कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी शक्य

 कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी शक्य

यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबत शहरांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, यासाठी कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी करणे शक्य होईल असे नमूद करण्यात आले.

या अभियानांतर्गत सुमारे २२ प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यामध्ये डिजिटल प्रशासन, मुख्य नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity), वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी, ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील शहर भागांचे पुनरुज्जीवन, लहान व मध्यम शहरे हे विकासाची केंद्र, परपेठांचे पुनर्विकास, पायी चालणारे व सायकलस्नेही वाहतूक प्रकल्प, निदर्शक (Demonstration) प्रकल्प, ट्रान्झिट हब उन्नतीकरण, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पायाभूत सुविधा विकास, शहर-विकास केंद्र, शहरांचे सृजनशील पुनर्विकास तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांचा समावेश आहे.

अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यात आली. अभियानात ₹९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा ₹११,२०० कोटी, राज्य शासनाचा ₹११,२०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून ₹२२,४०० कोटी असा एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना चालना मिळू शकते, अशी माहिती देण्यात आली.