दिव्यांग आणि अनाथांसाठीच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
– मंत्री अतुल सावे
· प्रलंबित मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक
मुंबई, दि. १० : दिव्यांग आणि अनाथ व्यक्तींसाठीच्या विविध योजनांमध्ये राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांसोबत समन्वय साधून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये सदस्य बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.
मंत्री सावे म्हणाले, दिव्यांगांच्या विवाह प्रोत्साहन योजनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पती किंवा पत्नी यांपैकी एक जण दिव्यांग असल्यास दीड लाख रुपये, तर दोघेही दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या दरांमध्येही वाढ करण्यात आली असून टूलकिट योजनेअंतर्गत पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या एक हजार रुपयांऐवजी आता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने १५ हजार रुपये दिले जात आहेत.
दिव्यांगांना शिक्षण, नोकरी आणि गट-अ पर्यंतच्या पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून, पूर्वी सात प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश असताना आता २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध विभागांशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर पाठपुरावा सुरू असून दिव्यांगांसाठी 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' व्यवस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment