मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जमिनींचे मूल्यांकन रेडी रेकनर दरानुसार तसेच जमिनीची प्रतवारी, जिरायती-बागायती स्वरूप आदी बाबी विचारात घेऊन करण्यात येत असल्याने गावनिहाय दरांमध्ये फरक दिसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रकल्पामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि ज्यांच्या जमिनी किंवा घरे बाधित होत आहेत त्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष पॅकेज देण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून आवश्यक असल्यास हा विषय महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडला जाईल, असेही मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले
No comments:
Post a Comment