धुळे शहरातील नैसर्गिक नाल्यांचा पाण्याचा प्रवाह सुरळीत ठेवणे आणि पूरस्थिती टाळणे ही शासनाची जबाबदारी असून त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. अशा कुटुंबांना शक्य असल्यास पर्यायी जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे असून त्यावर मंत्रिमंडळात विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाल्यांवरील काही धार्मिक बांधकामेही अतिक्रमण करून उभारली असतील तर तीही नियमांनुसार हटवण्याची कारवाई केली जाईल. शासकीय जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण मान्य केले जाणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
No comments:
Post a Comment