प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, एसटी डेपो विकसित करतांना प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करण्यात यावे. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमधून प्राप्त होणारा निधी एस्क्रो खात्यात जमा करून त्याचा वापर इतर विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात यावा. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणांतर्गत विकासकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
एसटी महामंडळाच्या जागांची मालकी कायम महामंडळाकडेच राहील, यासाठी 49 अधिक 49 वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार करण्यात येत असून, त्यामुळे जागांचे प्रभावी व्यावसायिक मूल्यवर्धन साधता येईल. तसेच, प्रकल्पांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment