महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment