डिजिटल गव्हर्नन्स, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी,

 डिजिटल गव्हर्नन्स, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी, जुन्या शहरांचे व बाजारपेठांचे पुनरुज्जीवन, नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्झिट हब, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी), नागरी पूर प्रतिबंधक प्रकल्प, एकात्मिक कचरा प्रक्रिया, ग्रीनफिल्ड व सेमी-ग्रीनफिल्ड विकास, रस्ते व उड्डाणपूल, नदीकाठ विकास, विविध योजनांत न समाविष्ट प्रकल्प, लँड बँक व्यवस्था आणि शहरातील दुग्धव्यवसायांचे पुनर्स्थलांतर अशा विविध विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच २० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर, विरंगुळा केंद्रे, अत्याधुनिक सार्वजनिक ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा, वॉटर स्पोर्ट्स, मेडिटेशन सेंटर आणि वेलनेस पार्क उभारण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे.