: “ध्येय दुर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका,
स्वप्नं मनात धरलेलं कधीच मोडू नका..
पावलो पावली येतील कठिण प्रसंग
फक्त चंद्र तारकांना स्पर्श करुन
जिंकण्यासाठी जमीनीला सोडू नका
“सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा
🍁🍁 सुप्रभात 🍁🍁
माणसाच्या मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी ,कारण नशीब बदलो ना बदलो ,पण वेळ ही नक्कीच बदलत असते*.
*🙏
सागरमाला’अंतर्गत राज्यातील चार नवीन प्रकल्पांना मंजुर
- बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे.
मुंबई, दि. 17 : केंद्र सरकारने सागरमाला योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील चार नवीन जेट्टी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ क्लब अपोलो बंदर, जंजीरा बंदर, पद्मदुर्ग बंदर व सुवर्णदुर्ग येथील बंदरांचा समावेश आहे. राज्यातील जलवाहतूक वाढणार असून याचा लाभ प्रवासी, मालवाहतूक आणि पर्यटकांना होणार आहे. जलवाहतूक सुरू होणार असल्याने रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होणार असल्याची माहिती बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी राज्यातील बंदरांचा विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी 11 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बांनंद सोनोवाल यांना विनंती केली होती. राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला तत्काळ प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री श्री. सोनोवाल यांनी या चारही प्रकल्पांना मंजुरी दिली. सागरमाला प्रकल्पांच्या खर्चामध्ये 50 टक्के खर्च राज्य सरकार आणि 50 टक्के केंद्र सरकार करणार आहे. केंद्र सरकारने या चार प्रकल्पासाठी 312 कोटी रूपये मंजूर केल्याची माहितीही श्री. भुसे यांनी दिली. याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.
जंजीरा किल्ला (ता. मुरूड) येथे जेट्टी बांधणे आणि जलरोधक (ब्रेक वॉटर) उभारणे, पद्मदुर्ग (ता. मुरूड) आणि सुवर्णदुर्ग (ता. दापोली)) येथे जेट्टी बांधणे आणि गेट ऑफ इंडिया येथील रेडिओ क्लब येथे नवीन जेट्टी उभारणे या सर्व जेट्टी बांधण्याचे काम 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही श्री. भुसे यांनी दिली.
मुंबई येथील गेट वे ऑफ इंडियाच्या बाजूला रेडिओ क्लब जेट्टीची उभारणी करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी प्रवाशांसाठी 100 गाड्यांची पार्किंग व्यवस्था असेल. पर्यटकांना पाहण्यासाठी स्कॉयवॉक वे सुद्धा बनविण्यात येणार आहे.
मुंबईतील वाहतूक कोंडी होणार कमी
मुंबई येथील गेट वे ऑफ इंडियाजवळ केवळ पाच प्रवासी बोटी लावता येतात. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने नवीन बंदरावर 20 बोटी लावण्याची सोय करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिक, प्रवासी आणि पर्यटकांना सोयीचे होणार आहे. गेट वे वरून सर्व प्रवासी बोटी सोडता येणार आहेत. यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले आहे.
सागरमाला प्रकल्पांमध्ये सध्याची बंदरे आणि टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण, नवीन बंदरे, टर्मिनल, रो रो आणि पर्यटन जेटी, बंदर जोडणी वाढवणे, आंतरदेशीय जलमार्ग, दीपगृह पर्यटन, बंदराभोवती औद्योगिकीकरण, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान केंद्रे इत्यादी विविध श्रेणीतील प्रकल्पांचा समावेश आहे. किनारपट्टी पर्यटन व मनोरंजनसंबंधी कार्यक्रमास प्रोत्साहन देणे यासंबंधी विचार करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतूनचार महिन्यात ६ कोटी ४० लाखांची मदत
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील गरजू रुग्णांपर्यंत
वैद्यकीय मदत कक्ष पोहोचवण्याचा संकल्प - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई दि. 17 :- जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील गरजू रुग्णांपर्यंत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची मदत पोहोचवण्याचा संकल्प करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. या निर्देशानुसार कक्षाचे कार्य सुरु असून अवघ्या चार महिन्यातच १ हजार ०६२ रुग्णांना ६ कोटी ४० लाखांची मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सर्वांना चांगले वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाचे काम सुरू आहे. जास्तीत जास्त रुग्णांनी मदत देण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आम्ही उपलब्ध आहोत, असे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी सांगितले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायता कक्ष वेगाने कामाला लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली या कक्षाच्या कामाच्या पद्धतीत, मदतीचे निकष यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून कक्षाचे काम अधिक लोकाभिमुख करण्यात येत आहे. याचा एक भाग म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करत गरजूंना मदतीसाठी अर्ज करणे सोपे व्हावे यासाठी mahacmmrf.com हे संकेतस्थळ सुरु करण्यात आले आहे. तसेच रुग्णांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नवीन आजारांचा समावेश
मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या निकषात यापूर्वी समावेश नसलेल्या अनेक खर्चिक आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात फुफ्फुसाची शस्त्रक्रिया, गुडघे बदल, खुबा बदल शस्त्रक्रिया यांचा समावेश आहे. तसेच अपघातामधील रुग्णांनाही या योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
तसेच जन्मत: कर्णबधिर मुलांच्या कॉक्लिअर इंप्लांट शस्त्रक्रियेसाठी तीन लाख रुपये या योजनेतून मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक मदत देण्यासाठी पाच प्रकारचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. यात ह्रदय शस्त्रक्रिया, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, बोनमॅरो व ह्रदय प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. गुडघा वा खुबा बदल शस्त्रक्रिया, मेंदू रोग, कर्करोग, लहान बालकांचे आजार, अपघातातील शस्त्रक्रिया आदीसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाईल तर डायलिसिस, केमोथेरपी, जळीत रुग्ण, अस्थिबंधन आदींसाठी ५० हजार रुपये मदत मिळेल. याशिवायच्या अन्य आजारांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे २५ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे.
0000
पोहरादेवी जैव उद्यान प्रकल्पाचा आराखडा त्वरित तयार करावा
- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.
मुंबई, दि. 15 : वाशिम जिल्ह्यात पोहरादेवी येथे जैव उद्यान पार्क उभारण्यात येणार असून यासाठीचा प्रकल्प आराखडा त्वरित तयार करावा, असे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
वाशिम जिल्ह्यातील मनोरा तालुक्यातील संत सतगुरु सेवालाल महाराज तीर्थक्षेत्र पोहरादेवी जैव उद्यान संदर्भातील आढावा बैठक मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, आमदार राजेंद्र पाटणी, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, वन विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक नरेश झुरमुरे, यवतमाळचे वनसंरक्षक व्ही. टी. घुले, निसर्ग पर्यटन मंडळाचे उपमहाप्रबंधक उमेश वर्मा, वाशिमचे उपवनसंरक्षक आनंद रेड्डी, वन विभागाचे उपसचिव भानुदास पिंगळे आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, साधारणपणे निसर्ग पर्यटन विकासाकरिता 1000 हेक्टर क्षेत्र आवश्यक असते. यापैकी 88 हेक्टर क्षेत्रात जैव उद्यान तर 12 हेक्टर क्षेत्रात मनोरंजन क्षेत्र तयार करण्यात येते. पोहरादेवी जैव उद्यान प्रकल्प साकारत असताना हे नेमके कसे असेल याबाबत पुन्हा एकदा पाहणी करुन येथील जमिनीबाबतचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. पोहरादेवी जैव उद्यान प्रकल्पाचे काम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करुन त्यादृष्टीने काम होणे आवश्यक आहे. हे करीत असताना संपूर्ण कामाला गती देण्याबरोबरच कामाची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.
नियोजित आराखडा तयार करीत असताना या जैव उद्यानात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या, जैव उद्यानात येण्यासाठी प्रवेश शुल्क, देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च यासारख्या बाबींचा आराखडा तयार करताना अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.
००
120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांनाही मिळणार करमुक्त डिझेल कोटा
मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना
मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडून मोठा दिलासा !
मुंबई, दि. 15 : राज्यातील 120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांनाही यापुढे करमुक्त डिझेल कोटा मिळणार आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या निर्णयाने राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांना व त्यांच्या सभासदांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यांत्रिकी नौकांच्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती नियमानुकूल होणार
यांत्रिकी नौकांच्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती नियमानुकूल होणार असून याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी निर्गमित करण्यात आला आहे.मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना त्यांच्या यांत्रिक नौकांसाठी लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलाचा पुरवठा करण्याबाबत शासन निकष ठरविण्यात आले आहेत. तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या लेखापरीक्षणादरम्यान महालेखाकार कार्यालयाने 120 अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा व मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती देणेबाबत आक्षेपही नोंदविण्यात आलेला होता. त्यामुळे ही प्रतिपूर्ती करण्यात अडचण निर्माण झाली होती. याबाबत विविध संस्था व लोकप्रतिनिधींकडून विधानमंडळात आणि प्रत्यक्ष भेटीत परतावा पुनश्च: सुरु करण्याबाबत मागणी करण्यात येत होती. सद्यस्थितीत मासेमारी पध्दतीमध्ये झालेले बदल, मासेमारीचे क्षेत्र, मासेमारी सफरीचे दिवस व इतर अनुषंगिक बाबींचा विचार करता शासनाने आता 1 ते 6 सिलेंडर नौकांना लागणाऱ्या अनुज्ञेय डिझेल कोट्याच्या मर्यादेच्या अधिन राहून 6 सिलेंडरच्या 120 अश्वशक्ती व त्यावरील अश्वशक्तीच्या मासेमारी नौकांना 1 जून ते 31 जुलै हा मासेमारी बंदी कालावधी वगळून डिझेल कोटा ठरविण्यास व त्यासाठी लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता दि. 31 मार्च 2008 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने यापूर्वी अदा करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्ती देखील नियमानुकूल झालेली आहे.
या निर्णयासाठी वने व मत्स्यव्यवसय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वतः लक्ष देऊन मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना आश्वस्त केले होते. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
मुलांचे लसीकरण वाढवा, स्वतंत्र ओपीडी सुरू करावी
- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत
मुंबई, दि. 15 : मुलांचे लसीकरण वाढवा, मुलांसाठी स्वतंत्र ओपीडी सुरू करावी आणि सर्वेक्षण करुन संशयित लक्षणे असणाऱ्या मुलांवर लक्ष ठेवा, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी मुंबई महानगर पालिका अधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्री श्री. सावंत यांनी मुंबई महापालिकेमार्फत शहरातील काही भागात राबविण्यात येणाऱ्या गोवर प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेतली. त्या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या.
बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक आणि आयुक्त डॉ. तुकाराम मुंढे, महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे, जागतिक आरोग्य संघटनेचे तज्ज्ञ डॉ. राहुल शिंपी, राज्य साथरोग अधिकारी डॉ प्रदीप आवटे आदी उपस्थित होते.
डॉ. संजीव कुमार यांनी सांगितले की मुंबई शहरातील आठ वॉर्ड मध्ये मुलांना गोवरची लक्षणं आहेत. या भागात पथकांमार्फत मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. लक्षणे आढळल्यास मुलांना तत्काळ दवाखान्यात दाखल करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुमारे दहा हजार मुलांचे लसीकरण केले आहे. येत्या काही दिवसांत सुमारे 50 हजारांहून अधिक मुलांना लसीकरण करण्याचे नियोजन केले आहे.
यावर श्री. सावंत यांनी सांगितले की, संबंधित आठ वॉर्ड मध्ये विशेष पथकांच्याव्दारे सर्वेक्षण करावे. यासाठी आवश्यक असल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मनुष्यबळ पुरवले जाईल. मुंबई बरोबरच गोवरची लक्षणे आढळलेल्या मालेगाव आणि भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका परिसरातही सर्वेक्षण करावे. तेथेही लसीकरण वाढवावे. मुलांचे लसीकरण करण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन करावे. समुपदेशन करण्यासाठी पथकांची नियुक्ती करण्यात यावी.
यावेळी डॉ. मंगला गोमारे यांनी मुंबई महापालिका राबवत असलेल्या प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली.
