केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत देशभरातील शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये, धार्मिक संस्था तसेच खाजगी संग्राहक यांच्या

 केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत देशभरातील शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये, धार्मिक संस्था तसेच खाजगी संग्राहक यांच्या सहकार्याने एक कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचा शोध व नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच भारताच्या समृद्ध ज्ञानपरंपरेशी संबंधित हस्तलिखितांचा राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह निर्माण करून तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र शासनाचा मानस आहे. यामध्ये हस्तलिखितांची मालकी ही संबंधीत संस्था, ग्रंथालय अथवा खाजगी संग्राहक यांचीच राहणार आहे. परंतू कोणाला स्वखुशीने ही हस्तलिखिते  राज्य शासनाकडे सुपूर्द करावयाची झाल्यास शासन ती स्वीकारेल.