पालक व शिक्षण विभागाने सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका ठेवावी.

- उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि 15 - पालक व शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी यांनी सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे विधानपरिषेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. क्लाईन मेमोरियल शाळेत घडलेल्या घटनेत संस्था चालकांच्या भूमिकेबाबत पोलीसांनी सविस्तर तपास करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

            पुण्यातील बिबवेवाडी येथील क्लाईन मेमोरियल शाळेत दि. ९ मार्च, २०२२ रोजी कोरोना कालावधीत फी संदर्भात चर्चा करण्यास गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांस शाळेतील खाजगी सुरक्षा रक्षकांनी शिवीगाळ करून मारहाण केल्याच्या घटनेबाबत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव टी.करपते, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) महेश पालकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर, उपसंचालक डॉ.पानझडे, पालक असोसिएशन पुणेच्या अध्यक्ष जयश्री देशपांडे, नवी मुंबई पालक संघटनेचे पदाधिकारी, पोलीस उपायुक्त नम्रता पाटील आदी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, पालकांना शाळेत भेटीसाठी वेळ निश्चित करून द्यावी. त्यावेळेत पालकांच्या समस्या ऐकल्या आणि सोडवल्या जाणे अपेक्षित आहे. अन्यथा पालक शिक्षक संघटनेचा उद्देश साध्य होणार नाही. शाळा व्यवस्थापनांनी बाऊंसर्स ऐवजी मान्यताप्राप्त संस्थांचे सुरक्षा रक्षक नेमावेत. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सोयी-सुविधा चांगल्या नसल्याबद्दल तक्रारी आहेत, त्याचीही शिक्षण विभागाने चौकशी करावी, असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सर्वच यंत्रणांनी सौजन्याने वागणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. पालकांना शिक्षणसंस्थेविषयी तक्रार असल्यास त्यांनी एकत्रितपणे विभागाने स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी. ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी सुयोग्य व्यवस्था नाही अशा तक्रारी असलेल्या शाळांची कालबद्ध पद्धतीने तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कोणत्याही वादामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये, हे पाहून शाळांमध्ये भौतिक सुविधा आहेत का, शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे विहित पद्धतीने प्रक्रिया राबविल्या जातात का आदी बाबींच्या तपासणीचा तसेच कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

००००