जेट्टी क्रमांक ५ येथे सध्या आकारल्या जाणाऱ्या महसुलातील ८३ टक्के हिस्सा खासगी संस्थेला आणि १७ टक्के हिस्सा मुंबई पोर्ट ट्रस्टला मिळतो. या दरांबाबत लोकांमध्ये नाराजी असल्याने १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय बंदरे व जहाज वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहून दरांचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केल्याचे राणे यांनी सांगितले.
मच्छीमार आणि बोट चालकांच्या उत्पन्नवाढीवर मंत्री राणे म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून अत्यल्प दरात सेवा दिली जात असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही. त्यामुळे पारंपरिक लाकडी बोटींच्या ऐवजी आधुनिक आणि अधिक फेऱ्या करू शकणाऱ्या बोटी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला असून बँकांच्या माध्यमातून कर्जसुविधा देण्याची तयारी असून इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर वाढवण्यावरही राज्य शासनाचा भर असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment