पकड सुटू न देता...

हे सारे सारे कसे जमवले असेल याचा हिशोब लागत नाही...

आजच्या नेत्यांसारखे विमान,हेलिकॉप्टर हाताशी नाही

मिडिया,इलेक्ट्रॉनिक मिडियामधून पोहोचणे नाही,

अनुयायांना संदेश द्यायला Whatsapp नाही की बोलायला फोन नाही...

खडबडीत रस्ते आणि रेल्वेतून

  गावकुसाबाहेरच्या

 त्या नॉट रिचेबल वस्त्यावस्त्यावर  

कसे वेगाने पोहोचले असतील बाबासाहेब ?

कसे पोहोचत असतील त्यांचे संदेश आंदोलनाचे, खेडी सोडण्याचे आणि पोरांना शिकवण्याचे...

पुन्हा ज्यांच्याशी संवाद करायचा,

 ती सारी माणसे काही टेक्नोसॅव्ही नसणारी...

फाटकी,निरक्षर,अन्यायाने पिचलेली, भेदरलेली

त्यांना समजेल अशा भाषेत हा पदवी घेतलेला कायदेपंडित कोणत्या सुगम भाषेत बोलला असेल...? 

की ज्या शब्दांनी गावच्या पाटलासमोर नजर वर न करणारी माणसे थेट व्यवस्थेची गचांडी पकडू शकली.....

न बघितलेल्या या माणसावर कशी श्रद्धा निर्माण झाली असेल त्या खेड्यापाड्यातील माणसांची....?

नुसत्या टाइम मॅनेजमेंट साठी तुमचा अभ्यास करायला हवा बाबासाहेब,

आणि माणसांपर्यंत पोहोण्यासाठी वापरलेल्या तुमच्या पद्धती समजून घ्यायला

 हव्यात 

कारण आज सगळी साधने हाताशी असूनही आम्ही गावकुसाबाहेरच्या माणसांपासून अनरिचेबल आहोत......कोसो दूर....

 *हेरंब कुलकर्णी* 

( हेरंबकुलकर्णी यांच्या ' अस्वस्थ क्षणांच्या नोंदी' या पुढील आठवड्यात प्रसिद्ध होत असलेल्या कवितासंग्रहातून...प्रकाशक : अस्वस्थ प्रकाशन 9921288521)

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प, रेवस-कारंजा पूलाचे काम प्रगतीपथावर

 मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प, रेवस-कारंजा पूलाचे काम प्रगतीपथावरजमिनअधिग्रहण संदर्भात जनतेला अद्ययावत माहिती द्या

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

            मुंबई, दि.7 :- मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि रेवस-कारंजा पूल या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जलद वाहतूक तसेच व्यापारउद्दिम, दळणवळण यांना चालना मिळणार असून वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे. त्यादृष्टीने हा प्रकल्प वेळेत सुरु व्हावा आणि बाकी असलेल्या कामांसंदर्भात जमिनअधिग्रहण विषयक प्रश्न उद्भवू नयेत, यासाठी जनतेला अद्ययावत माहिती जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत देण्यात यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी आज दिले.  

            आज विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दालनात मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प व रेवस-कारंजा पूल कामांच्या सद्यस्थिती संदर्भात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सिडको यांचेतर्फे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी विधानसभा अध्यक्ष यांनी पूर्ण झालेल्या कामांचा आढावा घेत या प्रकल्पाचे मूळ उद्दीष्ट्य गाठले जावे आणि भविष्यात गर्दीच्या ठिकाणी "बॉटलनेक" परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यादृष्टीने महत्वाच्या सूचना दिल्या.    

             एमटीएचएलचा हा प्रकल्प शिवडी येथे सुरु होऊन चिर्ले येथे संपतो. रेवस-कारंजा प्रकल्प सिडको द्रोणागिरी जवळ सुरु होऊन रेवसकडे जातो. रेवस-कारंजा प्रस्तावित पुलाची लांबी ८.८ कि.मी. आहे. याबाबतची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून या प्रकल्पाचे काम डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. रेवस ते रेवदंडा मार्ग विभागात जमीन खरेदी-विक्री व बांधकामाचे व्यवहार वेगात सुरु आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांचे आणि रहिवाश्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून प्रस्तावित महामार्गाची आखणी, नकाशा, बाधित होणारे सर्व्हे नंबर याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने प्रसिध्द करावी, असे निर्देश ॲङ श्री. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

             समुद्रात मार्ग उभारणीचे काम अत्याधुनिक पध्दतीने सुरु आहे, याबाबतचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे जलद दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होणार असून पर्यायाने विकासाचा पुढील टप्पा गाठला जाणार आहे. हे काम वेगाने पूर्ण होत असल्याबद्दल ॲङ श्री. राहुल नार्वेकर यांनी समाधान व्यक्त केले असून तातडीने सदर प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

०००

मुंबईसह राज्यात अधिकाधिक स्टार्टअप सुरू होण्यासाठी

 मुंबईसह राज्यात अधिकाधिक स्टार्टअप सुरू होण्यासाठी

 सर्वंकष धोरणाची निर्मिती करणा

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई दि.7 : नवउद्योजकांनी धोरण निर्मितीत योगदान द्यावे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन सहाय्य करेल. मुंबईसह राज्यात अधिकाधिक स्टार्टअप सुरू होण्यासाठी सर्वंकष धोरणाची निर्मिती करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी टेक आंत्रप्रनर्स असोसिएशन ऑफ मुंबई (टीम) समवेत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेऊन विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत चर्चा केली.महाराष्ट्रातील 25 पैकी 10 हून अधिक युनिकॉर्नस् या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीस टेक आंत्रप्रनर्स असोसिएशन ऑफ मुंबई चे सदस्य, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, देशातील अन्य शहराच्या तुलनेत मुंबईत नव उद्योजकांसाठी अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसह महाराष्ट्रात विविध कंपन्या गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र राज्य उद्योग स्नेही राज्य असून राज्यात नवीन उद्योगांकरीता उद्योगस्नेही धोरण आणले जाईल.

            राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे.येत्या दोन वर्षात बुलेट ट्रेन, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोड, कोस्टल रोड, मेट्रो प्रकल्प यामुळे मुंबईचा कायापालट होणार आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उद्योग क्षेत्राच्या विकासामुळे गती मिळते महाराष्ट्र राज्य आता स्टार्ट अप्स व युनिकॉर्नची राजधानी बनत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००

मुंबई सौंदर्यीकरणाचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावाउद्या १८७ सुशोभीकरण कामांचा शुभारंभ

 मुंबई सौंदर्यीकरणाचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावाउद्या १८७ सुशोभीकरण कामांचा शुभारंभ

मुंबईचा कायापालट मिशन मोडवर

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ७: मुंबईच्या वैभवात भर घालेल अशा प्रकारे सौंदर्यीकरणाचे काम हाती घेऊन दृष्यस्वरुपात मुंबईचा कायापालट करावा. मिशन मोडवर हे काम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. दरम्यान, उद्या दि. ८ डिसेंबरला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते मुंबई सुशोभीकरणाच्या सुमारे १८७ कामांचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. मुंबईत उद्या एकाचवेळी १८७ कामांचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुंबईच्या सौंदर्यीकरणाबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह खासदार राहूल शेवाळे, आमदार आशीष शेलार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबई सुशोभीकरणाच्या कामाला गेल्या चार महिन्यात वेग देण्यात आला आहे. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, कोळीवाड्यांचे सौंदर्यीकरण, आपला दवाखाना यासारख्या निर्णयांमुळे गतिमान मुंबईच्या वैभवात भर पडणार आहे. जी २० परिषदेच्या बैठका महाराष्ट्रात होत असून त्यातील पहिल्या बैठका ह्या मुंबईत होणार आहे. हा मान आपल्या राज्याला आणि मुंबईला मिळाला असून त्यासाठी शहराचा कायापालट करून त्यांचे ब्रँडींग जोरदारपणे करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

            स्वच्छता या विषयाला प्राधान्य देऊन दृष्यस्वरूपात बदल दिसावे यासाठी मुंबई सुंदर करण्यासाठी ५००० स्वच्छतादूतांची नेमणूक करावी. महत्वाच्या इमारतींवर रोषणाई करावी, महत्वाचे रस्ते, चौक, स्कायवॉक, फ्लायओव्हर यांचे सुशोभीकरण करावे, मिशनमोडवर हे काम हाती घ्यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            महानगरात ज्याठिकाणी स्वच्छतागृहांची उभारणी सुरू आहे त्या कामांना गती द्यावी. त्याचबरोबर पूर्व द्रूतगती मार्ग आणि पश्चिम द्रूतगती महामार्गावर अद्ययावत स्वच्छतागृहांची उभारणी तातडीने करावी. शहरातील स्कायवॉकवर रोषणाई करावी. त्याचबरोबर स्कायवॉकवर महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाकडून सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील रस्ते, समुद्र किनारे, शौचालये यांची निरंतर स्वच्छता झाली पाहिजे. त्यासाठी महापालिकेने आवश्यक त्या यंत्रसामुग्री शहराच्या स्वच्छतेच्या गरजा ओळखून घ्याव्यात. स्वच्छतेच्याबाबतीत जगातल्या ज्या सर्वोत्तम संकल्पना आहेत त्या मुंबईत राबवाव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. झोपडपट्टी भागात कम्युनिटी वॉशिंग मशिन ही संकल्पना अंमलात आणावी, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस चहल यांनी मुंबई सौंदर्यीकरणाचे सादरीकरण केले. मुंबईतील रस्त्यांच्या वरच्या थरांचे नुतनीकरण (रिसर्फेसिंग), पदपथ, रस्ते, पूल, वाहतूक बेटं, वॉलपेंटींग, उद्याने आणि कोळीवाडे यांच्या सुशोभीकरणाची माहिती यावेळी देण्यात आली.

पेण अर्बन बॅंक गैरव्यवहारांमुळे ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान ठेवीदारांच्या कष्टाचे पैसे परत करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम करावा

 पेण अर्बन बॅंक गैरव्यवहारांमुळे ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसानठेवीदारांच्या कष्टाचे पैसे परत करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम करावा

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ७ – पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे गरीब खातेदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे, कोणत्याही परिस्थितीत गरीबांचे पैसे परत मिळाले पाहिजे यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, या जप्त मालमत्तांचा लवकरात-लवकर लिलाव करुन पैसे वसूल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.

            पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील ठेवीदार आणि खातेदार संघर्ष समितीच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली. सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित या बैठकीस बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार महेंद्र थोरवे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, रायगडचे पोलीस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे, विभागीय सहनिबंधक आप्पाराव घोलकर यांचेसह महसूल, पोलीस, सहकार आणि सक्तवसूली संचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            बॅंकेच्या अध्यक्ष, संचालक मंडळाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे ठेवीदारांच्या ठेवींची मुदत संपली तरीही त्या परत मिळण्याची शक्यता नव्हती, त्यामुळे या ठेवींमधून घेतलेल्या ३९ मालमत्ता गृह विभागाने जप्त केल्या आहेत. महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ठेवीदारांच्या पैशांमधून घेतलेल्या जागा सिडकोने खरेदी करुन ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याचा एक पर्याय असून त्यादृष्टीने या जागांचे सिडकोने मूल्यांकन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले. ठेवीदारांची सुमारे ६११ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देणी असून हे सगळे गरीबांचे पैसे आहेत, ते त्यांना मिळालेच पाहिजेत, त्यासाठी जप्त मालमत्तांचा लिलाव करावा, वसूली करावी आणि हे पैसे परत करावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सिडकोने या जप्त मालमत्तांचे मूल्यांकन तातडीने करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीयसंचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांना दूरध्वनीवरुन दिले.

            बॅंक आर्थिक गैरव्यवहारातील वसूलीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष कृती समितीने फक्त २९.१० कोटी रुपये वसूल केले आहे. या वसूलीला गती देण्यासाठी विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्ह्यातील इतर निबंधकांचे सहकार्य घ्या, जिल्हाधिकारी, पोलीस, आणि सहकार अधिकाऱ्यांनी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करुन जप्त केलेल्या १२१ मालमत्तांचा लिलाव करुन वसूली करण्यास गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

            गरीब ठेवीदारांना त्यांच्या श्रमाचा पैसा मिळालाच पाहिजे ही आपली भूमिका असून त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करा, प्रशासकांनी आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडावी आणि गरीबांचे हे पैसे परत देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यांच्या इतर हक्कामध्ये मालमत्तेची विक्री व हस्तांतरण करण्यात येऊ नये असा शेरा नोंदविला आहे, यामुळे मालमत्तांच्या विक्रीला अडचण येत असून हा शेरा मागे घेण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य केले जाईल,असे सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

००००००