२०२५ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ अनुषंगाने शासना मार्फत

 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संयुक्त भागीदारी प्रकल्पांना मिळणारा अल्प प्रतिसाद, रखडलेले प्रकल्प, अव्यवहार्य योजना यांचा विचार करता शासनामार्फत सन २०२५ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ अनुषंगाने शासना मार्फत अंमलांत आणलेल्या झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत समुह क्षेत्रांचा एकात्मिक व शाश्वत विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ५० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या भूखंडावरील प्रकल्प हे योजनेमध्ये पुनर्विकसीत करण्याचा निर्णय झाला असून त्याबाबत प्राधिकरणामार्फत समूह क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, याचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या योजनेअंतर्गत अंदाजे ६ ते ७ लाख झोपडी धारकांना पुनर्वसनाचा लाभ होणार आहे.