महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती

लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढणार

            राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. 

            महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-19 दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पारपाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            त्यानुसार, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 जलसंधारण अंतर्गत येणारे दुरुस्तीच्या कामांचे

प्रस्ताव तात्काळ सादर करा

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख

 

            मुंबई दि. 22 : राज्यातील विविध योजनामधुन जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीअभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याने ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे, यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या कामांचे अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव सादर करण्यात यावे, अशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री श्री.शंकरराव गडाख यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात मांजरा व तेरणा नदीवरील उस्मानाबाद व कळंब तालुक्यातील ९ कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे उच्च पातळी बंधाऱ्यामध्ये रूपांतर करणे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ व मालवण तालुक्यातील जलसंधारणाच्या प्रकल्पांचा, जळगाव ग्रामीण मतदारसंघातील जलसंधारणाच्या अंतर्गत दुरुस्तीची कामे आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा व बुलढाणा तालुक्यातील जलसंधारण विभाग अंतर्गत करावयाच्या दुरुस्तीच्या कामांचा आढावा जलसंधारण मंत्री श्री. गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.

            या बैठकांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, कुडाळ- मालवण मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक, मोताळा व बुलढाणा

 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करावी

- कृषि मंत्री दादाजी भुसे

 

            मुंबई दि. 22 : - प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी असे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणी  व कामाचा आढावा श्री.भुसे यांनी मंत्रालयात घेतला.

          महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्ज छाननी टप्पे कमी करणे, क्षेत्रीय स्तरावर अधिकारी, कर्मचारी यांना अर्ज छाननी करावयासाठी कालमर्यादा ठरवणे, महाडीबीटी पोर्टलमध्ये सुधारणा करणे, संच कंपनीतून निघाल्यावर शेतकऱ्याच्या शेतात जाईपर्यंतची माहिती होण्यासाठी ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारणे, शेतकऱ्यांकडून माहिती भरताना चूक झाल्यास ते दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी पोर्टल मध्ये आवश्यक ते बदल करणे याबाबत सुधारणा करण्यासाठी समितीने शिफारशी कराव्यात व येत्या १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश श्री.भुसे यांनी दिले.

इतर राज्यांतील अंमलबजावणीचा अभ्यास हवा

             प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू आहे याचा अभ्यास करावा. त्यासाठी तेथे प्रतिनिधी पाठवावेत.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा ठेवावी व गतीने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा असे निर्देशही कृषी मंत्री श्री.भुसे यांनी दिले.

           यावेळी कृषी विभागाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, 'इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे अध्यक्ष के.एम. महामुलकर यांच्यासह कृषी विभागाचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते. कृषी आयुक्त धीरजकुमार हे ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते.

00000

 

 

प्रत्येक जिल्ह्यात एक्स्पोर्ट प्रमोशन कमिटी

- निर्यात आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे

राज्यस्तरीय वाणिज्य उत्सवाची सांगता

 

            मुंबई दि. 22 : महाराष्ट्र हे निर्यात क्षेत्रात अग्रेसर रहावे यासाठी उद्योग संचालनालय आणि केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागामार्फत आयोजित दोन दिवसाच्या 'वाणिज्य उत्सवाची सांगता झाली. यापुढे  प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत निर्यात जागरुकता कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक्स्पोर्ट प्रमोशन कमिटी स्थापन करण्यात आली असून जिल्हा निहाय निर्यात आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे उद्योग विभागाचे आयुक्त तथा राज्याचे निर्यात आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले आहे.

      “आजादी का अमृत महोत्सव"- 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागामार्फत दि.20 ते 26 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत “वाणिज्य सप्ताह" साजरा करण्यात येत आहे. याअंतर्गत मुंबई येथे जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) येथे ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. विविध क्षेत्रातील सुमारे 200 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते. यात, उद्योजक, निर्यात प्रचालन परिषदांचे पदाधिकारी, निर्यातदार, शासन विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.

            उद्योग विभागाच्या संनियंत्रणाखाली DGFT या केंद्र शासनाच्या संस्थेच्या सहयोगाने व Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)  आणि जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर)यांच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

            दोन दिवसांच्या या परिषदेत  एकूण 10 पॅनल चर्चा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. शासनाच्या  पाठिंब्याच्या माध्यमातून  द्विपक्षीय व्यापार संधी, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स, डेव्हलपमेंट क्रेडिट गॅरंटी  इत्यादी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील निर्यात संधी, पायाभूत सुविधा, बॅंकींग आणि वित्तीय सहकार्य याशिवाय खाद्य, कापड, इंजिनिअरिंग, केमिकल आणि औषध निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी या विषयातील संधी याविषयावर चर्चासत्रे झाली. यात रशिया, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन आणि मॉरिशसचे राजनैतिक प्रतिनिधित्व होते.

            निर्यात प्रोत्साहनासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचे सहकार्य, निर्यात वाढीसाठी द्विपक्षीय व्यापाराच्या संधी, महाराष्ट्र एक निर्यात हब. निर्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीसाठी राज्य शासनाचे सहकार्य, निर्यातीसाठी बंदरे आणि लॉजिस्टीक्स यांचे महत्व, निर्यात प्रोत्साहनासाठी बॅंकींग आणि फायनान्स, खाद्य क्षेत्रातील निर्यात संधी, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील निर्यात संधी या विषयांवर मान्यवर सदस्यांनी चर्चासत्रात भाग घेतला. यासोबतच या क्षेत्रातील उद्योजकांनी आपले अनुभव या ठिकाणी सांगितले.

            यात सहभागी मान्यवर हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व करणारे होते. यात उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, विदेश व्यापार महानिदेशालयाचे (DGFT) अतिरिक्त महासंचालक एस बी एस रेड्डी, (mmmocl) महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड चे संचालक निखील मेश्राम, उद्योग विभागाचे आयुक्त तथा राज्याचे निर्यात आयुक्त डॉ.  हर्षदीप कांबळे, दक्षिण अफ्रिका प्रजासत्ताकचे उच्चायुक्त  डिन होफ,स्पेन चे उच्चायुक्त श्रीमती वॅनेसा अल्वरेज़ फ्रॅन्को, मॉरिशसचे उच्चायुक्त सीवराह नंदलाल, प्रजासत्ताक टर्कीचे उच्चायुक्त हुसेन आयडिन, रशियाचे निर्यात केंद्र प्रमुख तिमुर वेकिलोव यांच्यासह इतर अनेक मान्यवरांनी यात सहभाग नोंदविला.

****

विसंअ/अर्चना शंभरकर/उद्योग

 

ऊसतोड कामगार बांधवांची नोंद पारदर्शक पद्धतीने व्हावी

- धनंजय मुंडे

·       राज्यातील ऊसतोड कामगारांना मिळणार ओळखपत्र

·       ऊसतोड कामगार नोंदणीचा शासन निर्णय निर्गमित

 

            मुंबई, दि. 22 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष ऊसतोड कामगारांना देता यावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांची नोंदणी ग्रामसेवकामार्फत करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. कुठल्याही दस्तऐवजात 'ऊसतोड कामगार' अशी नोंदणी नसलेल्या लाखो असंघटित ऊसतोड कामगारांच्या जीवनाशी निगडित, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे हे महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

            नोंदणी यावर्षीच्या सिझनला कामगार स्थलांतरीत होण्यापूर्वीच केली जावी; नोंदणी करताना स्थानिक राजकारण, गाव स्तरावरील गटबाजी किंवा पक्षपात अशा कोणत्याही बाबीचा परिणाम नोंदणीवर न होऊ देता पारदर्शक पद्धतीने सरसकट ऊसतोडणी कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिले जावे, अशा स्पष्ट सूचना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्या आहेत.

            पिढ्यानपिढ्या उसाच्या बुडावर कोयत्याने घाव घालून अनेक हाल-अपेष्टा सोसलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या हातांनी स्वतःची व आपल्या मुला-बाळांची उपेक्षा सहन करत आपल्याला साखर दिली. आता या कष्टकरी हातांच्या ऋणातून उतराई होण्याची आपली वेळ आहे, त्यासाठी कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबियांची पारदर्शक पद्धतीने नोंदणी होणे हा अत्यंत महत्वाचा टप्पा असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे. जिल्हा स्तरावरून यासंबंधीचे अनुषंगिक आदेश ग्रामसेवकांना देण्यात यावेत व निर्धारित वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी अशा सूचनाही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्या आहेत.

            उसतोड कामगारांचे नाव, आधार कार्ड, फोटो, बँक खाते, रेशन कार्ड यांसारख्या काही कागदपत्रांची या नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यकता भासणार आहे. तसेच ज्या ऊसतोड कामगारांनी अलीकडच्या काळात उसतोडणीचे काम बंद केले मात्र पूर्वी ते ऊसतोडणी करत होते, अशा कामगारांचीही नोंदणी याद्वारे करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय व सोबतच नोंदणी करावयाचा नमुना फॉर्म व ओळखपत्राचा नमुनादेखील निर्गमित करण्यात आला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामसेवकामार्फत ही नोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे.

            महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना, आरोग्य विमा या व यांसारख्या अन्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी ऊसतोड कामगार नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देणे गरजेचे आहे. यासाठी संकलित केलेली माहिती संपूर्ण संगणकीकृत करून एका अॅपद्वारे नोंदणी व ओळखपत्र प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार बांधवांनी आवश्यक माहिती व कागदपत्रे वेळेत ग्रामसेवकांकडे जमा करून आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.

००००

 कमी लसीकरण झालेल्या जिल्ह्यांनी

लसीकरण वेग वाढविण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना

 

          मुंबई दि. 22 : राज्यात काल २१ सप्टेंबर रोजी सुमारे ३६ लाख कोरोना प्रतिबंधक लसीचे डोस शिल्लक असून ज्या जिल्ह्यांत कमी डोसेस दिले असतील त्यांनी लसीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढवावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

            संसर्ग होऊन देखील लसीकरणामुळे रोगाची तीव्रता कमी असते शिवाय मृत्यूचे प्रमाण नगण्य आहे हे लक्षात घेऊन लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण करावे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी रुग्णसंख्या कमी होत असली तरी आरोग्याचे नियम पाळण्यात बेफिकिरी नको असे स्पष्ट केले.

००००

 मागासवर्गीय जागांच्या एकत्रित आरक्षण

ग्रामपंचायत अधिनियमातील सुधारणा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी सादर

            मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्केपर्यंत आरक्षण ठेवणेबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            ग्राम विकास विभागाने सादर केलेल्या उपरोक्त विषयावरील मंत्रीमंडळ टिपणीतील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवुन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

            महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२)चा खंड (ग) आणि कलम ३०, (पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४)चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकुण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५०% टक्के पेक्षा जास्त होणार + "नाही" अशी सुधारणा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्र. ९८०/२०१९ (विकास गवळी विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) च्या दिनांक ४ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण राहीलेले नाही. सबब अंतरीम तरतुद म्हणुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही" या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहुन अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची ग्राम विकास विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सदरचा अध्यादेश उक्त न्यायनिर्णयाच्या अधीन असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाची पुनश्च मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.

 शेतकऱ्यांना कापसाचे पैसे वेळेत देण्यासाठी

कापूस पणन महासंघाच्या कर्जास शासन हमी

            महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी युको बँकेकडून 6 टक्के व्याजदराने कापूस पणन महासंघाने घेतलेल्या रुपये 600 कोटी कर्जास शासन हमी  देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            याबरोबरच 600 कोटी शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमीशुल्क माफ करण्यास देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्याक उमेदवारांना

निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देणार

            अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            योजनेच्या निकष व स्वरुपात आणि अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येईल. नवीन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

            निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थामार्फत अल्पसंख्याक समुदायातील  किमान 12 वी इयत्ता उत्तीर्ण असलेल्या व वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 8 लाखापेक्षा कमी असलेल्या आणि महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या युवक-युवतींना पोलीस भरतीपूर्व तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

            राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येची एक तुकडी व अल्पसंख्याक बहुल ११ जिल्ह्यामध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येच्या दोन तुकड्या याप्रमाणे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. ज्या जिल्ह्यात २५ पेक्षा कमी संख्येने उमेदवारांनी प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेश घेतल्यास अश्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार नाहीत.

            प्रत्येक तुकडीमध्ये ३०% जागा महिला उमेदवाराकरिता राखीव. महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास या जागा पुरुष उमेदवारांकरिता वापरात येतील.

            तीन महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत रविवारची साप्ताहिक सुट्टी वगळता प्रत्येक दिवशी चार तास शारिरीक चाचणी, धावणे, गोळाफेक इ. चे प्रशिक्षण शारिरीक शिक्षण या विषयातील पदवीधारक तज्ञ प्रशिक्षकांकडून तसेच सामान्य ज्ञान, अंकगणित, चालू घडामोडी, बुध्दीमत्ता चाचणी व मराठी व्याकरण या विषयातील शिक्षक/ तज्ञ प्रशिक्षक यांच्यामार्फत दररोज किमान पाच तास (300 मिनिटे) प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येईल.

            शासनाने जिल्हानिहाय निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थाना महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षण संस्थानी महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थींना स्वतंत्र निवास व्यवस्था आवश्यक त्या सुरक्षेसहित स्वच्छ स्वच्छतागृह, चहापान, अल्पोपहार, दोन वेळचे पोटभर जेवण, प्रसिध्द प्रकाशकांची पोलीस भरतीविषयक अद्ययावत २ पुस्तके, २ वह्या, १ पेन १ पेन्सिल, तसेच तीन सराव परिक्षांसाठी आवश्यक असलेली लेखन सामग्री यासर्व बाबी विनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आहेत. 

            अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नती यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शासनातर्फे वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौध्द, शीख व ज्यू) युवक व  युवतींना  प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे अडथळे आहेत ते दूर करुन त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती व लाभ अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी काय कार्यवाही करावी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.