पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा
- प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह
या सत्रात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक श्री. ब्रिजेश सिंह यांनी महिलांना भेडसावणाऱ्या डिजिटल धोक्यांवर प्रकाश टाकला. एआयची निर्मिती प्रामुख्याने पुरुषप्रधान मजकूर आणि डेटाच्या आधारे झाल्याने त्यामध्ये संवेदनशीलता, न्याय आणि समतेचा अभाव दिसून येतो. ही प्रणाली केवळ कार्यक्षमतेच्या 'हायपर-ऑप्टिमायझेशन'वर लक्ष केंद्रित करते, ज्याचा विपरित परिणाम महिलांच्या सुरक्षिततेवर होत आहे. आकडेवारीनुसार, 'डीपफेक' तंत्रज्ञानाच्या ९१ टक्के बळी महिलाच आहेत, जे अत्यंत धक्कादायक आहे. महिलांविरोधात होणारे अत्याचार, डीपफेकसारखे प्रकार यावर निश्चित आणि प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपण काही बाबी नक्की करु शकतो.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत जबाबदारी झटकू नये, असे सांगत त्यांनी ‘प्लॅटफॉर्म जबाबदारी’वर भर दिला. मुळात हा विषय प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीचा आहे. जिथे प्लॅटफॉर्म जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तिथे सरकारने हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे. भारतामध्ये २०२१ मधील नियमांनुसार पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा आहे आणि ठराविक कालावधीत आक्षेपार्ह सामग्री हटविणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तसेच एआय-निर्मित प्रतिमांवर ‘वॉटरमार्क’ सक्तीचे करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली .
No comments:
Post a Comment