ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या मात्र धान खरेदी न झालेल्या

शेतकऱ्यांकडून मागणी आल्यास मुदतवाढीचा विचार करणार

 - छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. ४. ज्या शेतकऱ्यांनी धान खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे, मात्र अद्याप धान खरेदी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यात येईल, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

            गडचिरोली जिल्ह्यात धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य कृष्णा गजबे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, ३० सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये खरीप पणन हंगाम २०२१-२२ साठी १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ जानेवारी २०२२ असा खरेदी कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र मागील हंगामाच्या तुलनेत खरीप पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये ३१ जानेवारी २०२२ अखेर गडचिरोली जिल्ह्यात १७ लाख ३६ हजार ९८३.७७ क्विंटल इतकी धान खरेदी झाली आहे.

            अभिकर्ता संस्थांच्या मागणीनुसार प्रथम ८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर मार्केटिंग फेडरेशनच्या मागणीनुसार १४ फेब्रुवारीपर्यंत आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या मागणीनुसार १८ फेब्रुवारीपर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. मात्र अद्याप धान खरेदी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढीचा विचार करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

००००

 ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये,

याबाबत विधिमंडळात सोमवारी विधेयक मांडणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 4 : इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

            सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

 अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत पाँच हजार रुपये होगी

हम कहाँ बैठते हैं?

हम किस के साथ बैठते हैं?

उसी के हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित होता है ,हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग, अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए…