पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडूनही विविध मागण्या येत असून त्यांच्याशी बैठका घेऊन सूचना विचारात घेतल्या जात आहेत. नवीन भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांची गरज लक्षात घेऊन काही ठिकाणी जुनी घरे रिकामी करण्यासाठी दंड वाढविण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला, याचा आढावा घेतला जात असून त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली असून, १ जानेवारी २०२६ पासून ही समिती कार्यरत आहे. या समितीकडून आर्थिक परिणाम, धोरणात्मक बाबी आणि सर्व विभागांवरील परिणाम यांचा अभ्यास केला जात आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष योजना राबविण्याचाही पर्याय विचाराधीन असल्याचे श्री. कदम यांनी नमूद केले.
याशिवाय म्हाडा यांच्या सहकार्यानेही घरे उभारण्याचे पर्याय तपासले जात आहेत. खासगी विकासकांशिवाय प्रकल्प राबविण्याचे मॉडेलही समोर आले असून त्यावर चर्चा सुरू आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने राहता येईल, अशी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, लवकरच ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे श्री. कदम यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment