प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कामे करावी
या प्रकल्पाला ३१ मार्च २०२५ रोजी स्थायी वित्त समितीची मंजुरी मिळाली असून, राज्य शासनाकडून जमीन संपादनाचा खर्च उचलण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले असून, प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वयाने कामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासन, सोलापूर महानगरपालिका आणि संबंधित केंद्रीय विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या जमिनीचा ताबा तातडीने विनामूल्य देण्यात यावा.
रेल्वे व इतर केंद्रीय संस्थांशी समन्वय, तसेच वनविभागाच्या मंजुरीसह सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
वाहतूक कोंडी कमी होण्यासोबतच इंधनाची बचत, प्रदूषणात घट आणि उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळणार असून सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सध्या प्रकल्पासाठी आवश्यक ३२.०२ हेक्टरपैकी २१.५१ हेक्टर जमीन उपलब्ध झाली असून उर्वरित १०.५१ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. सरकारी विभागांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांची पूर्तता, खासगी जमिनींचे संपादन, तसेच आवश्यक वनपरवानग्या आणि इतर प्रशासकीय मंजुरी प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
राज्यात आधुनिक आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. सोलापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
00000
No comments:
Post a Comment