दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय विभाग आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती गठीत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी ‘महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३’ ची देशभरात काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. या अनुषंगाने, प्रत्येक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समितीची माहिती दर्शनी भागात फलकाद्वारे स्पष्टपणे प्रदर्शित करणेही आवश्यक आहे. जर कोणत्याही आस्थापनात असा फलक दिसत नसेल, तर नागरिकांनी १८१ या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
No comments:
Post a Comment