🌸

*जो भी दिल में हो साफ साफ कह देना चाहिये,*

*क्योंकि कहने से फैसले होते हैं,*

*और चुप रहने से फासले होते हैं।*

                                     Good morning 🌷

 मुंबईतील इमारतींच्या दुरूस्ती व पुनर्विकासासाठी शासन सदैव प्रयत्नशील.

- गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड.

            मुंबई, दि. 15 : मुंबई बेटावरील इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी शासनाकडून वेळोवळी कार्यवाही केली जाते शासन या इमारतींच्या पुनर्विकासाठी सदैव प्रयत्नशील आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत सादर केली.

               विधानसभेत मुंबईतील इमारतींच्या दुरूस्ती व पुनर्विकासाबाबत शासनाने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अमिन पटेल लक्षवेधी मांडली त्यास उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड बोलत होते.

            गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, म्हाडाच्या आस्थापनेवरील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे.मुंबईतील ज्या इमारती उपकर प्राप्त आहेत अशा इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्याची जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत पार पाडली जाते.म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे, त्यामुळे मुंबई शहर बेटावरील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींना संबंधित प्राधिकरणांकडून सूचना प्राप्त झाल्यापासून संबंधित इमारतीच्या मालक,रहिवाशांना पुनर्विकासाची संधी देण्यात येणार आहे आणि पुनर्विकासाचा प्रकल्प कार्यान्वीत न झाल्यास अशा प्रकरणी म्हाडामार्फत इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येईल. त्याचबरोबर मालक, विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेले पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडातर्फे भूसंपादन करुन पूर्ण करण्याची तरतूद देखील अधिनियमात केली आहे.या विधेयकास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींना तसेच अर्धवट अवस्थेतील प्रकल्पांना म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन पूर्ण करण्यास गती मिळणार आहे. कामाठीपुरा क्षेत्रातीलही जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचाही पुनर्विकास करण्यात येणार आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.

 अनुसूचीत जमातीतील जनतेच्या धर्मांतराच्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी करू

-आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी. पाडवी.

            मुंबई, दि. 15 : अनुसूचीत जमातीच्या जनतेचे धर्मांतर करीत असल्याचे निदर्शनास आलेल्या तक्रारींसंदर्भात चौकशी करू अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी. पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

              विधानसभेत डॉ अशोक उइके यांनी राज्यातील गोरगरीब आदिवासी जनतेचे बळजबरीने आमिषदाखवून त्यांचे धर्मांतरण करण्यात येत असल्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी बोलत होते.

           आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ व ३४२ अनुसार भारताचे राष्ट्रपती संबंधित राज्यांशी सल्लामसलत करुन त्या राज्यासाठी अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या याद्या प्रसिध्द करु शकतात. त्यानंतर याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ (१) नुसार भारताच्या राष्ट्रपती यांच्या दि. ६ सप्टेंबर, १९५० च्या आदेशाद्वारे अनुसूचित जमातीबाबतची प्रथम यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये संसदेमार्फत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

            ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, एखाद्या जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्राचिन जीवनमान, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृती, स्वभावातील बुजरेपणा आणि मागासलेपणा हे केंद्र शासनाकडून निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत. धर्मांतराबाबत तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करू, असे आदिवासी मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी माहिती दिली.

 पालक व शिक्षण विभागाने सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका ठेवावी.

- उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि 15 - पालक व शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी यांनी सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे विधानपरिषेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. क्लाईन मेमोरियल शाळेत घडलेल्या घटनेत संस्था चालकांच्या भूमिकेबाबत पोलीसांनी सविस्तर तपास करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

            पुण्यातील बिबवेवाडी येथील क्लाईन मेमोरियल शाळेत दि. ९ मार्च, २०२२ रोजी कोरोना कालावधीत फी संदर्भात चर्चा करण्यास गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांस शाळेतील खाजगी सुरक्षा रक्षकांनी शिवीगाळ करून मारहाण केल्याच्या घटनेबाबत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव टी.करपते, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) महेश पालकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर, उपसंचालक डॉ.पानझडे, पालक असोसिएशन पुणेच्या अध्यक्ष जयश्री देशपांडे, नवी मुंबई पालक संघटनेचे पदाधिकारी, पोलीस उपायुक्त नम्रता पाटील आदी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, पालकांना शाळेत भेटीसाठी वेळ निश्चित करून द्यावी. त्यावेळेत पालकांच्या समस्या ऐकल्या आणि सोडवल्या जाणे अपेक्षित आहे. अन्यथा पालक शिक्षक संघटनेचा उद्देश साध्य होणार नाही. शाळा व्यवस्थापनांनी बाऊंसर्स ऐवजी मान्यताप्राप्त संस्थांचे सुरक्षा रक्षक नेमावेत. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोयी-सुविधा चांगल्या नसल्याबद्दल तक्रारी आहेत, त्याचीही शिक्षण विभागाने चौकशी करावी, असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सर्वच यंत्रणांनी सौजन्याने वागणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. पालकांना शिक्षणसंस्थेविषयी तक्रार असल्यास त्यांनी एकत्रितपणे विभागाने स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी. ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी सुयोग्य व्यवस्था नाही अशा तक्रारी असलेल्या शाळांची कालबद्ध पद्धतीने तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कोणत्याही वादामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये, हे पाहून शाळांमध्ये भौतिक सुविधा आहेत का, शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे विहित पद्धतीने प्रक्रिया राबविल्या जातात का आदी बाबींच्या तपासणीचा तसेच कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

००००