विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या कमी दरडोई उत्पन्न व मानव विकास निर्देशांक असलेल्या

 राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या कमी दरडोई उत्पन्न व मानव विकास निर्देशांक असलेल्या भागांत उद्योग टिकणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठीच 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ‘पॉवर इन्सेंटिव्ह योजना’ आजही सुरू असून 2022 ते 2027 या कालावधीसाठी सुमारे 1200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, 2022 पूर्वीच्या अंमलबजावणीत काही मर्यादा आढळल्या. या योजनेचा लाभ काही मोजक्या उद्योगांनाच मिळत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळेच आता योजनेत बदल करून एका उद्योगाला जास्तीत जास्त 20 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन देण्याची ‘कॅपिंग’ लागू करण्यात आली आहे.