राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, २००४ मध्ये वाल्मिकी आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसनाची योजना आखण्यात आली होती; मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता या परिसरातच पीएमएवाय अंतर्गत पुनर्विकास करून तेथील रहिवाशांना तेवढ्याच संख्येने घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, या भागातील समाजकल्याण केंद्राच्या आरक्षणासंदर्भातील ना हरकत दाखल्याचा प्रस्ताव संचालक, नगररचना यांच्याकडे पाठविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुनर्विकासासाठी लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव तयार करताना सविस्तर सर्वेक्षण करून पूर्वी कोणाला इतर योजनांचा लाभ मिळाला आहे का, याची पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment