केंद्र पुरस्कृत 'अबर्न चॅलेंज फंड' अभियान राज्यात राबविणार
मुंबई, दि. १४ : केंद्र शासन पुरस्कृत अबर्न चॅलेंज फंड (यूसीएफ) अभियान राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक त्या बदलांसह राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याकडे व एकात्मिक प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टिकोनाकडे वळविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच लक्षाधारीत सुधारणा राबविणे, संस्थात्मक क्षमतावृद्धी, शासन व नियोजन पद्धती अधिक सक्षम करणे आणि शाश्वत महसूल निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
या अभियानासाठी नगर विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येणार असून, राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पाणी व स्वच्छता, शहरांचे सर्जनशील पुनर्विकास आणि सिटीज ॲज ग्रोथ हब या तीन प्रमुख घटकांतील विषयनिहाय प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नगर विकास विभाग-२ यांना देण्यात आले आहेत.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार, प्रकल्प तयारी, सहाय्य व व्यवस्थापन कक्ष तसेच आवश्यक प्रशासकीय संरचना निर्माण करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्य मिशन संचालक म्हणून सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, बँक कर्ज, रोखे आणि इतर बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याचा अधिकाधिक वापर करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक शाश्वतता आणि कर्जउभारणीची क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या अभियानाचा कालावधी २०२५-२६ ते २०३०-३१ असा असून, आवश्यकतेनुसार त्यात मुदतवाढही देता
येणार आहे.
No comments:
Post a Comment