डीपीडीपी’ कायद्याअंतर्गत नागरिकांकडेच डेटा संरक्षणाचे अधिकार
लोक प्रशासन संस्था प्रशिक्षण वर्गात ' डीपीडीपी ' कायद्यावर मार्गदर्शन
मुंबई, दि. 20 : डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायदा, 2023 हा नागरिक केंद्रीत आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होणार असून, वैयक्तिक माहिती संबंधित नागरिकाच्या संमतीशिवाय उपयोगात आणली जाऊ शकणार नाही. या कायद्यामुळे वैयक्तिक स्तरावरील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजीटल माहितीचे संरक्षण होऊन व्यावसायिक कारणांसाठी या माहितीचा होणारा उपयोग थांबेल, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महसंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या वतीने आयोजित प्रशिक्षण वर्गात ' डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कायदा, 2023 आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या ' या विषयावर प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह मार्गदर्शन करीत होते. यावेळी व्यासपीठावर लोक प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, संस्थेचे मानद खजिनदार विनायक देवधर उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment