एमआयडीसीच्या नियमावलीत निवासी पट्टे वाटप किंवा नियमितीकरण

 राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक  म्हणाले की,  एमआयडीसीच्या नियमावलीत निवासी पट्टे वाटप किंवा नियमितीकरण करण्याची कोणतीही तरतूद किंवा पॉलिसी नाही. त्यामुळे एमआयडीसी थेट पट्टे देऊ शकत नाही. २०१६ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनुसार, एमआयडीसीने ही जागा महसूल विभागाला द्यावी आणि त्या बदल्यात महसूल विभागाने एमआयडीसीला दुसरी जागा द्यावी, असा पर्याय सुचवण्यात आला होता. महसूल विभागाने पोही गावातील ७३.६९ हेक्टर जागा दाखवली होती, परंतु ती जागा एमआयडीसीच्या उपयोगासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने तो प्रस्ताव प्रलंबित राहिला.