उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, संकटग्रस्त महिलांना संरक्षण, न्याय आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ वेळेवर मिळावा यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे.
राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे महिलांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. राज्यभर सखी केंद्रे व महिला आधारगृहांमध्ये एकसमान आणि परिणामकारक सेवा प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
बैठकीत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, न्यायालयीन प्रकरणांवर आधारित महिलांना योजनांचा लाभ देणे, कौटुंबिक सल्ला व समुपदेशन केंद्रांना अनुदान वाढविणे तसेच पोलीस ठाण्यांतील स्पेशल सेलच्या समुपदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्ये ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ नोंदणी व्यवस्था पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा सुरू करावी. तसेच, वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा जिल्हा नियोजन समिती मधील किमान तीन टक्के निधीपैकी काही निधी महिला सुरक्षा यंत्रणांसाठी वापरण्याची शिफारस करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षा विषयक यंत्रणांना आवश्यक निधीची तरतूद करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
No comments:
Post a Comment