भंडारा जिल्ह्यातील भात पिकांच्या नुकसानीची भरपाई                         - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 7 : भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील भात पिकांचे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2021 या महिन्यात 786 हेक्टर बाधित झाले असून बाधित 1862 शेतकऱ्यांना 117 लक्ष रूपयांची नुकसान भरपाई निधी अपेक्षित आहे. यापैकी 63 लक्ष रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून उर्वरित निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

            विधान परिषद सदस्य सर्वश्री. डॉ.परिणय फुके, गोपिचंद पडळकर यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता.

000

कळमनुरी तालुक्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्याअनुदानात गैरव्यवहार नाही.

- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 7 : हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत निवड झालेल्या 42 गावांकरिता ठिबक/तुषार, मोटार व पाईप इत्यादी साहित्यांकरिता मिळालेल्या अनुदानात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार गजानन प्रभाकर लासिनकर व राजकुमार केवलसिंग जाधव यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे केली होती. या प्रकरणी तक्रारदारांनी केलेल्या सहाही मुद्यांची चौकशी करण्यात आली असून यात गैरव्यवहार झाला नसल्याची माहिती कृषीत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            तक्रारदारांनी उपस्थित केलेल्या सहाही मुद्यांची माहिती कृषी विभागाने दिली असून तक्रारदारांचे समाधान झाले असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, जयंत पाटील, गोपिनाथ पडळकर यांनी उपस्थित केला होता.

000

 अमरावती प्रकरणाची अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत चौकशी

- गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

            मुंबई, दि. 7 : अमरावती येथील प्रकरणाची आणि आमदार रवी राणा यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल आणि त्यांच्याकडून प्राप्त अहवालावर विरोधी पक्षनेत्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. अमरावती येथील घटनेच्या संदर्भात आपण स्वतः किंवा मुख्यमंत्री यांनी कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत असेही गृहमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यावर दाखल झालेल्या भारतीय दंड विधान ३०७ आणि ३५३ गुन्हा दाखल झाल्याचा विषय आमदार राणा यांनी विधानसभेत मांडला होता. यावर गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील म्हणाले की, अमरावती येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा विनापरवानगी उभारण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय राज्यात कुठलाही पुतळा बसवता येत नाही, हा राज्याचा नियम असून तो सगळीकडे पाळला जातो. या पुतळ्याची उंची इतकी लहान होती की, रस्त्यावर चालता चालता त्या पुतळ्याला कुणाचाही हात लागू शकत होता. त्यामुळे प्रशासनाने निर्णय घेऊन महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी नियमाप्रमाणे पुतळा हटवला. त्यासाठी त्यांनी पोलिस सरंक्षण मागितले होते, ते त्यांना पुरवले. आयुक्तांनी नियमांप्रमाणे त्यांच्या अधिकारात कारवाई केली. ज्यादिवशी मनपा आयुक्तांवर शाई टाकण्यात आली, त्यादिवशी अमरावतीमध्ये असे वातावरण निर्माण झाले होते की, पोलिसांना कठोर कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. तरीसुद्धा जर आमदार रवी राणा त्यादिवशी दिल्लीत असताना त्यांच्यावर भादंवि ३०७ चा गुन्हा दाखल झाला असेल तर तो गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत दाखल झाला, याची चौकशी करणे आवश्यक ठरते त्यामुळे अपर पोलीस महासंचालकांच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

०००००

 

 मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यावर भर

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

            मुंबई, दि. 7 : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाशी समन्वय साधून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत असून कंत्राटदार बदलणे, भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावणे अशा विविध स्तरावर काम करीत आहे. या महामार्गाचे काम तातडीने पूर्ण करण्यावर भर दिला असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिली.

            विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. चव्हाण बोलत होते. 

            सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, मुंबई-गोवा महामार्गावरील पनवेल ते इंदापूर या ८४ किलोमीटर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येत असून यातील पनवेल ते वडखळ या ३८ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित विविध भागातील ८४ किलोमीटरपैकी ६३ किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

            इंदापूर ते झराप या एकूण ३६६ किलोमीटर लांबीतील ३५५.२८० किमी रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असून काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. रस्त्याचे काम करीत असताना बाधित होणाऱ्या जलवाहिन्यांचे स्थानांतरण करण्यात येते तसेच पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी या कामाचे देयक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकणाकडून प्रमाणित केल्यानंतरच अदा केले जाते, असेही श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार निरंजन डावखरे आदींनी सहभाग घेतला.

 बीडच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना रजेवर पाठविण्याची

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची घोषणा

· बीड जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या संदर्भात सर्वपक्षीय आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक घेणार.

            मुंबई, दि. 7 : बीड जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या संदर्भात सर्वपक्षीय आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असून बीडच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना रजेवर पाठविण्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत केली.

            बीड जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, श्रीमती नमिता मुंदडा आदी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील बोलत होते. बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कौटुंबिक जमिनीच्या वादातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोळीबार करण्यात आला, यात दोन्ही बाजूच्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून या गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे, या प्रकरणातील जखमींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांची चौकशी करु, तथ्य आढळले नाही तर त्यांना त्यातून वगळण्याची कार्यवाही केली जाईल. या प्रकरणात जशी स्पष्टता येईल तशी आणखी कारवाई करण्यात येईल असेही गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            बीड जिल्ह्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीचा विषय गंभीर असून आजपर्यंत ११९ कारवाया केल्या असून त्यात १४६ जणांना अटक केली आहे तर १ कोटी ४५ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. वाळूचे अवैध उत्खनन हा संपूर्ण राज्याचा विषय असून वाळू माफियांवर निर्बंध आणण्यासाठी गृह विभाग गंभीर असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिला.

            केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून आमदार श्रीमती मुंदडा यांची तक्रार दाखल करुन घेतली नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित दोषी पोलीस निरीक्षकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

००००

अमरावती प्रकरणाची अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत चौकशी.

- गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

            मुंबई, दि. 7 : अमरावती येथील प्रकरणाची आणि आमदार रवी राणा यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल आणि त्यांच्याकडून प्राप्त अहवालावर विरोधी पक्षनेत्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. अमरावती येथील घटनेच्या संदर्भात आपण स्वतः किंवा मुख्यमंत्री यांनी कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत असेही गृहमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यावर दाखल झालेल्या भारतीय दंड विधान ३०७ आणि ३५३ गुन्हा दाखल झाल्याचा विषय आमदार राणा यांनी विधानसभेत मांडला होता. यावर गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील म्हणाले की, अमरावती येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा विनापरवानगी उभारण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय राज्यात कुठलाही पुतळा बसवता येत नाही, हा राज्याचा नियम असून तो सगळीकडे पाळला जातो. या पुतळ्याची उंची इतकी लहान होती की, रस्त्यावर चालता चालता त्या पुतळ्याला कुणाचाही हात लागू शकत होता. त्यामुळे प्रशासनाने निर्णय घेऊन महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी नियमाप्रमाणे पुतळा हटवला. त्यासाठी त्यांनी पोलिस सरंक्षण मागितले होते, ते त्यांना पुरवले. आयुक्तांनी नियमांप्रमाणे त्यांच्या अधिकारात कारवाई केली. ज्यादिवशी मनपा आयुक्तांवर शाई टाकण्यात आली, त्यादिवशी अमरावतीमध्ये असे वातावरण निर्माण झाले होते की, पोलिसांना कठोर कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. तरीसुद्धा जर आमदार रवी राणा त्यादिवशी दिल्लीत असताना त्यांच्यावर भादंवि ३०७ चा गुन्हा दाखल झाला असेल तर तो गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत दाखल झाला, याची चौकशी करणे आवश्यक ठरते त्यामुळे अपर पोलीस महासंचालकांच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

०००००

 जिल्हा परिषद शाळांच्या थकीत वीजबिलांसाठी निधी वितरित

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड.

            मुंबई, दि. ७ : राज्यातील १० हजार ६७१ जिल्हा परिषद शाळांचे थकीत वीज बिल अदा करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस ५ कोटी ८८ लाख ६३ हजार रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील दोन हजार ६५७ जि. प. शाळांची एकूण तीन कोटी २० लाख ५९ हजार रकमेची वीज देयके अदा करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत दिली.

            आमदार सर्वश्री सतिश चव्हाण, विक्रम काळे, अमरनाथ राजूरकर यांनी याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

            शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ४ टक्के सादील अनुदानाखालील उपलब्ध तरतुदीनुसार ५ कोटी ८८ लाख ६३ हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून ४ जून २०२० च्या शासन निर्णयान्वये सादील अनुदानातून खर्च करावयाच्या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार जि. प. प्राथमिक शाळांमधील इटंरनेट जोडणी देयक, विविध डिजिटल व संगणक साहित्य आणि त्यासोबतची उपकरणे यांची देखभाल व दुरूस्ती व तसेच वीज बिल भरण्याकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता ३४.५० कोटी इतके सादील अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. त्यापैकी २२.५० कोटी रूपये प्राथमिक शाळांच्या किरकोळ खर्चासाठी मंजूर करण्यात आला असून त्यातून वीज देयके अदा करण्यात येतील, असेही प्रा. गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

 बीड जिल्ह्यातील देवस्थान व वक्फ बोर्ड जमिनी चौकशी प्रकरणी एस.आय.टी.ची व्याप्ती वाढवणार

                              - गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि.7 : बीड जिल्ह्यातील देवस्थान व वक्फ बोर्डाच्या जमीन खरेदी-विक्री अपहार प्रकरणी एकूण 5 गुन्हे दाखल झाले असून या 5 गुन्ह्यांपैकी 3 गुन्ह्यात आय.पी.एस.अधिकारी श्री.कुमावत यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            जमीन अपहारप्रकरणी काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी अन्य आरोपी हे शासकीय अधिकारी असल्याने त्यांना न्यायालयाकडून 8 मार्च 2022 पर्यंत अटक मनाई आदेश असल्याने त्यांना अटक करण्यात आली नाही. तसेच या गुन्ह्यातील दोन उपजिल्हाधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कागदपत्रे उपलब्ध करून घेतली जातील, तसेच गुन्ह्यांची व्याप्ती जास्त असेल तर एस.आय.टी.मध्ये आणखी कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून जलद गतीने तपास करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

            याबाबत प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री विनायक मेटे, अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता.

 राज्यात 8 ते 12 मार्च दरम्यान महिला दिन सप्ताह;

शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबविणार

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 7 :- राज्यात दि. ८ ते दि. १२ मार्च २०२२ पर्यंत महिला दिन सप्ताह साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निमित्त राज्य, जिल्हा आणि शाळास्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

            दि. ८ मार्च, १९०८ रोजी अमेरिकेतील महिलांनी स्वतःच्या हक्कासाठी दिलेल्या लढ्याच्या सन्मानार्थ संपूर्ण जगभरात दरवर्षी ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांनी ज्ञानाची कवाडे खुली करत लाखो स्त्रियांना नवे क्षितीज दाखवले आणि नवी पहाट उगवली. समताधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीमध्ये सर्वांचा सहभाग मिळावा व त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी प्रेरणा मिळावी म्हणून राज्यात 'जागतिक महिला दिन' साजरा केला जातो. यावर्षी कोविड १९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सामाजिक अंतर राखणे व स्वच्छतेच्या आवश्यक त्या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून हे उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

            यावर्षी महिला दिन सप्ताहाअंतर्गत विविध उपक्रम साजरे करण्यात येत आहेत. यामध्ये राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषादेमार्फत राज्यस्तरावर ऑनलाईन/ ऑफलाईन आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमामध्ये 8 मार्च रोजी ‘जागर जाणिवांचा’ या उपक्रमात शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते मुलींच्या सक्षमीकरणास पोषक उपक्रमांचे उद्घाटन होईल. 9 मार्च रोजी महिला सक्षमीकरण व समाजाचा बदलता दृष्टीकोन उपक्रमात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या श्रीमती श्रुती तांबे यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात येईल. 10 मार्च रोजी ‘घे भरारी’- करिअरच्या नवीन संधींबाबत मुरूड येथील प्रशासन अधिकारी दिपाली दिवेकर आर्थिक स्त्रोतांची माहिती देऊन मार्गदर्शन करतील. 11 मार्च रोजी महिलांविषयी कायदे आणि जाणीव जागृती बाबत ॲड. दिव्या चव्हाण मार्गदर्शन करतील. तर 12 मार्च रोजी ‘माझी सखी, माझी सहचारी’ उपक्रमांतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये योगदान दिलेले स्नेहग्राम संस्थेचे श्रीमती विनया निंबाळकर व महेश निंबाळकर यांची मुलाखत आयोजित करण्यात येईल.

            याचप्रमाणे जिल्हा, तालुका आणि शाळास्तरावर वक्तृत्व स्पर्धा, अनुभव कथन, समुपदेशन, चर्चासत्र, महिला सक्षमीकरणावर आधारित चित्रपट/ चित्रफितीच्या साहाय्याने अभिव्यक्ती तसेच जिल्ह्यातील प्रेरणादायी महिलेचे व्याख्यान आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            या उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन #महिलादिन२०२२ #womensdaymh2022 या #hashtag चा उपयोग करून उपक्रमाशी संबंधित व्हीडिओ व साहित्य विविध समाजमाध्यमांवर (Facebook, Instragram, Twitter) अपलोड करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी केले आहे.

०००००