अल्पसंख्यक

 अल्पसंख्याक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा अनुदान योजनेसाठीअर्ज करण्याचे आवाहन

        मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून " धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहूल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका शाळा व अपंग शाळामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना " सन 2022-23 मध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी केले आहे.

            सन 2022-23 या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्याकबहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, अपंग शाळा, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी विहित अटी व शर्तींची पुर्तता करुन सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपुर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 यांच्याकडे सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            अर्जाचा विहित नमुना तसेच याबाबतचा अधिक तपशील महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. अविवि-2015/प्र.क्र.80/15/का.6,दि.07.10.2015 मध्ये व महाराष्ट्र शासनाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

            सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेंतर्गत कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै, 2022 राहील. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन त्रुटींची पुर्तता करुन अंतिमरित्या पात्र प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2022 राहील याची संबंधितांनी नोंद घेण्यात यावी, असे जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी सांगितले.

अल्पसंख्यक

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी

अर्ज करण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून "डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना" सन 2022-23 मध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी केले आहे.

            राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत व मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी विहित अटी व शर्तींची पुर्तता करुन सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपुर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 यांच्याकडे सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            अर्जाचा विहित नमुना तसेच याबाबतचा अधिक तपशील महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. अविवि-2010/प्र.क्र.152/10/का.6, दि.11.10.2012 मध्ये व महाराष्ट्र शासनाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

            सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेंतर्गत कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 30 ऑगस्ट, 2022 राहील. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2022 राहील याची संबंधितांनी नोंद घेण्यात यावी, असे जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी सांगितले.

0000

भवताल

 वारी आणि पाऊस यांच्यातील बदललेल्या संबंधाची गोष्ट !

(भवतालाच्या गोष्टी ३७)

पाऊस पडल्यावर पेरण्या होतात. त्यानंतर पीक खुरपणीला येईपर्यंत शेतकऱ्याला विशेष काम नसते. या काळातच वारकरी आपापल्या गावातून दिंड्यांमधून निघतात. आषाढी एकादशीला पंढरपूरच्या पांडुरंगाचे दर्शन घेतात आणि माघारी येतात. त्या वेळी त्यांचे पीक पहिल्या खुरपणीला आलेले असते. मग ते शेतीच्या पुढच्या कामाला लागतात... वारी आणि पाऊस यांच्यात किती घट्ट नाते आहे हे यावरून समजते. पण आता हे नाते पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. त्याचीच ही गोष्ट!

संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक-

https://bhavatal.com/Wari-Rain-Relation

(भवताल वेबसाईट वाचकांसाठीच्या भवतालाच्या गोष्टी या मालिकेतील ३७ वी गोष्ट.)

भवतालाविषयी दर्जेदार वाचनासाठी - bhavatal.com

इतरांसोबत शेअरही करा.

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

 सारथीमार्फत स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा सपंन्न

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींबाबत योग्य चौकशी करण्याची

व्यवस्थापकीय संचालकांची ग्वाही

 

            पुणे, दि. 23 : छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेमार्फत (सारथी) २५० विद्यार्थ्यांना पुणे येथील नामांकित स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (राज्यसेवा) स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी प्रवेश देण्याकरीता सामाईक प्रवेश परीक्षा १९ जून २०२२ रोजी घेण्यात आली. परीक्षेबाबत काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधी तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी पूर्ण करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही सारथीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिली आहे.

            सारथीच्यावतीने नियुक्त संस्थेमार्फत एमपीएससी-२०२३ करीता ‘सारथी एमपीएससी सीईटी २०२२’ पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद व अमरावती येथील २७ परीक्षा केंद्रावर घेण्यात आली. सर्व परीक्षा केंद्रावर ही परीक्षा सुरळीत पार पडली. परीक्षेसाठी ७ हजार ३१४ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ३ हजार ९९८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यापैकी लोणी काळभोर येथील एका परीक्षा केंद्रावर काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या होत्या.

            एमआयटी व्यवस्थापन महाविद्यालय, लोणी काळभोर पुणे या परीक्षा केंद्रावर तांत्रिक बिघाडामुळे, संगणकाची स्क्रीन वारंवार हँग होत असल्यामुळे त्याच दिवशी दुपारी या परीक्षा केंद्रावरील विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्यात आली. याबाबत काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधी तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी पूर्ण करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याबाबत काळजी घेऊनच योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

0000

 

 कृषी औद्योगिक विकासात अमेरिका व भारताचे महिला व्यासपीठ आवश्यक

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई, दि. 23 : भारताच्या कृषी उद्योगातील स्त्रियांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. कृषी औद्योगिक विकासात अमेरिका व भारताचे महिला व्यासपीठ आवश्यक असल्याचे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आंतरराष्ट्रीय व्हर्च्युअल परिषदेत व्यक्त केले. सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या श्रीमती चेतना सिन्हा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित माणदेशी फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने ऑनलाइन वेबिनारद्वारे "अमेरिका-भारत कृषी व्यापार आणि हवामान बदल परिषदेचे" आयोजन केले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारताच्या ग्रामीण भागात शेतीमध्ये आजवर लाखो महिलांचे असलेले कष्टप्रद योगदान त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि स्वत:च्या विकासासाठी खूप महत्त्वाचे ठरले आहे. अनेक सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून त्यांचे योगदान ओळखले जाते. भारतीय महिलांनी त्यांच्या संघर्षाच्या माध्यमातून त्यांच्या विकासाच्या विविध चळवळींमध्ये दिलेले ऐतिहासिक योगदानाचे आभार मानले पाहिजेत. आता सर्वत्र आंदोलने होत आहेत जिथे भूमिहीन महिला आता जमिनीच्या हक्कासाठी एकत्र येतात. त्यांचे हक्क मिळविण्यासाठी त्या एकत्र काम करतात. ही समाधानाची बाब आहे.

          ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांच्या कष्टप्रद आयुष्याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'आमच्यापैकी अनेक प्रतिनिधी त्यावेळेस सहभागी नसावेत, पण या अहवालात एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे की सामान्यतः महिलांकडे केवळ शेतकरी म्हणून पाहिलं जात नाही. सर्वसाधारणपणे शेतीमध्ये स्त्रिया विशेषत: बियाणे पेरणे किंवा डोक्यावर घेणे आणि वेगवेगळ्या कामासाठी वाहून नेणे अशी अनेक कामे स्त्रिया करत असत. केवळ कष्ट करणारी व्यक्ती म्हणून त्यांना दर्जा दिला जातो. महाराष्ट्र राज्यात लाखो ऊस तोडणारे कामगार आहेत जे दर महिन्याला किंवा प्रत्येक हंगामात ३-४ महिन्यांनी स्थलांतर करतात आणि हे ऊस तोडणारे कामगार साधारणपणे वर्षातून काही काळ कामात गुंतलेले असतात. महिला श्रमिकांचे श्रम दुय्यम  मानले जात असूनही ती पुरुषांप्रमाणेच काम करत आहे.

            या वेबिनारमध्ये महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अमेरिकेतील तज्ज्ञ श्रीमान स्टीव्ह डेन्स, मोंटानाचे यूएस सिनेटर, माणदेशी फाऊंडेशनच्या संस्थापक/अध्यक्षा श्रीमती चेतना सिन्हा, अध्यक्ष, यूएस-भारत स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमचे अध्यक्ष मुकेश अघी, अध्यक्ष/सीईओ ऑब्रे बेटेनकोर्ट, बदाम अलायन्स, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंग, पर्यावरण संरक्षण निधी मुख्य सल्लागार हिशाम मुंडोल, यूएसए ड्राय पी आणि मसूर कौन्सिलचे उपाध्यक्ष जेफ्री रम्नी, भागीदार/सरकार आणि सार्वजनिक व्यवहार संचालक ब्रायन कुहेल, के.कोई इसोम, माणदेशी फौंडेशनचे करण सिन्हा, अनघा कामत आदी सहभागी झाले होते. ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमती कविता अय्यर यांनी सूत्रसंचालन केले.

--------------------------

 

हास्य