आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

 आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•         मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक

•         आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धतीला चालना

•         राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

·         २०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी अभ्यासक्रमांना स्थगिती

 

             मुंबई, दि. १४ : कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही परंतु ७ आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यात नवीन अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी, बी. व्होक अभ्यासक्रमांची १७ महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) ची बैठक मंत्रालय येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.