प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करावी

- कृषि मंत्री दादाजी भुसे

 

            मुंबई दि. 22 : - प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी असे निर्देश कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणी  व कामाचा आढावा श्री.भुसे यांनी मंत्रालयात घेतला.

          महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्ज छाननी टप्पे कमी करणे, क्षेत्रीय स्तरावर अधिकारी, कर्मचारी यांना अर्ज छाननी करावयासाठी कालमर्यादा ठरवणे, महाडीबीटी पोर्टलमध्ये सुधारणा करणे, संच कंपनीतून निघाल्यावर शेतकऱ्याच्या शेतात जाईपर्यंतची माहिती होण्यासाठी ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारणे, शेतकऱ्यांकडून माहिती भरताना चूक झाल्यास ते दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी पोर्टल मध्ये आवश्यक ते बदल करणे याबाबत सुधारणा करण्यासाठी समितीने शिफारशी कराव्यात व येत्या १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश श्री.भुसे यांनी दिले.

इतर राज्यांतील अंमलबजावणीचा अभ्यास हवा

             प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू आहे याचा अभ्यास करावा. त्यासाठी तेथे प्रतिनिधी पाठवावेत.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा ठेवावी व गतीने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा असे निर्देशही कृषी मंत्री श्री.भुसे यांनी दिले.

           यावेळी कृषी विभागाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, 'इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे अध्यक्ष के.एम. महामुलकर यांच्यासह कृषी विभागाचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते. कृषी आयुक्त धीरजकुमार हे ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते.

00000

 

 

प्रत्येक जिल्ह्यात एक्स्पोर्ट प्रमोशन कमिटी

- निर्यात आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे

राज्यस्तरीय वाणिज्य उत्सवाची सांगता

 

            मुंबई दि. 22 : महाराष्ट्र हे निर्यात क्षेत्रात अग्रेसर रहावे यासाठी उद्योग संचालनालय आणि केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागामार्फत आयोजित दोन दिवसाच्या 'वाणिज्य उत्सवाची सांगता झाली. यापुढे  प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत निर्यात जागरुकता कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक्स्पोर्ट प्रमोशन कमिटी स्थापन करण्यात आली असून जिल्हा निहाय निर्यात आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे उद्योग विभागाचे आयुक्त तथा राज्याचे निर्यात आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले आहे.

      “आजादी का अमृत महोत्सव"- 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागामार्फत दि.20 ते 26 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत “वाणिज्य सप्ताह" साजरा करण्यात येत आहे. याअंतर्गत मुंबई येथे जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) येथे ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. विविध क्षेत्रातील सुमारे 200 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते. यात, उद्योजक, निर्यात प्रचालन परिषदांचे पदाधिकारी, निर्यातदार, शासन विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.

            उद्योग विभागाच्या संनियंत्रणाखाली DGFT या केंद्र शासनाच्या संस्थेच्या सहयोगाने व Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)  आणि जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर)यांच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

            दोन दिवसांच्या या परिषदेत  एकूण 10 पॅनल चर्चा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. शासनाच्या  पाठिंब्याच्या माध्यमातून  द्विपक्षीय व्यापार संधी, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स, डेव्हलपमेंट क्रेडिट गॅरंटी  इत्यादी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील निर्यात संधी, पायाभूत सुविधा, बॅंकींग आणि वित्तीय सहकार्य याशिवाय खाद्य, कापड, इंजिनिअरिंग, केमिकल आणि औषध निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी या विषयातील संधी याविषयावर चर्चासत्रे झाली. यात रशिया, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन आणि मॉरिशसचे राजनैतिक प्रतिनिधित्व होते.

            निर्यात प्रोत्साहनासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचे सहकार्य, निर्यात वाढीसाठी द्विपक्षीय व्यापाराच्या संधी, महाराष्ट्र एक निर्यात हब. निर्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीसाठी राज्य शासनाचे सहकार्य, निर्यातीसाठी बंदरे आणि लॉजिस्टीक्स यांचे महत्व, निर्यात प्रोत्साहनासाठी बॅंकींग आणि फायनान्स, खाद्य क्षेत्रातील निर्यात संधी, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील निर्यात संधी या विषयांवर मान्यवर सदस्यांनी चर्चासत्रात भाग घेतला. यासोबतच या क्षेत्रातील उद्योजकांनी आपले अनुभव या ठिकाणी सांगितले.

            यात सहभागी मान्यवर हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व करणारे होते. यात उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, विदेश व्यापार महानिदेशालयाचे (DGFT) अतिरिक्त महासंचालक एस बी एस रेड्डी, (mmmocl) महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड चे संचालक निखील मेश्राम, उद्योग विभागाचे आयुक्त तथा राज्याचे निर्यात आयुक्त डॉ.  हर्षदीप कांबळे, दक्षिण अफ्रिका प्रजासत्ताकचे उच्चायुक्त  डिन होफ,स्पेन चे उच्चायुक्त श्रीमती वॅनेसा अल्वरेज़ फ्रॅन्को, मॉरिशसचे उच्चायुक्त सीवराह नंदलाल, प्रजासत्ताक टर्कीचे उच्चायुक्त हुसेन आयडिन, रशियाचे निर्यात केंद्र प्रमुख तिमुर वेकिलोव यांच्यासह इतर अनेक मान्यवरांनी यात सहभाग नोंदविला.

****

विसंअ/अर्चना शंभरकर/उद्योग

 

ऊसतोड कामगार बांधवांची नोंद पारदर्शक पद्धतीने व्हावी

- धनंजय मुंडे

·       राज्यातील ऊसतोड कामगारांना मिळणार ओळखपत्र

·       ऊसतोड कामगार नोंदणीचा शासन निर्णय निर्गमित

 

            मुंबई, दि. 22 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष ऊसतोड कामगारांना देता यावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांची नोंदणी ग्रामसेवकामार्फत करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. कुठल्याही दस्तऐवजात 'ऊसतोड कामगार' अशी नोंदणी नसलेल्या लाखो असंघटित ऊसतोड कामगारांच्या जीवनाशी निगडित, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे हे महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

            नोंदणी यावर्षीच्या सिझनला कामगार स्थलांतरीत होण्यापूर्वीच केली जावी; नोंदणी करताना स्थानिक राजकारण, गाव स्तरावरील गटबाजी किंवा पक्षपात अशा कोणत्याही बाबीचा परिणाम नोंदणीवर न होऊ देता पारदर्शक पद्धतीने सरसकट ऊसतोडणी कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिले जावे, अशा स्पष्ट सूचना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्या आहेत.

            पिढ्यानपिढ्या उसाच्या बुडावर कोयत्याने घाव घालून अनेक हाल-अपेष्टा सोसलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या हातांनी स्वतःची व आपल्या मुला-बाळांची उपेक्षा सहन करत आपल्याला साखर दिली. आता या कष्टकरी हातांच्या ऋणातून उतराई होण्याची आपली वेळ आहे, त्यासाठी कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबियांची पारदर्शक पद्धतीने नोंदणी होणे हा अत्यंत महत्वाचा टप्पा असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे. जिल्हा स्तरावरून यासंबंधीचे अनुषंगिक आदेश ग्रामसेवकांना देण्यात यावेत व निर्धारित वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी अशा सूचनाही सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्या आहेत.

            उसतोड कामगारांचे नाव, आधार कार्ड, फोटो, बँक खाते, रेशन कार्ड यांसारख्या काही कागदपत्रांची या नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यकता भासणार आहे. तसेच ज्या ऊसतोड कामगारांनी अलीकडच्या काळात उसतोडणीचे काम बंद केले मात्र पूर्वी ते ऊसतोडणी करत होते, अशा कामगारांचीही नोंदणी याद्वारे करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय व सोबतच नोंदणी करावयाचा नमुना फॉर्म व ओळखपत्राचा नमुनादेखील निर्गमित करण्यात आला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामसेवकामार्फत ही नोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे.

            महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना, आरोग्य विमा या व यांसारख्या अन्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी ऊसतोड कामगार नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देणे गरजेचे आहे. यासाठी संकलित केलेली माहिती संपूर्ण संगणकीकृत करून एका अॅपद्वारे नोंदणी व ओळखपत्र प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार बांधवांनी आवश्यक माहिती व कागदपत्रे वेळेत ग्रामसेवकांकडे जमा करून आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.

००००