मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून आर्थिक मदतीसाठी

 मुख्यमंत्र्यांची वैद्यकीय सहायता निधी कार्यालयास भेट

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून आर्थिक मदतीसाठी मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 28 : वैद्यकीय उपचारासाठी गरजू रुग्णांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून देण्यात येणारी आर्थिक मदत तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

            मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या कार्यालयास मुख्यमंत्र्यांनी दुपारच्या सुमारस अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांनी कार्यालयात आलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधत नक्कीच मदत मिळेल, अशी ग्वाही देत त्यांना दिलासा दिला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.

            नियोजित बैठका आटोपून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे दुपारी तीनच्या सुमारास अचानक मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर आले. त्यांनी याठिकाणी मुख्यमंत्री डॅशबोर्डसाठी असलेल्या कार्यालयाची पाहणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या कार्यलयाकडे आले. त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. आर्थिक मदतीच्या प्रकरणांना किती दिवसात मंजुरी मिळते, मंजुरीचा कालावधी आदीबाबत त्यांनी माहिती घेतली.

            राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील गरजू रुग्णांपर्यंत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची मदत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करा, रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता त्याच्या समन्वयासाठी विशेष कर्मचाऱ्याची नेमणूक करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी रुग्णांच्या नातेवाईकांना दिलासा देताना उपचारासाठी मदत नक्की मिळेल, काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या माध्यमातून अवघ्या चार महिन्यात १ हजार ०६२ रुग्णांना ६ कोटी ४० लाखांची मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली या कक्षाच्या कामाच्या पद्धतीत, मदतीचे निकष यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून कक्षाचे काम अधिक लोकाभिमुख करण्यात येत आहे.

            मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या निकषात यापूर्वी समावेश नसलेल्या अनेक खर्चिक आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात फुफ्फुसाची शस्त्रक्रिया, गुडघे बदल, खुबा बदल शस्त्रक्रिया यांचा समावेश आहे. तसेच अपघातामधील रुग्णांनाही या योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

450 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरीसर्वांनी मिळून मुंबईचा विकास करूया

 मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2023-24 च्य450 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरीसर्वांनी मिळून मुंबईचा विकास करूया

- पालकमंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 28 :- मुंबई शहर जिल्ह्याच्या 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 450 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन 2022-23 च्या 315 कोटींच्या तुलनेत यावर्षीच्या आराखड्यात 135 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्वांनी मिळून मुंबईचा विकास करूया, असे आवाहन मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी केले.

            मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, अजय चौधरी, सदा सरवणकर, सुनील शिंदे, अमीन पटेल, तमिल सेलवन, श्रीमती ॲड.मनीषा कायंदे, यामिनी जाधव आदींसह मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल, जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, मुंबई हे राज्याचे हृदय आहे. मुंबईच्या वैभवात अधिक भर घालून त्याला नवीन झळाळी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. रूग्णालयांमध्ये अधिक सुविधा, कोळीवाड्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास, पोलीस वसाहतींची दुरूस्ती, कामगार कल्याण केंद्राच्या मैदानाला आधुनिक स्वरूप देणे आदींवर भर देण्यात येणार आहे. मुंबईतील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यात येऊन शहरात रोजगार निर्मिती वाढविण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण देण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. मुंबईतील फॅशन स्ट्रीट, भेंडीबाजार, बाणगंगा, भायखळा आदी ठिकाणी सायंकाळनंतर खाद्यपदार्थ मिळण्याची व्यवस्था करण्याचा मानस असल्याचे ते म्हणाले. याअनुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यातील निधी वेळेत खर्च करून दर्जेदार कामे करावीत, असे निर्देश त्यांनी कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या ज्या मुद्यांवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही त्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री.लोढा यांनी शिवडी किल्ल्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम करण्यासाठी समिती तयार करण्यात यावी अशी सूचना केली. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात यावीत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात. केम्प्स कॉर्नर जवळील रस्त्याची दुरूस्ती करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. 

            जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यापूर्वी पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी मुंबई जिल्हा क्षेत्रातील विविध कामांची आणि समस्यांची स्वतः पाहणी केल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष श्री.नार्वेकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. जिल्ह्यातील मूलभूत पायाभूत सुविधा, गलिच्छ वस्ती सुधार, कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या निधीतून समुद्र किनारी संरक्षक भिंत बांधणे आदींबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.

            मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीत सन 2023-24 साठीच्या वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 450 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 19.28 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेच्या 0.14 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तर, सन 2021-22 च्या तरतुदीमधील 99.91 टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            प्रारंभी जिल्हाधिकारी श्री.निवतकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून मुंबई शहरात झालेल्या विविध विकास कामांची माहिती सादर केली.

000

 

महाराष्ट्रातील तीन हस्त शिल्पकारांना राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार प्रदान

 महाराष्ट्रातील तीन हस्त शिल्पकारांना राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार प्रदान

            नवी दिल्ली, 28 : महाराष्ट्रातील तीन हस्त शिल्पकारांना राष्ट्रीय शिल्प पुरस्काराने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते आज सन्मानित करण्यात आले.

            येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्यावतीने वर्ष 2017, 2018, आणि 2019 साठीचे ‘शिल्प गुरू पुरस्कार’ आणि ‘राष्ट्रीय पुरस्कार’ प्रदान सोहळा आयोजित करण्यात आला. याप्रसंगी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़, केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव रचना शहा, हस्तकला विकास आयुक्त व्यासपीठावर उपस्थित होते. उपराष्ट्रपती यांच्या हस्ते ‘शिल्प गुरू’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार केंद्रीय मंत्री यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

             ‘शिल्प गुरू’ पुरस्काराचे स्वरूप सुवर्ण पदक ताम्रपत्र आणि दोन लाख रूपये रोख असे आहे. तर, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्त शिल्पकारांना ताम्रपत्र आणि 1 लाख रूपये रोख असे पुरस्कारास्वरूप प्रदान करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील तीन हस्त शिल्पकार सन्मानित

            कोल्हापूरचे अमर सातपुते यांना चामडयापासून कोल्हापुरी चपला हाताने बनविण्याच्या कारागिरीसाठी आज राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. श्री. सातपुते यांना वर्ष 2019 साठीचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. श्री. सातपुतेंचा चामडयापासून चपला बनविण्याचा वडिलोपार्जित व्यवसाय आहे.

            अमर सातपुते हे या व्यवसायात वर्ष 2005 पासून स्वच्छेने काम करीत आहेत. वडिलांकडून चपला तयार करण्याचे बारकावे शिकल्याचे अमर यांनी मनोगतात सांगितले. हस्तकला विभागाकडून महाराष्ट्राबाहेर अनेक‍ ठिकाणी प्रदर्शनानिमित्त स्टॉल लावण्याची संधी मिळते. यातून आणखी काही कल्पना सुचत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यवतमाळच्या रजनी शिर्के यांना भरतकाम हस्तकलेसाठी वर्ष 2019 च्या राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. श्रीमती शिर्के यांनी 32 वर्षांपूर्वी मध्यप्रदेशातून भरतकामाचे विशेष प्रशिक्षण घेतले. सध्या त्या यवतमाळ आणि परिसरात बचत गटांतील मुलींना- महिलांना भरतकाम शिकवित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            अभय पंडित यांना कुंभार कामासाठी वर्ष 2018 च्या राष्ट्रीय हस्त शिल्प पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

०००

विमानतळांच्या धावपट्ट्यांचे विस्तारीकरण करतानाच प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅड करावे

 विमानतळांच्या धावपट्ट्यांचे विस्तारीकरण करतानाच

 प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅड करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील विमानतळांच्या धावपट्ट्यांचे विस्तारीकरण करतानाच प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅड करण्यात यावे; जेणेकरून भविष्यात वैद्यकीय सहाय्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. त्याचबरोबर गोसीखुर्द, कोयना, कोकण भागात पर्यटनाच्या दृष्टीने सीप्लेन सुरू करण्याबाबत आढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची ८१ वी संचालक मंडळाची बैठक आज मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर आणि संचालक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

            याबैठकीत राज्यातील विमानतळे आणि काही ठिकाणी असलेल्या धावपट्ट्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. राज्यात एकूण १५ विमानतळ असून, २८ धावपट्ट्या (एअर स्ट्रीप्स) आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथील विमानतळांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत असून, शिर्डी विमानतळावर नाईट लॅंडिंगची सुविधा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे श्री. कपूर यांनी सांगितले.

            विमानतळांच्या विस्तारीकरणासोबतच राज्यात असलेल्या धावपट्ट्यांचे देखील विस्तारीकरण आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी हेलिपॅड तयार करण्यात यावे, त्यासाठी जागांची निश्च‍ित करावी. गंभीर रूग्णाला एअर लिफ्ट करण्याकरिता वैद्यकीय मदतीसाठी देखील हेलिपॅडचा उपयोग होऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            पर्यटनदृष्ट्या गोसीखुर्द, कोयना, कोकण समुद्र किनारपट्टी याभागात सी - प्लेन सुरू करण्याबाबत चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी अमरावती, शिर्डी, गोंदीया, रत्नागिरी, सोलापूर येथील विमानतळांबाबत चर्चा करण्यात आली.

००००

 

अर्थसहाय्य दुर्घटना

 बल्‍लारपूर दुर्घटनेतील मृत शिक्षिकेच्या कुटुंबियांना

मुख्‍यमंत्री निधीतून 5 लाखांचे अर्थसहाय्य

चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची विनंती मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली मान्‍य

            मुंबई, दि. 28 : बल्‍लारपूर रेल्‍वे स्‍टेशनवर पादचारी पुल कोसळल्‍याने झालेल्‍या दुर्घटनेतील मृत शिक्षिका श्रीमती रंगारी यांच्‍या कुटुंबियांना मुख्‍यमंत्री सहायता निधीतून पाच लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. त्‍याचप्रमाणे जखमींवर शासकीय खर्चाने योग्‍य उपचार करण्‍याचे निर्देश त्‍यांनी जिल्‍हा प्रशासनाला दिले आहेत.

            रविवारी दुर्घटनेनंतर पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घटनास्‍थळाला भेट दिली व सामान्‍य रुग्‍णालय चंद्रपूर येथे भेट देत जखमींची विचारपूस केली. यावेळी पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍याशी संपर्क साधुन मृतकाच्‍या कुटुंबियांना मुख्‍यमंत्री सहायता निधीतून पाच लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य प्रदान करण्‍याची विनंती केली. त्‍यानुसार मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाच लाख रुपयांच अर्थसहाय्य मृतकेच्‍या कुटुंबियांना जाहीर केले आहे.

अभियंत्यांच्या मागण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक -

 अभियंत्यांच्या मागण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण.

            मुंबई दि. 28 : देशाच्या, राज्याच्या विकासात अभियंत्यांचे योगदान मोलाचे आहे. शासकीय सेवेतील त्यांच्या सेवा नियम, भरती, पदोन्नती या मागण्यांबाबत निर्णय घेऊन त्याची अमंलबजावणी केली जाईल. अभियंत्यांच्या सर्व मागण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

           यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह मुंबई येथे राजपत्रित अभियंता संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. चव्हाण बोलत होते. या कार्यक्रमास संघटनेचे मुख्य सल्लागार सुभाष चांदसुरे, संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश नलावडे, अशोक ससाणे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री चव्हाण म्हणाले, “जनतेला उत्कृष्ट सेवा देण्याचा आपला कायम प्रयत्न असला पाहिजे. आपल्या मागण्याबाबत शासनाची सहकार्याची भूमिका असेल”.

     यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. अधिवेशनाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून करण्यात आले. संघटनेच्या स्मरणिकेचेही प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

       कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुभाष चांदसुरे यांनी केले तर आभार अशोक ससाणे यांनी मानले. सूत्रसंचालन श्याम मिसाळ यांनी केले.

नाशिकच्या अनाथ आश्रमातील

 नाशिकच्या अनाथ आश्रमातील लैंगिक छळ प्रकरणाच्याचौकशीसाठी समिती स्थापन करून सात दिवसात अहवाल सादर करा

- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. 28 : नाशिकच्या अनाथ आश्रमातील संचालकाने आश्रमातील सहा अल्पवयीन मुलींचा लैगिंक छळ केल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्वरित एक समिती स्थापन करून विभागाला सात दिवसात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले आहेत.

            दिनांक 27 नोव्हेंबर रोजी एका वृत्तपत्रात, नाशिकच्या अनाथ आश्रमातील संचालकाने सहा अल्पवयीन मुलींचा लैगिंक छळ केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून याबाबतीत महिला व बालविकास विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.