अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला

   सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, या निर्णयामुळे यापूर्वी 1995 च्या अधिनियमानुसार केवळ 7 प्रवर्गापुरते मर्यादित असलेले लाभ आता विस्तारून सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना उपलब्ध होणार आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2026 लागू झाल्यानंतरही काही शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या निकषांनुसारच लाभ दिला जात असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट प्रवर्गातील दिव्यांगांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने स्पष्ट, एकसंघ व सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करत हा निर्णय घेतला आहे.

 

या निर्णयानुसार अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पुर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता (Autism), मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांग अशा सर्व 21 प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

             हा लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले वैध वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे. तसेच कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांनाच योजनांचा लाभ मिळणार असून, तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

 

या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना गृहनिर्माण योजना, विविध शिष्यवृत्ती योजना, दिव्यांग विवाह योजना, गुणवत्ता पुरस्कार, प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तीना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य, दिव्यांग व्यक्तींना साधने व उपकरणांसाठी आर्थिक सहाय्य, राज्य पुरस्कार योजना, बीज भांडवल योजना तसेच इतर विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

 

हा निर्णय सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे व अनुदानित संस्थांना लागू राहणार असून संबंधित विभागांनी आवश्यकतेनुसार नवीन योजना आखून स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

हा निर्णय दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.