Salute to बनता ही है

 

तलाठी भरती प्रक्रियa

 तलाठी भरती प्रक्रियेला गती देण्यात यावी

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई, दि. 17 : महसूल विभागाअंतर्गत तलाठी भरती प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रथम टप्प्यात तलाठी संवर्गातील भरण्यात येणाऱ्या 1 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्यात यावी असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांनी आज दिले.

            महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव, सहसचिव संजय बनकर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, गावात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा तलाठी याच्याशी संबंध येत असतो. सातबारा, दाखले यासाठी नियमितपणे तलाठी यांच्या संपर्कात राहावे लागते. सध्या तलाठ्याकडे 3 ते 4 गावांचा पदभार असल्याने गावोगावी जावे लागते. गावोगावच्या कार्यालयीन कामकाजाचे नियोजन करताना वार ठरवून घेण्याबरोबरच वेळही ठरवून घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी वर्ग सकाळच्या वेळातच महसूल किंवा तहसील कार्यालयात येत असल्याने तलाठी वर्गाने सकाळच्या वेळेत लवकर कामांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. तलाठी भरतीमुळे सध्या कार्यरत असलेल्या तलाठी वर्गाचा भार कमी होण्यास मदत होणार असून यामुळे भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येईल.

            तलाठी/ पटवारी आणि मंडळ अधिकारी यांना प्रवास भत्त्यात वाढ देणे, कार्यालयीन भाडे देणे तसेच लॅपटॉप आणि प्रिंटर देण्याबाबत विभागाने कार्यवाही करावी. याशिवाय महसूल विभागाअंतर्गत नायब तहसीलदार परीक्षा आणि पदोन्नतीबाबतचे निकष तपासून याबाबत बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यावेळी म्हणाले.

००००

दिलखुलास

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात कराड नगरपरिषदेचे

 मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि.17 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या का

र्यक्रमात कराड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर मंगळवार, दि. 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 7.25  ते 7.40 यावेळेत प्रसारित होईल.

            स्वच्छ सर्व्हेक्षण स्पर्धेत कराड नगपरिषदेचा राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान झाला आहे. शहरातील दैनंदिन स्वच्छता, शहरातील नियमित कचऱ्याचे संकलन, सुशोभीकरण यावर भर देत आपल्या कामात सातत्य राखत कराड नगरपरिषदेने हे यश मिळविले आहे. वॉटर प्लस शहर, माझी वसुंधरा अभियानातही कराड नगरपरिषदेने उत्तम कामगिरी केली आहे. नगरपरिषदेच्या या प्रेरणादायी कार्याची माहिती कराड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांच्याकडून दिलखुलास कार्यक्रमात जाणून घेतली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक वर्षा आंधळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गतप्रोत्साहनपर लाभ

 महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गतप्रोत्साहनपर लाभ योजनेचा 20 ऑक्टोबरपासून शुभारंभ

-        सहकार मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 17 :  महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ येाजनेचा शुभारंभ दि. 20 ऑक्टोबर, 2022  रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

सुमारे 7.15 लाख पात्र खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण

सहकार मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2017 - 18, सन 2018 - 19 आणि सन 2019 - 20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याच्या प्रकियेला सुरूवात  करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे 7. 15 लाख पात्र खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. दि. 20 रोजीच्या कार्यक्रमात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड केल्याबदल निवडक पात्र शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.  

या योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत :-

1.     कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल.

2.    या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

3.    सन 2019 वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.

योजनेची कार्यपद्धती :-

1.     या योजनेंतर्गत योजनेच्या निकषांची पूर्तता केलेल्या कर्जखात्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.

2.    सदर प्राप्त याद्यांचे संगणकीय संस्करण करण्यात येऊन पात्र लाभार्थींची यादी निर्गमित करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात येईल.

3.    पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या विशिष्ट क्रमांकासह संबंधीत बँकेस तसेच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी येथे उपलब्ध करण्यात येतील.

4.   सदर यादीमधील संबंधीत शेतकऱ्यांच्या नावासमोरच्या विशिष्ट क्रमांकाची नोंद घेऊन शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज पासबुक व आधार कार्ड घेऊन बँकेच्या शाखेमध्ये अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे.

5.    आधार प्रमाणीकरणानंतर संबंधीत शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ निर्गमित करण्यात येईल.

कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकषात न बसणाऱ्या व्यक्ती :-

1.     महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.

2.    महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी / माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य.

3.    केंद्र सरकार व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारापेक्षा अधिक असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) 

4.   राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस. टी. महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

5.    शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.

6.    निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).

7.   कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

००००

विसंअ / काशीबाई थोरात

 

झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला घर

 झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला घर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची

 राज्यपालांची बांधकाम व्यावसायिकांना सूचना

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

 

            मुंबई, दि. 17 :- गृहनिर्माण क्षेत्राला शासन चालना देत असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे देण्याच्या योजनेला प्रोत्साहन दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेऊन  आगामी २ - ३ वर्षांमध्ये मुंबईत कुणीही झोपडपट्टीत राहणार नाही, या दृष्टीने प्रत्येक व्यक्तीला घर देण्याचे उद्दिष्ट पुढे ठेवावे, असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना केले. सर्वांना घर देण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी  बांधकाम व्यावसायिकांनी आपला नफा कमीत कमी ठेवावा, अशीही सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.    

            बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे सुरु असलेल्या '३० व्या प्रॉपर्टी एक्स्पो' या फ्लॅट्स व गृहविक्री प्रदर्शनाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी रविवारी (दि. १६) भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.  गृहविक्री प्रदर्शनाचे आयोजन क्रेडाई - महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीने केले होते.

            मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी आयोजित केलेल्या भव्य गृह विक्री प्रदर्शनामुळे घर खरेदी करण्यास इच्छुक असलेले ग्राहक विनाविलंब घर घेण्यास उद्युक्त होतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            गृहनिर्माण बांधकाम व्यवसायामुळे किमान २५० छोट्या मोठ्या उद्योगांना चालना मिळते, अनेक लोकांना रोजगार मिळतो तसेच, शासनाला देखील महसुली उत्पन्न मिळते. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र अनेक उद्योगांचा कणा असल्याचे क्रेडाई - एमसीएचआयचे अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी सांगितले.

            यावेळी राज्यपालांनी प्रदर्शनातील विविध बांधकाम व्यावसायिकांच्या दालनाला  भेट दिली. राज्यात फ्लॅट - घराची नोंदणीसाठी ई-नोंदणीची सुविधा सुरु केल्याबद्दल राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. 

            यावेळी क्रेडाई -एमसीएचआय संस्थेचे पदाधिकारी व बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते.

००००

 

Maharashtra Governor visits Grand Property Expo in Mumbai

 

      Mumbai 17 : Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari visited the 30th Grand Property Expo organised by CREDAI - Maharashtra Chamber of Housing Industry and interacted with builders and citizens at MMRDA Grounds in Mumbai on Sunday (16 Oct).

      The Governor visited the stalls of various real estate developers and interacted with the builders.  The Governor felicitated the officers of Registration for implementing the decision of e-registration of property in Maharashtra.

       Office bearers of CREDAI MCHI & builder’s were present at the event.

००००

चर्नी रोड स्थानक पुल दुरुस्तीपर्यंत

 चर्नी रोड स्थानक पुल दुरुस्तीपर्यंत

तात्पुरती तिकीट खिडकी तातडीने सुरु करावी

- पालकमंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि.14 :- चर्नी रोड स्थानकाच्या रेल्वे पुलाच्या दुरुस्तीचे काम होईपर्यंत प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरती तिकीट खिडकी तातडीने सुरु करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            चर्नी रोड स्थानकातील रेल्वे पुलाच्या दुरुस्ती कामासाठी बंद करण्यात आलेल्या पुलाची नुकतीच पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पाहणी केली. या अनुषंगाने आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

             यावेळी आमदार रईस शेख, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उपायुक्त परिमंडळ डॉ. संगिता हसनाळे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकाचे उपायुक्त (पायाभुत सुविधा) संजय महाले, मंडळ रेल्वे प्रबंधक (वेस्टन रेल्वे) मुंबई आवधिश वर्मा यांच्यासह महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, रेल्वे विभागाला टिकीट खिडकी सुरु करण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे. चर्नी रोड स्थानकातील उत्तर बाजूचा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 आणि 3 वर उतरणारा पूल सुरक्षेच्या दृष्टीने बंद करण्यात आला आहे. येथे प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी नवीन पूल बांधण्यात येणार आहे. यासाठी तात्पुरती तिकीट खिडकी सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिले.

वेश्वी ग्रामपंचायत