मुंबईत 20 सप्टेंबरपासून ऑनलाईन पद्धतीने

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा’

 

            मुंबई, दि. 14 : जिल्हा कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर आणि जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, मुंबई उपनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 20 ते 30 सप्टेंबर 2021 दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्तपदे www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन अधिसूचित करण्यात येणार आहे. यासाठी या वेबपोर्टलवर नोंदणी केलेल्या आणि रिक्तपदांसाठी पात्रतेप्रमाणे सारखे असणाऱ्या किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Skype, Whatsapp,etc) द्वारे मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. या सुवर्णसंधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घेण्यासाठी वरील वेबपोर्टलला लॉग-इन करावे. नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा अँड्रॉईड मोबाईलधारकांनी प्ले-स्टोअरमधून mahaswayam ॲप मोफत डाऊनलोड करुन नोंदणी करावी. तसेच लॉग-इन करुन शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदासाठी अर्ज करावे, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त वि.वि.गवंडी यांनी केले आहे.

000

 

सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु

 

            मुंबई, दि. 14 : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे कळविले आहे.

            कोविड-19 च्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत थांबविण्यात आल्या होत्या. शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील स्थगिती दि. 31 ऑगस्ट 2021 च्या पुढे वाढविलेली नसल्यामुळे प्राधिकरणाने दि. 20 सप्टेंबर 2021 पासून प्रथम टप्प्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी पारीत केले आहेत. असे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

            राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी काढलेले आदेश सोबत जोडले आहे.    

 भूसंदर्भ आणि अपील प्रकरणात तडजोड घडवून आणण्यासाठी

महसूल व वन विभागाचा पुढाकार

25 सप्टेंबर 2021 आणि 11 डिसेंबर 2021 रोजी लोकअदालत

 

            मुंबई, दि. 14 : मा.उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा/दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असलेली अपील आणि भूसंपादनाची प्रकरणे तातडीने तडजोडीने निकाली काढणे गरजेचे असून मा.न्यायालयापुढील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होण्यासाठी 25 सप्टेंबर आणि 11 डिसेंबर रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            न्यायालयातील कलम 18 खालील प्रकरणे लोकअदालतीसमोर ठेवून त्यामध्ये संपादक संस्थेच्या संमतीने तडजोड घडवून आणल्यामुळे मा. न्यायालयातील प्रलंबित भूसंदर्भ व प्रलंबित अपील प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल. तसेच 15 टक्के व्याज दराचा भूर्दंड आणि न्यायालयीन प्रकरणी होणारा खर्च कमी होणे याबाबी विचारात घेता लोकअदालतीसमेार संमतीने तडजोड घडवून आणणे ही एक प्रभावी उपाययोजना आहे. 25 सप्टेंबर 2021 आणि 11 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित लोकअदालतीमध्ये मा. जिल्हा/दिवाणी न्यायालयातील प्रलंबित भूसंदर्भ प्रकरणे, तसेच मा.उच्च न्यायालयातील प्रलंबित अपील प्रकरणे सादर करुन जास्तीत जास्त प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्याच्या अनुषंगाने काही निर्देश देण्यात आले आहेत.

            संबंधित जिल्हाधिकरी कार्यालयाने संबंधित प्रकरणाशी निगडीत संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांसमवेत एकत्रित बैठक तातडीने/विहित कालावधीत आयोजित करावी. लोकअदालतीमध्ये संबंधित प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्याची निकड आणि त्यायोगे होणारी शासन महसूलाची बचत या बाबी संपादक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. लोकअदालतीमध्ये संबंधित प्रकरणी तडजोड घडवून आणण्यासाठी संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची संमतीची आवश्यकता संबंधिताच्या निदर्शनास आणून द्यावी. लोकअदालतीसमोरील तडजोडीच्या वेळेस संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असणे बंधनकारक असेल. लोकअदालतीमध्ये तडजोड होणाऱ्या प्रकरणांशी संबंधित निधी संपादन संस्थेने/संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तडजोडीच्या दिनांकापासून 6 महिन्यांत उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. लोकअदालतीमध्ये तडजोड झालेल्या प्रकरणी निधी उपलब्ध करुन देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संपादक संस्था/ प्रशासकीय विभाग यांची राहील. विहित कालावधीत निधी उपलब्ध करुन न दिल्यास त्याअनुषंगाने उद्भवणाऱ्या पुढील अडचणीस संबंधित संपादक संस्था/ प्रशासकीय विभाग जबाबदार राहतील.

            तरी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी तसेच संबंधित संपादक संस्थेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी सदर लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून त्यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची संमती प्राप्त करुन तडजोड करण्यासाठी कसोशीने व दक्षतेने कार्यवाही करावी असे शासन परिपत्रक महसूल व वन विभागाने दि.8 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध केले आहे.

००००

 महाराष्ट्रात महा गुंतवणूक

जेएसडब्यूल कंपनीचा राज्य शासनासोबत

३५ हजार ५०० कोटींचा सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 14 :  राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात दिवसेंदिवस गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असून आज नामांकित जेएसड्ब्लू कंपनीने राज्य शासनासोबत सुमारे ३५,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

            आज झालेल्या करारांनुसार जेएसडब्ल्यू कंपनी Hydro व पवन उर्जा क्षेत्रात काम करणार आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मंत्रालयातील दालनात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह, विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी अन्बलगन तसेच जेएसड्ब्लू कंपनीचे सहसंचालक प्रशांत जैन, बिझनेस हेड अभय याज्ञिक, प्रविण पुरी आदी उपस्थित होते.

              नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात सुमारे दीड हजार मेगा वॅट क्षमतेचा हायड्रो पॉवर प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. भिवली धरणावर हा प्रकल्प असेल. यासाठी सुमारे साडेपाच हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून पाच हजार जणांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळणार आहे.

            कोल्हापूर,  सोलापूर,  उस्मानाबाद,  सातारा जिल्ह्यात ५ हजार मेगा वॅट क्षमतेचा पवन उर्जा प्रकल्प सुरू करणार आहे. १८७९ हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प असेल. यामध्ये सुमारे ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

            आज झालेल्या दोन्ही सामंजस्य करारामुळे हजारोंच्या संख्येने प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य शासन या कंपनीला सर्व सहकार्य करेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

००००

 

कोरेगाव - खटाव (सातारा) येथील जलसंधारण अंतर्गत येणारे दुरुस्ती आणि नवीनकामांचे

प्राधान्य क्रम ठरवून प्रस्ताव तात्काळ सादर करावे

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 14 : कोरेगाव- खटाव (सातारा) येथील जलसंधारण अंतर्गत येणारे दुरुस्ती आणि नवीन कामांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर कराण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांची दिले.

            मंत्रालयात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरेगाव व खटाव तालुक्यांतील विकास कामे व नवीन कामे सामाविष्ट करण्याविषयी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत त्यांनी विभातील वरिष्ठ अधिका-यांना निर्देश दिले. यावेळी विधानसभा सदस्य श्री. महेश शिंदे, पुणे विभागाचे मृद व जलसंधारण प्रादेशिक अधिकारी दि.शा.प्रशाळे,सातारा सहजिल्हा जलसंधारण अधिकारी प्र.बा.सोनावले,विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री गडाख म्हणाले, राज्य शासन, मृद व जलसंधारण विभागाकडील कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील समाविष्ट असलेल्या कोरेगाव, खटाव व सातारा तालुक्यातील एकूण ११ दुरुस्तीच्या कामांना मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या कामाची प्रशासकीय मान्यता रक्कम रु. 138.91 लक्ष इतकी आहे. या मंजूर कामापैकी एक काम पूर्ण असून दोन कामे प्रगतीपथावर आहेत.

            विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या कोरेगाव, खटाव व सातारा तालुक्यातील एकूण 105 कामांची दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये पाझर तलाव दुरुस्ती करणे, सिमेंट काँक्रीट बंधारे दुरुस्त करणे, कोल्हापूर पधतीचे बंधारे दुरुस्ती करणे, साठवण बंधारे दुरुस्ती करणे व गाव तलाव. दुरुस्ती करणे या कामांचा समावेश करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच २५१ ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्प तातडीने हस्तांतरीत करुन घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे दुरुस्तीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

0000

 

 

मुंबईत 20 सप्टेंबरपासून ऑनलाईन पद्धतीने

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा’

 

            मुंबई, दि. 14 : जिल्हा कौशल्य विकास , रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर आणि जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, मुंबई उपनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 20 ते 30 सप्टेंबर 2021 दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            या मेळाव्यात रोजगार देणाऱ्या विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्तपदे www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन अधिसूचित करण्यात येणार आहे. यासाठी या वेबपोर्टलवर नोंदणी केलेल्या आणि रिक्तपदांसाठी पात्रतेप्रमाणे सारखे असणाऱ्या किंवा ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Skype, Whatsapp,etc) द्वारे मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. या सुवर्णसंधीचा जास्तीत जास्त बेरोजगार उमेदवारांनी लाभ घेण्यासाठी वरील वेबपोर्टलला लॉग-इन करावे. नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी अद्यापपर्यंत सेवायोजन नोंदणी केली नसल्यास www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा अँड्रॉईड मोबाईलधारकांनी प्ले-स्टोअरमधून mahaswayam ॲप मोफत डाऊनलोड करुन नोंदणी करावी. तसेच लॉग-इन करुन शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपलब्ध रिक्त पदासाठी अर्ज करावे, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त वि.वि.गवंडी यांनी केले आहे.

000

 

सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु

 

            मुंबई, दि. 14 : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे कळविले आहे.

            कोविड-19 च्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत थांबविण्यात आल्या होत्या. शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील स्थगिती दि. 31 ऑगस्ट 2021 च्या पुढे वाढविलेली नसल्यामुळे प्राधिकरणाने दि. 20 सप्टेंबर 2021 पासून प्रथम टप्प्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी पारीत केले आहेत. असे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

            राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण विभागाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी काढलेले आदेश सोबत जोडले आहे.    

000

अंध, विकलांग व्यक्तींच्या पुनर्वसन कार्यात लक्ष घालण्याचे राज्यपालांचे आश्वासन

'नॅब'ला राज्यपालांकडून 10 लाखांची मदत जाहीर

 

            मुंबई, दि. 14 : दृष्टिहीन विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी लागणारे वाढीव शासकीय अनुदान, कर्णबधीर व बहुविकलांग केंद्राला लागणारे अर्थसहाय्य तसेच कौशल्याधारित शिक्षण घेणाऱ्या दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळवून देण्याबाबत आपण शासन स्तरावर पाठपुरावा करू, तसेच विशेष बी.एड. अभ्यासक्रमाला सामान्य बी.एड. अभ्यासक्रमाप्रमाणे समकक्ष मान्यता देण्याबाबत देखील आपण चर्चा करू असे आश्वासन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिले.

            नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (नॅब ) या दृष्टिहीन व्यक्तींच्या शिक्षण, प्रशिक्षण व रोजगारासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेतर्फे आयोजित अंधांसाठीच्या अखिल भारतीय ध्वज निधी संकलन मोहिमेचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे झाले त्यावेळी ते बोलत होते.   

            दृष्टीहीन व विकलांग व्यक्ती अनेक क्षेत्रात चांगली प्रगती करीत आहेत. मात्र तरीही दिव्यांग लोकांचे प्रश्न सामान्य लोकांपेक्षा भिन्न आहेत. सुदैवाने आपल्या देशात अनेक लोक व ‘नॅब’सारख्या संस्था दिव्यांगांसाठी चांगले काम करीत आहेत. असे नमूद करून राज्यपालांनी नॅबला दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली.

अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींचे डोळे दृष्टीहिनांसाठी उपलब्ध व्हावे

            रस्ते अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींचे डोळे दृष्टीहीन व्यक्तींना विनाविलंब उपलब्ध होण्याबाबत कायद्यात तरतूद करावी अशी मागणी यावेळी नॅब महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री यांनी केली.

            यावेळी नॅबचे उपाध्यक्ष सूर्यभान साळुंके, महासचिव गोपी मयूर, सनदी लेखापाल विनोद जाजू, सहसचिव भावेश भाटिया,  मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, मंगला कलंत्री आदी उपस्थित होते. 

 शहरी भागातील जनतेला मोठा दिलासा

आता शहरी भागातही नवीन रास्त भाव धान्य दुकाने सुरू करता येणार

·       अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांना यश

 

            मुंबई, दि. 14 :- राज्यातील कोरोना या आजारामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती तसेच जुलै व ऑगस्ट मध्ये राज्यात झालेली अतिवृष्टी लक्षात घेता आता शहरी भागातही नवीन रास्त भाव धान्य दुकाने सुरू करण्यात  येणार आहेत, हा निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नाने घेण्यात आला आहे.

          राज्य शासनाकडून स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याकरिता रास्त भाव दुकानांची पुर्नरचना करण्याबाबतची कार्यवाही यापूर्वी करण्यात आली होती मात्र या कार्यवाहीला लागणारा कालावधी लक्षात घेता सन 2018 मध्ये शहरी भागात नवीन दुकाने वितरणाच्या जाहिरनाम्यास स्थगिती देण्यात आली होती  ही स्थगिती  आता उठविण्यात आली आहे त्यामुळे शहरी भागातही आता स्वस्त भाव धान्य दुकाने सुरू होणार आहेत.

            सद्यस्थितीत कोरोना विषाणू संसर्गाने राज्यातील गरीब व गरजू लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शहरी भागातील अशी लोकसंख्या अधिक आहे. तसेच कोरोना या आजाराची तिसऱ्या लाटेची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे या कालावधीत रास्तभाव दुकानांमार्फत राज्यातील गोरगरीब जनतेला अन्नधान्य तसेच केरोसिन वाटपाचे महत्वपूर्ण कार्य चालू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच राज्यात जुलै व ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसामुळे अनेक शहरात पुरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शहरी भागातील अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत तेथे सरकारी मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात रास्तभाव दुकानदारांच्या माध्यमातून देणे अनिवार्य असून शहराची मुळ परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे ही शासनाची जबाबदारी ठरते, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.                                                 

*****

 नीती आयोगाशी समन्वय ठेऊन राज्याच्या विकासाला आणखी गती देणार

-- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

·       इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, कोविड रोखण्यात महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे नीती आयोगाने केले कौतूक

·       केंद्राकडील राज्याच्या प्रलंबित विषयांना त्वरेने मार्गी  लावणार

 

            मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर आणण्यासाठी नीती आयोगाशी उत्तम समन्वय ठेऊन पाऊले उचलली जातील असा विश्वास देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी,  राज्याच्या  महत्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये केंद्राचे अधिक सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जीएसटी परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळणे, दिघी बंदर  विकास, संरक्षण खात्याशी संबंधित जमीन विकासाचे मुद्दे अशा ४१ विषयांवर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे नीती आयोगाशी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे आयोगाच्या सदस्यांनी या विषयांना तातडीने मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वस्त केले. यावेळी नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही केली.

            बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही उपस्थिती होती. प्रारंभी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उद्योग, कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, सामाजिक योजना या क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासंदर्भात सूचना मांडल्या. आयोगाच्या पथकात उपाध्यक्ष, एनआयसीडीसी अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, सिनिअर स्पेशालिस्ट सुभाष ठुकराल, रिसर्च ऑफिसर इशिता  थमन देखील उपस्थित होते.

            या बैठकीचे सूत्र संचालन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी केले तर अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी तसेच इतर विभागाच्या सचिवांनी आपापले सादरीकरण केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, नीती आयोगाच्या सदस्यांनी जो आपलेपणा दाखवून विकासासंदर्भात सूचना केल्या आहेत त्याचे आपण स्वागत करतो, आणि यापुढील काळात राज्य सरकार आयोगाशी सातत्याने समन्वय ठेवून  मार्गदर्शन घेत जाईल.

कोविड काळातील कामासाठी कौतूक

            यावेळी कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असल्याची प्रशंसा आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले की, या संपूर्ण काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. रुग्णसंख्या जास्त होती, मात्र आता तिसऱ्या संभाव्य लाटेची भीती असल्याने उभारलेल्या सुविधांवर देखभालीचा खर्च सुरूच राहणार असल्याने, केंद्राने कोविड अनुदान राज्याला पूर्ण मिळेल असे पाहावे.

जीएसटी, इंधनावरील सेस याकडे लक्ष वेधले

            जीएसटी परताव्याची राज्याला मिळणारी थकबाकी ३० हजार कोटींवर पोहचली असून येत्या काही काळात ती ५० हजार कोटींवर पोहचेल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढवलेल्या सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं उत्पन्न मिळवलं, पण राज्याला त्याचा काही फायदा झाला नाही याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.

पीक विमा  योजनेतील नफेखोरी थांबवा

            पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांना प्रचंड नफा होत आहे याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यावर नीती आयोगाने गांभीर्याने काही पर्याय काढण्याची गरज आहे. यावर उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात सर्वच राज्यांकडून तक्रारी येत असून लवकरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा पर्यायावर गांभीर्याने  विचार सुरु असल्याचे सांगितले.

एसडीआरएफ निकषात सुधारणा करावी

            गेल्या दोन वर्षांत राज्याला अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पूर, गारपीट यांचे तडाखे बसले आहेत. प्रत्येक वेळेस एसडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची वाढीव मदत राज्याला करावी लागली आहे. वारंवार केंद्राला देखील हे निकष सुधारित करून वाढीव दर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात देखील नीती आयोगाने लक्ष घालून राज्याच्या  विचार करावा अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासासह अनेक मुद्द्यांवर आयोग सकारात्मक

            आजच्या बैठकीत राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे प्रलंबित अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले.  नीती आयोगाने या संदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला जाईल तसेच ते लवकर मार्गी लावले जातील असे निःसंदिग्ध आश्वासन मुख्यमंत्र्याना दिले.

हे विषय पुढीलप्रमाणे :

            रेल्वेची ४५ एकर जमीन धारावी पुनर्विकासासाठी मिळणे, कांजूर मार्ग येथे मेट्रो डेपो उभारणीसाठी जमीन उपलब्धता, पुणे मेट्रोचा विस्तार, ठाणे मेट्रो सर्क्युलर मेट्रो, नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प, पुणे नाशिक दुहेरी रेल्वे मार्ग, नागपूर मेट्रो रेल्वे विस्तार, सातारा औद्योगिक परिसर,  बल्क ड्रॅग पार्क, वैद्यकीय उपकरणे पार्क,  शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक परिसर, बळीराज जलसंजीवनी मध्ये १० जलसंपदा प्रकल्पांचा समावेश, एडीबी कर्जाच्या शेवटच्या तारखेस मुदतवाढ मिळणे, सागरमाला प्रकल्पात केंद्रीय वाट्यास मान्यता, एडीबीच्या कर्जातून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे, संरक्षण विभागाच्या जागांनजीक विकासाचे एक सूत्र ठरविणे व राज्य सरकारला विश्वासात घेणे, ६४ खासगी खारजमीन विकास योजनेसाठी सीआरझेड नियमावलीत बदल करणे, मुंबई, पुणे व इतर शहरांत ई -बसेस, लहान बंदरांच्या विकासाचा राज्यांचा हक्क कायम ठेवणे, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेत एडव्हान्स्ड केमिकल सेल बॅटरी उत्पादनासाठी मदत करणे, कोळशाच्या किंमतींमधील तफावत दूर करण्यासाठी कोळसा नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरी भागात घरे बांधण्यासाठी केंद्राचा वाटा देणे अशा विषयांवर संबंधित सचिवांनी सादरीकरण केले.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी प्रशंसा

            यावेळी महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आणि चांगले पाऊल टाकले अशा शब्दात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी बैठकीत प्रशंसा केली, तसेच राज्यात सर्वत्र या वाहनांचा उपयोग  व चार्जिंग स्थानके वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगून केंद्राने यासंदर्भात अधिक प्रोत्साहन द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

दिघी बंदर परिसराचा कायापालट

            दिघी बंदर औद्योगिक परिसराच्या विकासात मास्टर प्लॅन अंतिम होत असल्याची माहिती सचिवांनी दिली. याठिकाणी डीएमआयसी विकास करणार असून एक अतिशय सुंदर आणि सर्व सुविधायुक्त शहर याठिकाणी उभारण्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करावा, केंद्राकडून यासाठी तातडीने ३ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहिती अमिताभ कांत यांनी यावेळी दिली.

००००

 

राज्याला शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर ठेवण्यासाठी उपाययोजना राबवणार

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

·       राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील कार्यबल गटाच्या शिफारशींचे सादरीकरण

 

            मुंबई, दि. 14 : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यबल गटाच्या शिफारशी आणि सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले. शैक्षणिकदृष्ट्या राज्याचा सर्वांगिण विकास करणे आणि या क्षेत्रात राज्याला अग्रेसर ठेवण्यासाठी कार्यबल गटाच्या शिफारशीनुसार सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

            कार्यबल गटाने तयार केलेल्या अहवालाबाबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी माहिती देण्यात आली. यावेळी समिती सदस्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांना अहवालाची प्रत सुपुर्द करण्यात आली. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार संजय राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कार्यबल गटाचे सदस्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. निरंजन हिरानंदानी, डॉ. विजय खोले, ॲड. हर्षद भडभडे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कार्यबल गटाचे अध्यक्ष डॉ. माशेलकर उपस्थित होते.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने कार्यबल गटाने केलेल्या कामकाजाची आणि राज्य शासनास करण्यात आलेल्या विविध शिफारशींची डॉ. माशेलकर यांनी यावेळी माहिती दिली. शिफारशीनुसार तातडीने हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना आदींसंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळात सादर करुन त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, हा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि भविष्य घडविणारा आहे. कोरोनापश्चात जगामध्ये शिक्षण हा अत्यंत महत्वाचा भाग असणार आहे. शिक्षणानंतर रोजीरोटी देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. बदलत्या काळात डिजीटल शिक्षण महत्वाचे आहे, पण त्याचबरोबर त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणेही गरजेचे आहे. कोरोनाने आपल्याला खूप काही शिकविले. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले. मुंबई महापालिकेत व्हर्च्युअल शिक्षण, टॅबच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धता असे उपक्रम राबविण्यात आले. ॲनिमेशन किंवा चित्राद्वारे मुलांना शिकविले तर त्याचे लगेच आकलन होते. त्यामुळे यापुढील काळात अशा अभिनव संकल्पनांवर भर देणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करणेही गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार डिजीटल शिक्षण, इंग्रजी, जर्मन अशा विविध भाषांचे शिक्षण हेही आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी कार्यबल गटाने योग्य वेळी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे. त्यातील सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करुन महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

            यावेळी कार्यबल गटातील सदस्यांनी विविध मुद्द्यांबाबत चर्चा करुन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचनाही केल्या.

०००००

 

   

 मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तातडीने कार्यवाही

पैठणच्या संतपीठाचे अभ्यासक्रम सुरु होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे जबाबदारी

 

            मुंबई, दि. 15 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेतला होता तेंव्हा त्यांनी पैठण येथील संतपीठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे सोपविण्याची सुचना केली होती त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने  यासंबंधीचा शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे संतपीठाच्या कामाला आता वेग मिळाला आहे.

            पैठण येथील संतपीठामध्ये भारतीय परंपरा, संस्कृती, संत संप्रदाय, संत साहित्य, किर्तन, प्रवचन, तत्वज्ञान आदी बाबींशी संबंधित प्रमाणपत्र,पदविका,पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी संतपीठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाकडे ५ वर्षांसाठी  किंवा पुढील आदेश होईलपर्यंत जे लवकर होईल त्या काळासाठी सोपवण्याचा निर्णय  काही अटींच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे.

अभ्यासक्रमाविषयी...

            यानिर्णयानुसार विविध प्रमाणपत्र, पदविका,पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना आवश्यक त्या प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागेल. निरनिराळ्या संप्रदायांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र अभ्यास घटकांची निवड करून अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यात येईल. संतपीठाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रत्येक संप्रदायाच्या अभ्यासक्रमांना योग्य ते स्थान देण्यात येणार असून तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्तींची मानधन किंवा तासिका तत्वावर तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपात बाह्य स्त्रोतामार्फत करता येऊ शकेल. यासाठीचा खर्च विद्यापीठाला स्व निधीतून करावा लागणार असून  संतपीठाच्या जागेची तसेच इमारतीची मालकी शासनाकडेच राहील. फक्त शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासाठी ही इमारत विद्यापीठाकडे सोपविण्यात आली आहे.

संतपीठाविषयी...

            मराठवाडा विकासाच्या ४२ कलमी कार्यक्रमांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे संतपीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या संतपीठाची नोंदणी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा १९५० नुसार करण्यात आली असून यासाठी ज्ञानेश्वर उद्यानानजीकची १७.८ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.  संतपीठाच्या प्रशासकीय इमारत, वसतीगृह आणि वाचनालय इमारत बांधकामासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली होती त्यानुसार संतपीठाची प्रशासकीय इमारत,दोन वसतीगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. सुरुवातीला सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे असलेला हा विषय नंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला होता.

००००

 मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तातडीने कार्यवाही

पैठणच्या संतपीठाचे अभ्यासक्रम सुरु होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे जबाबदारी

 

            मुंबई, दि. 15 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेतला होता तेंव्हा त्यांनी पैठण येथील संतपीठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे सोपविण्याची सुचना केली होती त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने  यासंबंधीचा शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे संतपीठाच्या कामाला आता वेग मिळाला आहे.

            पैठण येथील संतपीठामध्ये भारतीय परंपरा, संस्कृती, संत संप्रदाय, संत साहित्य, किर्तन, प्रवचन, तत्वज्ञान आदी बाबींशी संबंधित प्रमाणपत्र,पदविका,पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी संतपीठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाकडे ५ वर्षांसाठी  किंवा पुढील आदेश होईलपर्यंत जे लवकर होईल त्या काळासाठी सोपवण्याचा निर्णय  काही अटींच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे.

अभ्यासक्रमाविषयी...

            यानिर्णयानुसार विविध प्रमाणपत्र, पदविका,पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना आवश्यक त्या प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागेल. निरनिराळ्या संप्रदायांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र अभ्यास घटकांची निवड करून अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यात येईल. संतपीठाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रत्येक संप्रदायाच्या अभ्यासक्रमांना योग्य ते स्थान देण्यात येणार असून तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व्यक्तींची मानधन किंवा तासिका तत्वावर तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपात बाह्य स्त्रोतामार्फत करता येऊ शकेल. यासाठीचा खर्च विद्यापीठाला स्व निधीतून करावा लागणार असून  संतपीठाच्या जागेची तसेच इमारतीची मालकी शासनाकडेच राहील. फक्त शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासाठी ही इमारत विद्यापीठाकडे सोपविण्यात आली आहे.

संतपीठाविषयी...

            मराठवाडा विकासाच्या ४२ कलमी कार्यक्रमांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे संतपीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या संतपीठाची नोंदणी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा १९५० नुसार करण्यात आली असून यासाठी ज्ञानेश्वर उद्यानानजीकची १७.८ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.  संतपीठाच्या प्रशासकीय इमारत, वसतीगृह आणि वाचनालय इमारत बांधकामासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली होती त्यानुसार संतपीठाची प्रशासकीय इमारत,दोन वसतीगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. सुरुवातीला सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे असलेला हा विषय नंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला होता.

००००