एमएसआरडीसीमार्फत होणाऱ्या निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व शासनाच्या विहित नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविल्या जात असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी धाराशिव वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाची अंतिम निविदा झालेली नसून फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मंत्री भोसले यांनी जनभावना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
प्रलंबित देयकांबाबत मंत्री भोसले म्हणाले की, विभागाकडे ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा चुकीचा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील एकूण प्रलंबित देयके १८ हजार १४२ कोटी रुपये असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद उपलब्ध आहे. ही देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येणार आहेत.
आर्थिक तरतुदीची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ मध्ये राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांसाठी ११ हजार ७०३ कोटी रुपयांची मूळ तरतूद होती. त्यात पुरवणी मागण्यांद्वारे २ हजार ८०४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मूळ तरतुदीत सुमारे ६२ टक्के वाढ करून १८ हजार ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment