बाल न्याय अधिनियमातील कलम 27, कलम 106 अंतर्गत जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकारी यांची हा आढावा घेण्याची जबाबदारी बाल न्याय कायद्यात दिसून येते. त्यामुळे या जबाबदारी अंतर्गत जिल्ह्यातील आढावा घेऊन आवश्यक शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.
आयोगाने नमूद केले आहे की, प्राप्त अहवालांचे परीक्षण केल्यानंतर आवश्यकतेनुसार संबंधित जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष भेटी, पाहणी, सुनावणी तसेच आवश्यक शिफारशी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येतील. निर्धारित मुदतीत अहवाल प्राप्त न झाल्यास आयोग उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देतानाच संपूर्ण महाराष्ट्राची 'बालस्नेही महाराष्ट्र' म्हणून ओळख निर्माण व्हावी यासंदर्भात बाल संरक्षण व्यवस्थेची परिणामकारक अंमलबजावणी, नियमित देखरेख आणि उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
No comments:
Post a Comment