कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी मंजुरीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू

 मंत्री भरणे म्हणाले की, कृषी विभागामार्फत यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २ हजार ७४७ लाभार्थ्यांना २६.५७ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांच्या सुमारे १३.६९ कोटी रुपयांच्या अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजासाठी आवश्यक वाहनांची उपलब्धता; तसेच सिमकार्ड, मोबाईल, टॅब आणि लॅपटॉप वितरणासंदर्भातील प्रलंबित बाबींचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. लॅपटॉप वितरणाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाणार आहे. करंजा येथे मंजूर माती परिक्षण प्रयोगशाळा सुरू असली तरी आवश्यक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अडचणी येत आहेत. कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी मंजुरीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू  करण्यात येईल.