विकसित महाराष्ट्र -२०४७ साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष प्रयत्न

 विकसित महाराष्ट्र -२०४७ साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष प्रयत्न

-   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा रोडमॅप सादर

·         पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट

·         आकांक्षित जिल्हे-तालुक्यांच्या शाश्वत विकासावर विशेष भर

·         युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार संधी  देण्याचे नियोजन

 

नवी दिल्ली, दि. ११ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख बाबींवर महाराष्ट्र शासन विशेष भर देत आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच समतोल व सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व क्षेत्रात व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अकराव्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाचा रोडमॅप सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोककुमार लाहिडी आणि सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,  एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे १४ टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्या तरी सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक हीच महाराष्ट्राची खरी ताकद आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसित महाराष्ट्र - २०४७ हे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यात आले असून २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व विभागांनी २०२९-३० पर्यंतच्या कालावधीसाठी कृती आराखडे तयार केले असून शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यावर राज्याचा भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या चारवरून दहापर्यंत आणि आकांक्षित तालुक्यांची संख्या २७ वरून १७७ पर्यंत वाढविण्यात आली असून या भागांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.